काठमाडौं : बिहान चियाको चुस्किसँगै सुरु भइहाल्ने तात्तातो कुराकानीको विषय हो - चुनाव।
कसले जित्छ?
कसले हार्छ?
यतिखेरको ‘हट टपिक’। आफूले मत हाल्ने क्षेत्रको चुनावी चर्चाबारे उत्सुकता बढ्नु त स्वभाविक नै भयो। तर, तपाईँले कतिको विचार गर्नुभएको छ? प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारबारे जति चर्चा भइरहेको छ, त्यति प्रदेश सभाका उम्मेदवारबारे छैन। अर्थात् संघको छाँयामा छ प्रदेशको निर्वाचन। उम्मेदवार को छ? भन्ने अनभिज्ञता मात्रै होइन दलहरुले प्रदेशका लागि कस्ता एजेण्डा उठाए भन्नेबारे पनि चर्चा छैन।
सञ्चार माध्यमले पनि संघको चुनावको जति चर्चा गरिरहेका छन् त्यति कभरेज गरिरहेका छैनन् प्रदेशका विषयमाथि। राजनीतिक दलहरुले टिकट वितरण सुरु नगर्दै संघको उम्मेदवारबारे चर्चा सुरु भइसकेको थियो। तर प्रदेशमा कोको उम्मेदवार छन्? कस्तालाई दलहरुले दिए टिकट? भन्ने बहस चुनावकै मुखमा पनि ओझेलमा छ।
उम्मेदवार को? थाहै छैन मतदातालाई
प्रदेशको निर्वाचन कतिसम्म गुमनाम छ भने मतदातालाई आफ्ना उम्मेदवारको नाम समेत थाहा छैन। हेटौडा-१४ का जय रुम्बालाई मकवानपुर-१मा प्रतिनिधि सभामा को को उम्मेदवार छन् भन्ने जानकारी छ। तर, प्रदेश सभाका उम्मेदवारबारे भने रुम्बालाई थाहा छैन। ‘खै प्रदेशतिर थाहा भएन जो भए नि एउटा चिन्हमा भोट दिइन्छ,’ उनले भने। रुम्बाले २०४८ साल यताका निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन्। मकवानपुर-१ मा नेकपा एमालेबाट कमल थापा, नेपाली कांग्रेसबाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक बहादुर सिंह प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार छन्। प्रदेशतर्फ मकवानपुर-१(क)मा एमालेबाट कमलबहादुर विष्ट, माओवादीबाट प्रेम बहादुर पुलामी, राप्रपाबाट सागर थापा उम्मेदवार छन्। मकवानपुर-१ (ख)मा एमालेबाट एकालाल श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट आनन्दराम पराजुली, राप्रपाबाट गुञ्जनबहादुर पराजुली उम्मेदवार छन्।
हेटौंडा–१० की कमला दर्लामी मगरलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेशतर्फ उम्मेद्वार को को छन् भन्ने जानकारी छैन । उनको निर्वाचन क्षेत्र पनि मकवानपुर-१ नै हो। ‘मलाई गाउँघरका मान्छेले जुन चिन्हमा भन्नु हुन्छ त्यही चिन्हमा हाल्ने हो। को उठ्या छ केही थाहा छैन,’ कमलाले भनिन्।
मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ का मतदाता संगीता थापालाई पनि प्रदेश सभाका उम्मेदवारबारे जानकारी छैन। मनहरी गाउँपालिका –३ की थापा भोट नै नहाल्ने योजनामा छिन्। उनी नेपालको अहिलेको राजनीतिप्रति रुष्ट सुनिइन्-
‘जो सुकै उठोस्। मलाई राजनीतिमा केही चासो छैन। जो आए पनि हामीलाई के?’
स्थानीय तहमा घरपरिवारले मत हाल्न अभिप्रेरित गरेकी थापाले यस निर्वाचनमा मतदान नै नगर्ने बताइन्।
मकवानपुर-२ मा प्रतिनिधि सभामा एमालेका महेश बर्तौला, एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा र राप्रपाका राजन मैनाली उम्मेदवार छन्। प्रदेश तर्फ मकवानपुर-२ (क) मा एमालेका विष्णुप्रसाद ढकाल, कुमारी मोक्तान र राप्रपाबाट रामबहादुर घले उम्मेवार छन्। मकवानपुर-२(ख)मा एमालेका लालबहादुर थापा, कांग्रेसका इन्द्र बाँनिया, राप्रपाका बद्री खड्का उम्मेदवार छन्।
दलले प्रदेशको महत्व नै बुझेनन्!
मतदातालाई उम्मेदवारबारे थाहै नहुनमा दलहरुको प्रदेश सभाप्रतिको बेवास्ता प्रमुख कारण हो। प्रदेशलाई दलहरुले नै त्यति प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। केन्द्रका उम्मेदवारसँग चुनावी अभियानमा हिँड्दिन बाहेक उम्मेदवारको भूमिका नै देखिने गरि निर्वाचन प्रचार गरिरहेका छैनन् दलहरुले। तर यसमा अपवाद हुन वाग्मती प्रदेश सभाका लागि काठमाडौं-५ (ख)बाट उम्मेदवार बनेका जगन्नाथ लामिछाने। उनी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार छन्। दलहरुले पार्टी संरचना भित्र नै संघीयताको राम्ररी अभ्यास नगरेको दाबी गर्छ लामिछाने। प्रदेशमा जितेर जाने सांसदले आफ्नो भूमिका विर्सिदा प्रदेश जहिले संघको छाँयामा पर्ने गरेको छ।
जगन्नाथ लामिछाने
‘कति आफ्नो विवेकको बन्धक बनाएर बसेका होलान। जुन उत्साह प्रदेश सभामा हुनुपर्ने हो र त्यसका लागि सांसदहरुले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेनन्,’ लामिछनेको तर्क छ।
प्रदेश संरचनाको राम्रो अभ्यास नगर्दा संघीयताको उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन। चुनावमा वेखबर हुनेमात्रै होइन अरु बेलामा पनि प्रदेशबारे चर्चा कमै हुने गरेको छ। जसको एउटै कारण दलहरुको केन्द्रीय मानसिकता हावि हुनु भएको लामिछानेको भनाइ छ। नेपालको डाइभर्सिटीबाट उपलब्धि गर्न पनि प्रदेश संरचनाको राम्ररी अभ्यास हुनुपर्ने लामिछानेले बताए।
‘प्रदेशले गर्नसक्ने काम धेरै छ। त्यसको स्कोप नै देख्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। धेरै मानिसलाई यो बेकारको कुरा रहेछ कि के हो भन्ने लागेको छ। संघीयता भनेको हाम्रो डाइभर्सिटीको कुरा पनि त हो नि,’ उनले भने।
संघीयता खारेजको मुद्दा बोकेर चुनावी अभियानमा !
प्रदेशसभा निर्वाचनमा यसपाला रोचक दृश्य देखिएको छ। प्रदेशसभाले जसरी पहिचान पाउन सकेको छैन त्यसरी नै यसविरुद्धको जनमत पनि कमजोर छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यही विषयलाई चुनावी मुद्दाका रुपमा उठाएको छ। संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएर राप्रपा प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएको छ।
'हामीले संघीयता यस देशका लागि आवश्यक छैन भनेका छौं। त्यसैले जितपछि मैल पाउने तलब भत्ता सबै मेरो क्षेत्रका सामाजिक संस्थाहरुमा दिने घोषणा गरेको छु,' काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० (क)बाट राप्रपाका उम्मेदवार उमेशराज सापकोटाले भने। संघीयता खारेजीको मुद्दा र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डाले राप्रपालाई यसपाला अनपेक्षित मत हासिल हुने उनको दावी छ। व्यवसायपछि राजनीतिमा होमिएका सापकोटाले यसपाला फरक नतिजाको दावी गरेका छन्। 'सधैं अरु पार्टीलाई देखेका मतदाताले यसपाला विकल्प खोजेका छन्। अरु दलसँग कुनै एजेन्डा छैन,' उनले भने।
उमेशराज सापकोटा
संघीयताकै विरोध गरेर प्रदेशसभाको निर्वाचनमा? हाम्रो प्रश्न। 'मुलको आर्थिक अवस्था र विकासका लागि प्रदेश संसदमा पुगेर यसविरुद्ध त्यहीँ आवाज उठाउनेछु। यसको खारेजीका लागि मिल्नेहरुबिच हाम्रो एकता हुनेछ,' उनले भने।
अघिल्लो निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको राप्रपा यसपटकको निर्वाचनमा तुलनात्मक हिसाबले भाइब्रेन्ट देखिएको छ। संघीयताविरोधी जनमत थप प्रखर बन्दै गएको छ।
‘प्रणालिगत सुधार गर्नुपर्छ’
राप्रपाले घोषित रुपमा संघीयताको विपक्षमा चुनावी अभियानमा जोडिएको छ अर्कातिर हाइ प्रोफाइल नेताको यसतर्फको आकर्षण भने घटेको छैन।
केन्द्रकै सांसदहरु पनि प्रदेशमा चुनाव लड्न गएका विगतको पृष्ठभूमिले त्यसलाई स्थापित गर्छ। एमालेका शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरधन राई लगायतका हेभीवेट नेता प्रदेश निर्वाचनमा होमिएका थिए-२०७४ को निर्वाचनमा। पोखरेल लुम्बिनीको, राई प्रदेश-१ र गुरुङ गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। २०७० को संविधान सभाको निर्वाचनमा एमालेका नेता रामेश्वर फुयाल काठमाडौं-३ बाट निर्वाचित भएका थिए। २०७४ को प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उनी वागमती प्रदेश सभामा सांसद बने। वाग्मती प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत बनेका उनी यसपटक पनि काठमाडौं-३ (ख)बाट प्रदेश सभाको उम्मेदवार छन्। उनले प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि आशा गरेअनुसारको उपलब्धि गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा बढेको स्वीकारे।
रामेश्वर फुयाल
‘प्रदेशले जनताले मागे अनुसार गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्यौं या सकेनौं त्यो बहसको विषय हो। नयाँ संरचना भएकाले त्यस खालको प्रश्न आएको हो। प्रदेश चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने होइन प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्छ,’ फुयालले भने।
दलहरुसँग छैन प्रदेशको छुट्टै घोषणा पत्र
प्रतिनिधि सभाका लागि ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतले महिनौं लगाएर घोषणापत्र बनाएको भए पनि प्रदेशको छुट्टै घोषणापत्र भने बनाएका छैनन्। संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा अलग्गै संरचना हो। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई हुने संविधानमै व्यवस्था छ। तर दलहरुले संघकै एजेण्डालाई प्रदेशमा लादिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले संघकै घोषणापत्रमा विषेश खण्ड भन्दै प्रदेशहरुबारे घोषणा गरेको छ।
‘मुलुकको ५१.५ प्रतिशत भूभाग जंगलले भरिएको यस प्रदेशमा भरिएको यस प्रदेशमा वनजन्य उद्योगको पनि त्यतिकै सम्भावना छ,’ संघकै घोषणापत्रमा प्रदेशबारे उल्लेख गरेको कांग्रेसले वाग्मती प्रदेशबारे भनेको छ।
अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि संघकै घोषणापत्रमा प्रदेशबारे छुट्टै कुनै खण्ड छुट्टाइएको छैन। हरेक घोषणालाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँगै जोडेर उल्लेख गरिएको छ।
'सबै नागरिकलाई निरोगी रहन उपाय अबलम्बन गर्न सचेत गराइने छ। सबै पालिकामा आधारभुत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइने छ,’ एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
दलहरुले घोषणा पत्र नबनाउने मात्रै होइन प्रदेशप्रति कतिसम्म वेवास्ता गरिरहेका छन् भने टिकट वितरणका बेलामा हुने विवादलाई मिलाउने विकल्पका रुपमा प्रदेशलाई राखेका छन्। असन्तुष्ट हुनेलाई प्रदेशको टिकट दिने भन्दै सत्ता गठबन्धन र एमालेले टिकट वितरणका बेला विवादलाई थामथुम बनाएका थिए।
किन बेवास्ता?
संघीयतामा वित्त व्यवस्थान विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले प्रदेश संरचना स्थानीय तह र केन्द्रभन्दा नयाँ अभ्यास भएकाले पनि चर्चा नभएको बताए। देवकोटाको विचारमा प्रदेश सभा केन्द्रको छाँयामा पर्नुको अर्को कारण हो- प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक हुनु।
डा खिमलाल देवकोटा
‘एकै पटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव भइरहेको छ। यसो हुँदा संघको लागि काठमाडौंमै चर्चा हुने भयो। प्रदेशको त प्रदेशमै सीमित छ। त्यसैले खर्चका हिसाबले अलिकति खर्चिलो भए पनि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव फरक फरक गर्नुपर्छ,’ उनले भने। देवकोटाले प्रदेश र केन्द्रको चुनावै नै फरक गर्नुपर्ने तर्क गर्दा एमालेका नेता तथा वाग्मती प्रदेश सभाका उम्मेदवार फुयाल भने उक्त तर्कसँग सहमत छैनन्। बरु उनी तीनै तहको चुनाव एकै पटक हुनुपर्न दावी पेश गर्छन्।
‘अलग अलग गर्नु भनेको खर्चका हिसाबले तेब्बर हुनु हो। जनशक्तिको परिचालन पनि तेब्बर गर्नुपर्छ। विकासका लागि लगाउनुपर्ने समय हामी चुनावका लागि लगाउँछौं। स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन एकै दिन गर्न सकियो भने त्यो वैज्ञानिक हुन्छ। यो निर्वाचन प्रणालि फेरेनौं भने गरिवहरुले निर्वाचनमा भाग लिनै सक्दैनन्,’ फुयालको भनाइ छ। एकातिर दलहरुले नै संघको निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेतालाई अघि सार्नु र अर्कोतिर मतदाता, आमसञ्चार माध्यम लगायतले पनि केन्द्रको चुनावमै मात्रै चासो राख्नाले पनि प्रदेश सभाको निर्वाचन केन्द्रको छाँया बनिरहेको छ।
प्रदेश आफैले काम गर्न नसकेका हुन्?
प्रदेशको निर्वाचन केन्द्रको छाँया बन्नुको कारण प्रदेशको कमजोर प्रस्तुती भएकोमा लामिछाने, सापकोटा, फुयाल र देवकोटा नै सहमत छन्। तीनै जनाले यो पाँच वर्षको प्रदेश सभाको कार्यकाल सन्ततोषजनक नभएको बताए। ‘प्रदेश-१ ले आफ्नो नाम नै राख्न सकेन। प्रदेशको मन्त्रीको संख्या पनि धेरै भयो। प्रदेश सभाको २० प्रतिशत छ। प्रदेश सभा बनेको एक वर्षभित्र नामाकरण गर्नुपर्ने कुरा संविधानमै राखेको भए हुन्थ्यो त्यसो नहुँदा नामाकरण समेत हुन सकेन,’ देवकोटाले भने।
संविधानमै पनि प्रदेशको अधिकारबारे व्यवस्था छ। कतिपय अभ्यासहरु नै प्रदेशले गरेनन् भने कतियमा संघको हस्तक्षेप समेत भएको छ प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि। श्रोत साधन परिचानमा पनि केन्द्र र प्रदेशबिच राम्ररी समन्वय हुन सकेको छैन। प्रदेश सभा केन्द्र र स्थानीय तह बिचको पुलको रुपमा रहनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले पनि सोझै केन्द्र ताक्ने गरेको छ। अरु बेलामा ओझेलमा परिरहेको प्रदेश निर्वाचनकै बेलामा पनि आकर्षणमा आउन सकिरहेको छैन्। किनभने दलहरु भित्रै पनि जति केन्द्र र स्थानीय तहमा आकर्षण छ त्यति प्रदेशमा छैन।
