PahiloPost

Dec 19, 2024 | ४ पुष २०८१

गठबन्धनमा सहभागी हुनु बाध्यता, मधेशलाई न्याय दिलाउँछौं : महन्थ ठाकुर



पहिलोपोस्ट

गठबन्धनमा सहभागी हुनु बाध्यता, मधेशलाई न्याय दिलाउँछौं : महन्थ ठाकुर

काठमाडौं : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु आफ्नो पार्टीको बाध्यता रहेको बताएका छन्।

महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणापत्रको सार्वजनिक गर्दै उनले मधेशी जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि विभिन्न ठूला दलसँग निर्वाचनमा सहकार्य गरेको बताए।

ठाकुरले मधेश आन्दोलनका क्रममा उठेमा आवाजलाई पूरा गर्न र मधेशलार्ई न्याय दिलाउनका लागि लोसपाले गठबन्धन गर्नुपरेको बताएका छन्।

'जेलमा रहेका साथीहरुलाई निकाल्नुपर्ने छ। झुठा राजनीतिक मुद्दा खारेज गराउनुपर्ने छ, नागरिकता र संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन गराउनुपर्नेछ। साथै मधेश र मधेशीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ। त्यसैले गठबन्धन लोसपाको बाध्यता हो।'

ठाकुरले मधेश र मधेशी जनतालाई थप हक अधिकार दिलाउन लोसपा सक्षम रहेको पनि बताएका छन्।

हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपाले संविधानको पूर्णता, पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

घोषणापत्रमा सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त नेपाली नागरिकलाई महत्वका साथ समेटिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनहितमा व्यापक अभ्यास गर्दै भुइँस्तरमा लोकतन्त्र, सुशासन र जनकल्याणप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाएको लोसपाले जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक विकास र लुम्बिनीलाई विश्वस्तर चिनाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरेको छ।

लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेश आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ताको विषय पनि घोषणपत्रमा समेटेको छ। संसदीय प्रणालीको पक्षमा निरन्तर उभिने निर्णय गरेको लोसपाले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरता, स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका हुनुपर्ने घोषणपत्रमा समेटेको छ।

समावेशी र समतामूलक राज्यव्यवस्थाअनुरुप कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सबै तह एवम् कार्यालयहरुका साथै नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी संवैधानिक निकाय र राज्यका हरेक तहमा नियुक्ति आदिमा मधेसी, शिल्पी, दलित, थारू, मुस्लिम आदिवासी, जनजाति, पिछडा र अल्पसङ्ख्यकको उपस्थिति तिनको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell