वीरगंज : मधेश प्रदेशमा अहिले चुनावी सरगर्मी बढेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा पनि पहिला झैं विभिन्न मुद्दाहरु चुनावी चहलपलमा उठ्दैछन्। तर, हरेकपटकको निर्वाचनमा जनताले आश्वासनमात्र पाउने तर जनताको अवस्था नबदलिएको मतदाताहरूको गुनासो छ।
मधेश प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकतामा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने क्षेत्र हो, कृषि। यस प्रदेशका करिब ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ। तर, उचित कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान नदिँदा मधेशका हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। गरिबी, महँगी र भ्रष्टाचारको अवस्था पनि यहाँ बढ्दो छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि सोचे जतिको पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रदेशवासीकै आरोप छ।
हरेक निर्वाचन र कार्यक्रममा नेताहरुले प्रदेशको विकास गर्न कृषि र सिँचाइ प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरेर कृषि उत्पादन बढाउने र मधेश प्रदेशकै जनतालाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य रहेको सुनाउँछन्। तर, यी वाचा भाषणमा मात्रै सीमित रहे।
सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको किसानको आरोप छ। पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका–४ का रामसुन्दर चौधरीले डीप ट्युबवेलको लागि सरकारी निकायमा दौडधुप गरेको ३ वर्ष बितिसक्यो। तर अहिले सम्म कुनै निकायमा सुनवाई नभएको र आफुले ट्युबवेल नपाएको बताए। उनको जग्गा गण्डक नहर क्षेत्रभन्दा उत्तरमा उकालो ठाउँमा पर्छ।
मधेश प्रदेशमा गण्डक नहर सिंचाइ व्यवस्थापन आयोजना, वाग्मती आयोजना, कमला आयोजनालगायत ठूलठूला योजनाहरू संघ सरकार मातहत हेर्ने गरिएको छ भने प्रदेशका आठ जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतलाई उपयोग गर्नको लागि चार ठाउँमा कार्यालय स्थापना गरि कार्यक्रमहरू वितरण गर्ने गरिएको छ।
पर्सा र बाराको लागि वीरगंजको गण्डकमा, रौतहट र सर्लाहीको लागि सर्लाहीको वाग्मती, कर्मैयामा, महोत्तरी र धनुषाको लागि जनकपुरमा र सिराहा, सप्तरीको लागि लहानमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन विकास कार्यालय स्थापना गरिएको छ। एउटा कार्यालयको प्रत्येक वर्षको बजेट १२ देखि १५ करोड छ। उक्त बजेटबाट डीप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल एवं नदीजन्य पानीलाई व्यवस्थापन गरि कुलो, पैनीको माध्यमले खेतसम्म लैजान साना सिंचाइ आयोजनाहरू संचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर, यी लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्।
भूमिगत जलस्रोत तथा विकास डिभिजन कार्यालय, वीरगंजका डिभिजनल प्रमुख अरविन्दकुमार मिश्रका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक चरणमा गरेको प्रयास सकारात्मक रहे पनि प्रभावकारी किसिमले अघि योजना नबढेको स्वीकारे। सरकारले किसानको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सिँचाइ सुविधा, बजेट, नीति नियम, कार्यविधिमा अन्य प्रदेशभन्दा अलग भएर सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'जब सबैजनाले कृषिको विकासबिना प्रदेशको विकास हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ तर त्यसैको लागि उहाँहरू गम्भीर भएर किन लाग्नुहुँदैन?' उनले प्रश्न गरे।
मधेश प्रदेशको एउटा जिल्लामा हरेक वर्ष एक करोड पर्ने सयवटा डीप ट्युबवेलको माग रहे पनि सरकारबाट त्यो पूरा हुन सकेको छैन। बजेट पर्याप्त नहुँदा किसानलाई ढाँट्नुबाहेक अरु उपाय नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यसैगरि, प्रदेशमा आयोजना संचालन गर्न प्रदेशका नेताहरूको पनि प्रभाव रहने गरेको किसानहरूले आरोप लगाएका छन्।
'वास्तविक किसानको खेत र गाउँमा ट्युबवेल जाँदैन तर जुन नेताको प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहुँच हुन्छ तिनका कार्यकर्ताहरूलाई किसान बनाइ सहजरूपमा सिंचाइ सुविधा प्राप्त हुने गरेको छ,' एक किसानले बताए।
विज्ञहरू प्रदेशको समुचित विकासको लागि इस्टोरियो–स्टोरेज टाइप (ठूला नदीबाट पानी ल्याएर भण्डारण गरि वितरण गर्ने) सिँचाइ आयोजनाको प्रदेशमा आवश्यकता रहेको बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार मधेशमा किसानले वर्षाको पानी, नदी–नाला, पोखरीको पानी र भूमिगतको पानी प्रयोग गरेर खेती किसानी गर्ने गरेका छन्। तर पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा किसानले वर्षमा तीन बाली लगाउन सक्दैनन्। कतिपय ठाउँमा त एक बाली पनि मुस्किलले लाग्छ र सयौं बिघा जग्गा बाँझो रहन्छ। जबसम्म कृषिमा सिँचाइको सुविधा हुँदैन, तबसम्म प्रदेशको कृषिलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न नसकिने विज्ञहरुको दाबी छ।
यस्तै, सरकारले किसानको लागि अनुदानमा दिने गरेको कृषिमिटर पनि पाउन सकेका छैनन्। सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच तालमेल र समन्वयको अभावले गर्दा समयमा किसानहरूले मिटर नपाएको गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै, मिटर जडानमा झन्झट खेप्नुपर्दा सिँचाइ आयोजनाहरू पाँच वर्षसम्म ढिला भएको कारण खेती किसानी प्रभावित भएको किसान बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजका प्रमुख जीतेन्द्रकुमार झाले भने दुई वर्षअघि प्राधिकरणले कृषिमिटरमा डिमान्ड शुल्क लिंदै आएकोमा अहिले त्यो हटाएको बताए। कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा प्राधिकरणको नीति उदार र प्रभावकारी रहेको उनको दाबी छ। उनले उद्योगलाई १३ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा र घरेलु फिडरमा ११ रुपैयाँ र सिँचाइ आयोजनाको लागि कृषिमिटरमा प्रतियुनिट ३.५० रुपैयाँको दरमा सरकारले बिजुली उपलब्ध गराउने गरेको बताए। सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने निकायको आपसी मतभेद र लापरवाहीले गर्दा आयोजना पूरा भए पनि मिटर चालू भएर बिजुली जान नसकेको उनले दाबी गरे।
'हामी त सधैं तयार हुन्छौं, सिंचाइ आयोजना कार्यालय र उपभोक्ता समितिको तालमेल नमिल्दा कुनै आयोजनामा दुई तीन वर्षसम्म मिटर जडान हुन सकेको छैन,' उनले भने।
हाल मधेश प्रदेशको कुल भूमिमा सिँचाइको ५१.८५ प्रतिशत पहुँच भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। तर, वास्तविकतामा त्यो पूरा नभएको किसान बताउँछन्।
प्रदेशलाई हराभरा र कृषिमा क्रान्ति गर्ने एजेन्डाका साथ जानुपर्नेमा अहिलेको चुनावमा मुख्य दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सो मुद्दा समेटेका छैनन्। चुनावको बेला भोज खुवाएर मत लिने र मञ्चमा किसान र सिँचाइको कुरा गर्ने नेताहरूलाई सिँचाइको समस्याबारे अवगत गराउनुपर्ने आवश्यकता आइसकेको किसान बताउँछन्।
