काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरमा व्यावसायिक पहिचानका लागि राखिएका अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालेको छ। सोमवारदेखि महानगर प्रहरीको नेतृत्वमा टोली बनाएर त्यस्ता बोर्ड हटाउन थालेको हो। पहिलो दिन गौशाला, कालिमाटी, महाराजगंज, पुतलीसडक लगायतका स्थानबाट २७५ वटा त्यस्तो बोर्ड हटाएको छ।
दोस्रो दिन महानगरको टोलीले बानेश्वर लगायतका स्थानबाट २६० वटा हटाएको छ। महानगरले यसलाई निरन्तरता दिएको छ। महानगरले ३० दिने सूचना नै दिएर त्यस्ता बोर्डहरु हटाइरहेको हो। महानगरले मापदण्डविपरीत र अनुमतिविना राखिएका त्यस्ता बोर्डहरु हटाउने अभियान नै चलाएको छ।
अहिले नै किन हटाईदैछ त्यस्ता बोर्ड?
महानगर राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले सूचना दिएपछि पनि अटेर गरेकाले अभियानकै रुपमा हटाउन थालिएको बताए।
‘हामीले ३० दिने सूचना दिएका थियौं। त्यसपछि पनि १५/२० दिन पर्खियौं’, उनले भने, ‘उहाँहरु आउनु भएन। महानगरपालिकाको स्वीकृति नलिई राख्न पाइँदैन। त्यही भएर हामीले हटाउन थालेका हौं।’
महानगरले असोज ७ गते ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर परिचय पाटीहरु मापदण्डअनुसार नियमित गर्न सूचित गरेको थियो। अधिकारीका अनुसार अधिकांश त्यस्ता परिचय पार्टीहरु अनधिकृतरूपमा राखिएका छन्।
‘बोर्ड नै नराखी पनि व्यवसाय गर्न मिल्छ। जथाभावी राखिएको छ। एकातिर हाम्रो रेभिन्यु गुमेको छ भने अर्कातिर सहर फोहोर देखिएको छ’, उनले भने, ‘५ प्रतिशतले पनि अनुमति लिएर बोर्ड राखेका छैनन्।’
उनका अनुसार महानगर क्षेत्रभित्र साढे दुई लाख व्यवसाय रहेको अनुमान छ। तर, महानगरपालिकाबाट करिब ७५ हजारले मात्रै अनुमति लिएका छन्।
‘धेरैले व्यवसाय नै दर्ता गरेका छैनन्। हाम्रो यो अभियानले एकातिर व्यवसाय कर नतिर्नेहरुलाई पनि तिर्नुपर्छ भन्ने सूचना हुनेछ’, उनले भने , ‘अर्कातिर राजस्व बढ्छ। सहर पनि सफा हुन्छ।’
उनले कसैले बोर्ड नै नराखी पनि व्यवसाय गर्न पाउने बताए। तर, अहिले सानो बोर्ड भन्दै ठूला-ठूला बोर्डहरु मनलाग्दी हिसाबले राखिएको उनले बताए। राखिएका बोर्डहरु अहिलेसम्म भेरिफिकेसन हुन सकेको छैन। त्यहि भएर महानगर टोलीले फिल्डमै गएर मापदण्डविपरीतका त्यस्ता परिचय पाटीहरु हटाइरहेको हो।
कस्तो बोर्ड राख्न पाइन्छ? कति लाग्छ शुल्क?
महानगरले सूचनामार्फत मापदण्डभित्र राख्न सकिने परिचय पाटीको आकार र त्यसमा वार्षिक रुपमा लाग्ने दर समेत प्रकाशन गरेको छ। जस अनुसार ६ वर्गफिटसम्मको परिचय पाटीको वार्षिक शुल्क ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
१५ वर्गफिटसम्मको १ हजार ५ सय रुपैयाँ, र १५ फुटभन्दा माथि जति फुट भएपनि प्रतिवर्गफुट १ हजारका दरले तिर्नुपर्छ। जस्तै, कसैले १६ वर्गफुटको राखेको छ भने उसले १६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। १७ वर्गफुटको राख्नेले १७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
एउटाभन्दा भन्दा धेरै कुनै पनि साइजको बोर्ड राख्न पाइँदैन। ३० फिटभन्दा माथिको पनि राख्न पाइँदैन। सार्वजनिक स्थलमा रहेका झ्याल, ढोका छोपिने गरी राखिएका, छतमा राखिएका सबै बोर्डहरु हटाइने महानगरले जनाएको छ।
प्रायोजकको बोर्ड पनि यही आकारभित्र हुनुपर्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ। मापदण्डभित्रका बोर्ड वडामा गएर राजस्व तिरेपछि राख्न सकिन्छ।
