काठमाडौः सरकारले भू-उपयोग नियमावलीमार्फत न्यूनतम आकार नै बढाइदिएपछि कित्ता एकीकरण(मर्ज) गर्ने बढेका छन्। नियमावली आउनुअघिको दुई महिनामा साबिकभन्दा हाल कायम कित्ताकाटको संख्या दोब्बर-तेब्बर हुने गर्थे।
तर, जेठ मसान्तमा नियमावली सबै मालपोत कार्यालयहरुमा सर्कुलर भएसँगै असारदेखि कित्ता एकीकरण गर्ने ट्रेन्ड देखिन थालेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार असारयता देशभरका सहरी क्षेत्रका मालपोतहरुमा कित्ता एकीकरण गर्ने नौलो अभ्यास देखिएको छ।
गत वैशाख र जेठमा साबिकको तुलनामा हाल कायम कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गर्थ्यो। असारयता भने साबिकको तुलनामा हाल कायम भएका कित्ताकाट संख्या कम देखिएका छन्।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्युनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ। १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, ससीम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यो प्रावधानले कुनै असर गर्दैन।
कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिलेको भए सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलान गर्न भने कित्ताकाट गर्न सकिन्छ। प्लट मिलाउँदा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार असारमा मालपोत कार्यालय चितवनको खैरहनी, कास्की, दाङको लमहीमा कित्ता एकीकरण गरिएको देखिएको छ। खैरहनीमा साबिक ४४ रहेको कित्ताकाट संख्या १० मा झरेको छ। कास्कीमा ६५९ रहेको साबिक संख्या हाल ६५७ मा ओर्लिएको छ। लमहीमा १६ बाट ६ मा झरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
साउनमा यो सख्या थप बढेको छ। मालपोत कार्यालय झापाको भद्रपुर, मोरङको विराटनगर, बेलबारी, सुनसरीको इनरुवा, चितवन, कास्कीमा साबिकभन्दा हाल कायम कित्ताकाट संख्या कम देखिन्छ।
यस्तै, भदौमा विराटनगर, कास्की र सुर्खेतमा यही अवस्था देखिएको छ। असोजमा दमक, बेलबारी, इनरुवा, टोखा, कास्कीमा यो अवस्था देखिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। सरकारको यही व्यवस्थाका कारण कित्ताकाटमा नौलो अभ्यास देखिएको हुन सक्ने मालपोतका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरे यस्तो अवस्थालाई कित्ता एकीकरण भन्ने गरिएको बताए। कित्ता एकीकरणले धेरै महत्त्व नराख्ने बताउँदै उनले यो त्यति धेरै व्यापक रुपमा नहुने जिकिर गरे।
‘कित्ता एकीकरण हुने भनेको सामान्यतया प्लानिङ पर्मिटकै लागि हो। विभिन्न जग्गाधनी हुन्छन्, जग्गा मिलेको हुँदैन यस्तो अवस्थामा कित्ता एकीकरण हुने गर्छ। यसले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। यो कम-कम नै हुन्छ। पहिला पहिला कित्ताकाट संख्या कसरी बढ्यो भनेर हेर्थ्यौं अब अहिले यस्तो देखिँदा नौलो लागेको हो,’घिमिरेले भने।
ह्वात्तै घट्यो ६ महिनामा कित्ताकाट
भू-उपयोग नियमावलीका साथै घरजग्गा कारोबार घट्दा देशका सहरी क्षेत्रहरुमा कित्ताकाट संख्या ह्वात्तै ओरालो लागेको छ। गत वैशाखमा देशभरका सहरी क्षेत्रका मालपोत कार्यालयहरुबाट २४ हजार १४७ जग्गा ५८ हजार ७९३ कित्ताकाट भएको थियो।
असोज आइपुग्दा संख्या घटेर ७१ सय जग्गा १४ हजार ६७० कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ। मासिक एक लाखभन्दा बढी कित्ताकाट हुने गरेकोमा असोज आइपुग्दा १५ हजार नाघ्न सकिरहेको छैन।
