कैलालीः नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले अगामी निर्वाचनमा एमालेले सुदूरपश्चिममा बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। बुधबार धनगढीमा एमाले सुदूरपश्चिमको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा भट्टले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभामा १६ तथा प्रदेश सभामा ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिमबाट एमाले एक्लैले प्रदेशमा ३० र प्रतिनिधि सभामा १० सिट जित्ने दाबी गरेका हुन्।
‘हाम्रो सम्भाव्यता के देखिन्छ भने प्रतिनिधि सभामा १० र प्रदेश सभामा बहुमत ३० सम्म ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ भट्टले भने, ‘भोलि हाम्रो बहुमत आएन भने गठबन्धन भएमा त्यसले निम्त्याउने अस्थिरता यहाँको विकासमा अवरोध पुगाउने देखिन्छ। जनताको आकर्षण पनि एमालेतिर देखेको छु।’
एमाले सुदूरपश्चिमले २७ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै अगामी पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेश भरका ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने दाबी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टको प्रमुख आथित्यतामा धनगढीमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर २७ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा प्रदेशमा अगामी पाँच वर्षमा ५० हजारलाई रोजगारी दिने र पूर्ण साक्षर तथा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाइने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव धर्मराज पाठकले एक गाउँ एक उत्पादन, एक परिवार एक रोजगार, भागबन्डामा होइन, प्राथमिकतामा योजना तर्जुमाको नीति अवलम्बन गर्ने, स्वस्थ नागरिक सबल प्रदेश अन्तरगत अस्पतालहरूलाई विशिष्टीकृत रूपमा विकास गरिने बताए।
उनकाअनुसार प्रदेश सुशासनको आधार नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा सुधार, आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्न राजश्व सङ्कलन र स्रोत व्यवस्थापन, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउँदै उद्यमशील शिक्षित युवा तयार गर्ने, सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि एमालेले गरेको छ।
साथै प्रदेशवासीलाई वर्षा याममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, श्रमिकको ज्याला २५ हजार पुर्याउने, सरल र सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण, वन जङ्गलको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, आवासविहीनलाई आवास सुविधा, दिगो यातायात पूर्वाधार निर्माण, आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास अन्तरगत इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने, एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण गर्ने, प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दै प्रभावकारी सुरक्षा मिलाउने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ।
