काठमाडौं : मंसिर ४ गतेबाट फिफा विश्वकप २०२२ सुरु हुँदैछ। कतारमा आयोजना हुने फुटबलको महाकुम्भको प्रत्यक्ष प्रशारणलाई विश्वभर प्राथमिकता दिइन्छ। तर, नेपाली दर्शकले नेपालमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न नपाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि 'अतिरिक्त शुल्क' लिने व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि विश्वकप प्रशारणमा अन्योल सिर्जना भएको हो। सर्वोच्चले सो मुद्दाको अर्को पेशी कात्तिक ३० गते तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन आदेश विरुद्ध नेपालमा प्रशारण अधिकार लिएको मिडिया हबले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको छ। भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाईका लागि शुक्रवार पेशी तोकिएको थियो। तर, अन्तिममा रहेकाले निवेदनमाथिको सुनुवाइ हुनसकेन। भ्याकेटलाई लिएर आज पनि पेशी तोकिए थियो। तर, सुनुवाइ हुन सकेन।
विश्वकप नजिकिँदै जाँदा अदालतको आदेशका कारण विश्वकप प्रशारणको सबै तयारी अहिले यथास्थितिमै रोकिएको मिडिया हबले जनाएको छ।
'अब हामीसँग काम गर्नका लागि चार/पाँच दिन भन्दा बढी समय छैन। त्यसैले नेपालमा विश्वकपको प्रशारण लगभग नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ,' मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले भने।
उनले फुटबलको सिग्नल डाउनलिंक, अपलिंकका सामाग्री आयात गर्नेदेखि वितरण गर्न वित्तीय र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने र तर आफूहरुसँग समय धेरै नभएको बताए।
'नेपालमा यसपटक हामीले फुटबल देखाउन सकेनौं भने कुनै पनि माध्यमबाट कसै गरे पनि फुटबल देखाउन र हेर्न सकिन्न। यो विषयलाई हामीले सर्वोच्चलाई बुझाउन प्रयास गरिरहेका छौं। त्यहाँ पालो नआएपछि हामी निराश हुँदै गएका छौं,' उनले भने, 'हाम्रो अर्जेन्सीको आधारमा सर्वोच्चले एक पटक मात्रै हामी र हाम्रो समस्यालाई सुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यसपछि सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, जे आदेश दिन्छ त्यो हामी सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ।'
यसभन्दा पहिलेका विश्वकपमा नेपाली च्यानलसँगै विदेशी च्यानलबाट पनि फुटबल प्रशारण हुन्थ्यो। तर यसपटक मिडिया हबले फिफासँग टेरिटरी लक गरेर सहमति गरेको छ। यसको अर्थ नेपालमा विदेशी च्यानलबाट विश्वकप प्रशारण हुनेछैन।
'धेरै जनाको बुझाइ यसपटक पनि त्यसैगरि आउँछ भन्ने होला तर त्यो पटक्कै होइन । फिफाले यसपटक हरेक देशसँग टेरिटरी लकसहित फुटaल प्रशारणको अधिकार दिएको छ। नेपालका लागि हामीबाहेक कसैसँग पनि त्यो अधिकार छैन्,' उनले भने।
भारतीय कम्पनी भायाकम १८ ले दक्षिण एसियाका लागि फिफाबाट विश्वकप प्रसारणको अधिकार लिएको छ भने भायाकम १८ ले नेपालका लागि त्यो अधिकार मिडिया हबलाई बेचेको छ।
यसबापत मिडिया हबले भारतीय कम्पनी भायाकम १८ लाई झन्डै २५ करोड नेपाली रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। त्यसैगरि मिडिया हबले नेपालमा खेल प्रसारणको उपकरण व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि थप पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।
नेपालको विज्ञापन बजार खुम्चिएको सन्दर्भमा मिडिया हबले आफ्नो लगानी 'पे पर भ्यु'बाट उठाउने योजना बनाएको थियो। त्यसका लागि हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कले हिमालय प्रिमियम नामको अर्को टेलिभिजन प्रसारण च्यानल स्थापना गरेको छ। यो च्यानल हेर्नका लागि उपभोक्ताले च्यानल प्रसारण गर्ने केबल अपरेटर, डिटिएच अपरेटर, एमएसओलाई पाँच सय रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो। तर यस विषयलाई विश्वकप हेर्न 'अतिरिक्त शुल्क' असुल गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
शुल्क लिने व्यवस्था यथास्थितिमा राख्न भनेपछि उपकरण आयात लगायतका सम्पूर्ण काम रोकिएको मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले बताए।
'यसमा सुनुवाइ पनि सर्वोच्चले कात्तिक ३० मा राखेको छ। मंसिर ४ मा विश्वकपको प्रसारण सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दा अन्योलता बढ्दै गएको छ,' धितालले भने।
'मिडिया हबले फुटबल देखाउन नपाए कसैले पनि फुटबल हेर्न पाउँदैनन्,' धितालले भने, 'हामीले भायाकम १८ सँग टेरिटरी लकसहितको राइट्स खरिद गरेका हौं। त्यो भनेको नेपालमा मिडिया हबले निश्चित गरेको हिमालय प्रिमियम च्यानलमा बाहेक अन्य कुनै पनि तवरबाट फुटबल हेर्न सकिदैन।'
फिफाले जुन देशका लागि जुन कम्पनीलाई अधिकार बेचेको छ त्यो कम्पनीले त्यो देशबाहेक अन्य देशमा आफ्ना च्यानल, ओटीटी र सामाजिक सञ्जाल कुनै पनि माध्यमबाट फुटबल प्रसारण गर्न पाउँदैन। भारतमा भायाकम १८ ले स्पोर्टस १८ नामको नयाँ च्यानलमा फुटबल प्रसारण गर्दैछ। त्यो च्यानल नेपालमा कुनै पनि माध्यम र तरिकाबाट उपलब्ध नहुने समेत धितालले बताए।
