पाँचथर : जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको फिदिम नगरपालिका-१ मा पर्ने नाम्दु र ढोडेनी टोलका स्थानीय बासिन्दा छिटो बजार पुग्ने बाटो खुलेको देख्न चाहन्छन्। ढोडेनीबाट फिदिम-नाङ्लपा सडकसम्म नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने माग स्थानीयवासीले उठाएको धेरै भयो। यहाँसम्म मेची राजमार्गको रमितेबाट सडक पुगे पनि घुमाउरो परेपछि स्थानीयवासी बाटो ‘उल्टो’ भएको बताइरहेका छन्।
सदरमकाम नजिकैको फिदिम नगरपालिका-२ बतासेका स्थानीयवासी बतासेबाट रमिते जोड्ने करिब पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउन माग गरिरहेका छन्।
‘हामी सागसब्जी बेच्न सदरमुकाम पुग्नुपर्छ। बाटो खराब हुँदा ट्याम्पोलगायत सस्तो भाडाका सवारी ल्याउन सकिन्न’, स्थानीयवासी नरेन्द्र राईले भने, ‘भ्यान र पिकअप ल्याउनु पर्दा सागसब्जीको पूरै दामले पुग्दैन।’
सडकको सामान्य स्तरोन्नति भएपनि पूर्ण नभएको उनीहरुको भनाइ छ। फिदिमकै वडा नम्बर ११ फलाँटेका स्थानीयवासी सो स्थानमा रहेको पाथीभरा आधारभूत विद्यालयको भवन आधा निर्माण भई अलपत्र बनेको, पर्याप्त शिक्षक नभएको तथा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको जनाउँदै माथिल्ला निकायबाट भएपनि बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेका छन्।
फालेलुङ गाउँपालिका-५ हात्तीखेम्बाका मगर समुदायको गुम्बामा भान्साघर, शौचालयलगायत संरचना आवश्यक छन्। कच्ची संरचनामा हुँदा बर्खामास समस्या पर्ने भएपछि स्थानीयवासीले पक्की संरचना माग गरेको वर्षौं भयो। स्थानीय सरकारले स्थानीयवासीका माग पूरा नगरेपछि अन्य निकायसँग माग गर्ने काम भइरहेको स्थानीयवासी चूडामणि ग्याङ्मी मगरको भनाइ छ।
फालेलुङ गाउँपालिका-४ खुर्बुकको मलौटेमा रहेको खेलमैदानमा वर्षौंदेखि एकादशी मेला लगाइनुका साथै फुटबललगायत खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका छन् तर खेलमैदान व्यवस्थित नहुँदा फुटबल खेल सञ्चालन अपेक्षित रुपमा सहज छैन्। उक्त खेलमैदानलाई व्यवस्थित गर्न बजेट आवश्यक परेको तथा खेलमैदानसम्म पुग्ने मोटरबाटो स्तरोन्नति आवश्यक रहेको स्थानीयवासी जङ्गवीर राई बताउँछन्।
फालेलुङकै वडा नम्बर ४ र ५ का कतिपय टोलमा टेलिफोनको टावर टिप्दैन्। मोबाइलमा नेटवर्क नआउने समस्याले आजित स्थानीयवासी समस्या शीघ्र हल गरिदिन माग गरिरहेका छन्। हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ५ का स्थानीयवासी मेची राजमार्गको सल्लेरी हुँदै गाउँपालिकाको केन्द्र पञ्चमी जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न माग गरिरहेका छन्। अघिल्लो सरकारले रणनीतिक सडकका रुपमा कालोपत्रेका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी काम अघि बढाएको भएपनि अहिले आएर बजेट नछुट्टिएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्मुखमा उम्मेदवारसँग स्थानीयवासीले यस्ता कयौँ माग राखिरहेका छन्। स्थानीय तहबाट समाधान हुनसक्ने समस्यासमेत स्थानीयवासीले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवारसँग राखिरहेका छन्। स्थानीय तहको ध्यान नपुगेका, बजेट नपुगेका तथा बेवास्तामा परेका बस्ती माथिल्ला सरकारको अपेक्षा गरेर बसिरहेका छन्। कतिपय ठाउँका स्थानीयवासी भने स्थानीय तहको पहुँच नभएका विषय मागका रुपमा राखिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी नीति निर्माण गर्नु हो तर सांसदकै प्रयासबाट जिल्लामा ठूल्ठूला विकासका कार्य अघि बढेपछि सबै ठाउँका सर्वसाधारण आफ्नो क्षेत्रको विकासको एजेण्डा राखिरहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार र साना दलका उम्मेदवार विजय हुन सम्भावना कम भएपछि मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) लगायत दलका उम्मेदवारसँग मतदाताले आफ्ना माग बढी रुपमा राखिरहेका छन्।
यहाँ बस्ती एकीकृत छैनन्, तर सबै बस्तीका माग भने बाह्रैमास चल्ने सडक, खानेपानी, विद्युत्, सिँचाइलगायत छन्। स्थानीयवासीका मागअनुसार न त केही वर्षमै बाह्रैमास चल्ने सडक निर्माण हुन सक्छन्, न अरु सुविधा नै पुग्छ। तै पनि माग सम्बोधन हुने अपेक्षाले स्थानीयवासी उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। कतिपय स्थानका स्थानीयवासी नेताहरु भोट माग्ने बेलामा मात्रै मुख देखाउने गरेको वताउँछन्। फिदिम नगरपालिका-८ कमेरेका स्थानीयवासी निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनामा ढिलाइ हुँदा कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
जिल्लामा अपेक्षितरुपमा खानेपानी र विद्युत्का माग भने कम हुँदै गएका छन्। सुक्खाले प्रभावित कुम्मायक, तुम्बेवा, फिदिम र हिलिहाङमा सङ्घीय सरकारले अढाइ अर्बभन्दा बढी बजेट खानेपानी लगानी गरेपछि खानेपानीका माग केही कम भएका छन्। जिल्लाका आठै पालिकामा विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि बस्तीसम्म विद्युत् विस्तारका कार्य मात्रै बाँकी भएकाले यससम्बन्धी माग कम भएका हुन्।
प्रत्येक गाउँ बस्तीमा स्थानीयवासीले अत्यावश्यक विषयलाई नै मागका रुपमा उठाइ रहे पनि तिनको तत्कालै सुनुवाइ हुने स्थिति भने देखिँदैन। उम्मेदवारले आफू विजयी भएमा समस्या समाधान गरिदिने वचन त दिइरहेका छन्, तर उम्मेदवारलाई नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्ने सामर्थ्य जुटाउन भने कठिन देखिन्छ।
