वीरगंज :जब जब निर्वाचन आउँछ तब तब मधेशमा दलित समुदायलाई लोभ्याउने काम सुरु हुन्छ। तर, निर्वाचनपछि भने यो समुदायलाई दल र उम्मेदवारले बिर्सिन्छन्। राज्यबाट प्रवाह हुने कतिपय सेवा सुविधा पाउन उनीहरु वञ्चित भएका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै यो समुदाय विभेदमा परेको छ।
तत्कालिन सरकारले २०६६-६७ को बजेटमा जनता आवास कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर सरकारले उक्त कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न ६ वर्ष लगायो। देशमा संघीयता आइसकेपछि संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दियो।
प्रदेश सरकार मातहतकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०७४-७५ देखि आठवटै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम जिल्लास्तरमा समिति गठन गरेर बजेट वितरण गरि काम गरिरहेको छ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सा, बारा, रौतहटको लागि वीरगंजमा प्रदेश सरकारको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय संचालनमा छ भने सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाको लागि जनकपुरमा र सप्तरी, सिराहा हेर्न राजविराजमा कार्यालय संचालनमा छन्।
केन्द्र सरकार मातहत रहेको शहरी भवन तथा डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरि उक्त कार्यालयहरू खडा गरिएको हो। मधेश प्रदेशमा मात्रै सो आयोजनाका लागि प्रत्येक वर्ष प्रतिजिल्ला १५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट दिइन्छ। तर उक्त बजेटमा वास्तविक लाभग्राहीभन्दा बिचौलियाहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको छ।
खासगरी जनता आवास कार्यक्रम दलित, विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायका डोम, मुसहर, मेस्तर, हलखोर एवं सीमान्तकृतमा एकल महिला, चमार, राम, पासवान, शहीदका घरबारविहीन परिवारहरूको लागि घर बनाउने योजना हो। तर, आर्थिकरूपमा विपन्न उनीहरुले आयोजना अन्तर्गत पहिलो किस्ता लिएर घरको जगसम्मको हाल्न सकेका छैनन्। उनीहरुको कमजोरीमाथि त्यहीँका अगुवाहरूले खेल्ने गरेका छन्।
तीन लाख ३६ हजार घर बनाउन सरकारबाट तीन किस्तामा भुक्तानी दिने गरिएको छ। १० बाई १० को दुईवटा कोठा र बरन्डा निर्माण गर्न जगसम्मको काम गरेबापत एक लाख ७० हजार रुपैयाँ, पर्खाल लगाएपछि एक लाख ६८ हजार रुपैयाँ, छानो छाउन ५० हजार ४०० रुपैयाँ गरि तीन लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट दिने गरिएको छ। तर दलित, विपन्न, सीमान्तकृत समुदायले स्वतः निवेदन दिएर उक्त कार्यक्रमको लाभ प्रत्यक्षरूपमा पाउँदैनन्। जसले गर्दा उनीहरू हरेक वर्ष अर्काको मुख ताक्नुपर्ने र दिनदिनै सदरमुकाममा रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा धाउन बाध्य भएका छन्।
वीरगंज महानगर–२८ बगहीका राजमन महराले भने, ‘जनताको योजना भन्छन् तर हाम्रो अधिकारमा केही छैन। सबै गाउँका मुखियाजीहरूले गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ।’
हरेक वर्ष जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट तोकिएको जिल्ला संयोजक र जिल्लाका प्रदेश सांसदहरूको संयुक्त बैठकमा कुन प्रदेशसभा क्षेत्रको कुन टोलमा कतिजनालाई घर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, सोको निर्णयको आधारमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको लाभ वितरण हुने गरेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पर्साका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनीयर रुद्रनारायण दासले बताए। उनका अनुसार पर्सामा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ४०० र बारामा ८२६ घर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर रौतहटमा यसअघिका डिभिजन प्रमुख राजेन्द्र साहले ४८० घर बनाउन सम्झौता गर्नुपर्नेमा एक हजार २८० घर बनाउन सम्झौता गरिसकेकाले पुरानै सम्झौताका कामलाई अघि बढाइएकोले नयाँ काम गर्न नपाइएको बताए।
सेवा लिनबाट बञ्चित लाभग्राहीहरुले जनता आवास कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र आफूहरुलाई भोट बैंक बनाउने गरिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। हरेक चुनावमा दलितलाई प्राथमिकता राखिने र सो योजना अन्तर्गत घर निर्माण गर्ने वाचा नेताहरुले गर्छन्। तर निर्वाचन सकिएपछि तीन लाख ३६ हजारको आवास कार्यक्रम अलपत्र पर्छ। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा दलित समुदायले वाचा पूरा गर्ने ग्यारेन्टी माग्ने तयारी गरेका छन्।
प्रदेशभरमा हरेक वर्ष करिब चार हजार दलित, विपन्न र सीमान्तकृत परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम मातहत घर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। यो एउटा मत्वाकाङ्क्षी योजना हो तर यसको नीति, नियम र कार्यविधिको खुकुलोपनले यो कार्यक्रम नेता र बिचौलियाको चङ्गुलमा फस्दै गएको दलित समुदायले आभास गर्दैछन्।
निवेदन हजारौं, बजेट हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै
जनता आवास कार्यक्रमको लागि हरेक वर्ष हरेक जिल्लामा हजारौंको आवेदन पर्ने गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले कनिका छरेजस्तै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमको माग अत्यधिक र बजेट अपुग हुने गरेको छ।
पर्सामा मात्रै एक हजार घरका लागि आवेदन माग गरिएकामा हजारौं आवेदन पर्ने गर्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कूल ३३ अर्ब ५९ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि १८ अर्ब आठ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये जनता आवास कार्यक्रममा आठ जिल्लामा गरि झन्डै ६० करोडको मात्र बजेट रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
'माग धान्न नसक्ने गरि आवेदन आएका छन्। हामी लाभग्राहीलाई फाइदा पुग्ने गरि काम अघि बढाउँदैछौं,' एक कर्मचारीले भने।
