काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा हालै स्वीकृत गरिएको विभिन्न सात योजना बदर गर्ने निर्देशन दिएको छ। आयोगले शुक्रबार मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै योजना बदरको निर्देशन दिएको हो।
सचिव स्तरीय निर्णयबाट विभिन्न सात योजनाहरू स्वीकृत गरेको भन्दै आयोगले बदरको निर्देशन दिएको हो।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्नेगरी त्यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०८/०१ को सचिवस्तरबाट भएको निर्णय बदर गरी सो को जानकारी ढिलोमा मिति २०७९/८०/०३ गते बिहान ११ बजेसम्म आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा वा निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंमा प्राप्त हुनेगरी पठाउनु हुन अनुरोध गर्दै यो पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथमा स्वयं उपस्थित भइ देहायका विषयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।’
आयोगले असोज १२ गतेपछि मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत निर्णयको जानकारी पनि माग गरेको छ। सचिव स्तरीय निर्णयबाट बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि आयोगले मन्त्रालयलाई सोधेको छ।
निर्णय बदर नगरेमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ।
यस्तै आयोगले मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। अमुक राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई हित हुनेगरी निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
