राजनीतिमा महिला : इतिहासमा उदाहरणीय, अहिले चाहिँ अधोगति

पोखरा : सन् १८४८ मा अमेरिकामा भएको ‘सेनेका फल्स कन्भेन्सन’ सम्मेलनलाई महिलाको मताधिकार आन्दोलनको सुरुवातको रुपमा लिइन्छ। महिलाले मताधिकार पाएको लामो समय भएको छैन विश्व इतिहासमा। सम्मेलनको ७२ वर्षपछि (सन् १९२०) मा मात्र अमेरिकी महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे।

बेलायती महिलाहरुले सन् १८६५ मा मताधिकारको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाए। १ हजार ४९९ जना महिलाको हस्ताक्षर सहित त्यसको एकवर्ष पछि बेलायतको सदनमा मताधिकारको माग राख्दै ज्ञापनपत्र पेश भएको थियो। अमेरिका र बेलायतमा मताधिकारका विषय पहिला उठे पनि सन् १८९३ मा महिलालाई समान नागरिकको हैसियत दिँदै न्यूजिल्याण्ड महिलालाई मताधिकार प्रदान गर्ने पहिलो देश बन्यो। यद्यपि, राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा भने महिला सन् १९१९ मा मात्र जोडिए। मताधिकार पाएको ४० वर्षपछि न्यूजिल्याण्डका महिला निर्वाचित भएर सदनमा पुगे।

नेपाल लगायत अन्य मुलुकले सिकेको संसदीय प्रणालीको जग बसालेको बेलायतका महिलाले भने सन् १९१८ मा मताधिकार पाएका थिए। त्यो पनि ३० वर्ष कटेका महिलाले मात्र। पछि १९८४ मा बेलायती महिलाले पनि पुरुष सरह मताधिकार प्राप्त गरेका हुन्।

महिलाको मताधिकारको संघर्ष र आन्दोलनको इतिहासमा लामो छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा भने महिलाले आफनो मताधिकार प्राप्त गर्न लामो संघर्ष गर्नुपरेन।

‘नेपाल महिला सङ्घ’ पहिलो राजनीतिक सङ्गठन मानिन्छ। सोही संगठनले २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीलाई समान मताधिकारको माग राखेको थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै २०१० सालमा नेपाली महिलाले मताधिकार पाए। मताधिकार मात्र नभई राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति प्रत्यक्ष रुपमा देखियो। सोही सालमा भएको नगरपालिका निर्वाचनमा साधना प्रधान तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाको वडा सदस्य निर्वाचित भइन्। मताधिकार पाएको पाँच वर्ष नबित्दै २०१५ सालमा सदनमा महिला पुगे। पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुँदै द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला संसद र मन्त्री बनिन् नेपालको।

२०३७ सालमा राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहपछि पञ्चायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिय सुरु भयो। २०३८ सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दुई महिला निर्वाचित भए। २०४३ सालमा यो संख्या बढेर तीन पुग्यो। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि राजनीतिमा महिलाको संख्या वृद्धि हुन थाल्यो। २०४७ सालमा संविधानतः नै महिलाको संख्या पाँच प्रतिशत अनिवार्य राखियो। पछि २०६३ सालमा नेपालको अन्तिरम संविधानले सदनमा महिला उम्मेदवारको संख्या एकतिहाइ अनिवार्य गर्‍यो। पहिलोपटक नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक बाट २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यस समय प्रत्यक्षतर्फ २६ जना महिला निर्वाचित भएर आए। ६०१ जना सांसदमा १९७ महिला थिए। २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा महिला सांसदको संख्या भने घटेर १७५ मा झर्‍यो। २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशमा महिलाको संख्या एकतिहाइ अनिवार्य सुनिश्चित गर्‍यो।

२०७९ निर्वाचन : कस्तो छ महिलाको सहभागिता ?

नेपालको संविधानले अधिकार सुनिश्चित गर्दै एकतिहाइ महिला अनिवार्यमात्र नभई संवैधानिक पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्याकारी व्यवस्था लागू गर्‍यो। जसले २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा महिलाहरुको राजनीतिमा उत्साहजनक सहभागिता देखियो। यद्यपि, राजनीतिक दलले महिलालाई समानुपातिकमा सीमित राखे। प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फबाट २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा १७५ जना मध्ये जम्मा ६ महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए। जुन उपनिर्वाचनपछि थपिएर ७ पुगेको थियो।

२०७९ सालको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या २२५ पुगेको छ। तर, प्रत्यक्ष तर्फ ठुला दलले कम संख्यामा महिला उठाएका छन् यसपटक। स्वतन्त्र उम्मेदवार र साना दलको उम्मेदवारीका कारणले मात्र महिला उम्मेदवारको संख्या बढाएको छ। जसले राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि भूमिका नखेल्ने देखिन्छ। 

प्रतिनिधिसभा तर्फ कुल २ हजार ४१२ जन उम्मेदवार छन्। जसमा २ हजार १८७ पुरुष र महिला २२५ जना छन्। ठूला भनिएका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारलाई धेरै स्थान दिएका छैनन्।

नेपालभरबाट प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्षमा कांग्रेसबाट जम्मा पाँच, एमालेले ११, माओवादी केन्द्रले ८, एकीकृत समाजवादीले १ , जनता समाजवादीले ७ जना महिला उम्मेदवार उठाएका छन्।

राजनीतिमा महिलको सहभागिता कम छ। त्यसमा पनि पिछडिएको क्षेत्रबाट महिलाको संख्या न्यून देखिन्छ। दलित, मधेशी, मुस्लिम र थारु समुदायका महिलाको उम्मेदवारी नगन्य छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मुस्लिम समुदायबाट जम्मा २ जना महिला उम्मेदवार हुँदा थारु समुदायबाट ८, दलितबाट १४ र मधेशबाट २६ जना महिला उम्मेदवार छन्। त्यसमा पनि प्रदेश तर्फ सुदुर पश्चिम, कर्णाली प्रदेशमा दलित महिलाको उम्मेदवारको संख्या शून्य छ। प्रदेशसभा निर्वाचन तर्फ सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा १४ जना दलित महिला उम्मेदवार हुँदा सबैभन्दा कम गण्डकीमा जम्मा १ जना उम्मेदवार छन्।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ८० जना महिला उम्मेदवार छन्। यद्यपि, प्रदेशगत आधारमा हेर्ने हो भने यो सहभागिताको जम्मा १२ प्रतिशत हो। यस्तै, मधेश प्रदेशमा ७४ जना, प्रदेश १ मा ५२, गण्डकीमा २९, लुम्बिनीमा २९, सुदुर पश्चिममा १३ र कर्णालीमा ३ जना महिला उम्मेदवार छन्। समग्रमा प्रदेशगत हिसाबले प्रतिशतमा हेर्दा भने महिलाको उम्मेदवारी गण्डकीमा १२.३४ प्रतिशत हुँदा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २.५९ छ।

यस्तै, नेपालभर ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारको संख्या शून्य छ। मधेश प्रदेशमा १५ निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाको उम्मेदवारको संख्या सबैभन्दा कम हुँदा वाग्मती प्रदेशका ४ क्षेत्रमा सबैभन्दा कम छ। यस्तै, गण्डकीका ६, कर्णालीका ९, सुदुरपश्चिका १०, लुम्बिनीका ६ तथा प्रदेश १ का ११ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारको संख्या शून्य छ। यता समानुपातिकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ महिलाको संख्या भने पुरुषको भन्दा बढी छ।

के भन्छन् महिला राजनीतिकर्मी?

२०४८ सालपछि भएको निर्वाचन पल्टाएर हेर्दा महिलाको उम्मेदवारको संख्या मात्र होइन सदनमा पुगेका महिलाको संख्या पनि बढेको देखिन्छ। जुन २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट ओरालो लागेको छ। संघीयता आइसकेपछि स्थानीय तहसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको सहभागित उत्साहजनक भयो। संवैधानिक पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक नियमले सातैवटा प्रदेशमा महिला उपसभामुख भए। तर,  एउटा पनि प्रदेशमा महिलाले सभामुखको भूमिका प्राप्त गरेनन्।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि २०७९ सालको निर्वाचनमा भने महिलाको संख्या बढ्नुको सट्टा झन् घट्यो। कारण थियो पाँच दलीय गठबन्धन। 

यता, निर्वाचन र उपनिर्वाचनबाट प्रत्यक्ष तर्फ ७ जना महिला सांसद प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि २०७९ सालमा संख्या घट्छ वा बढ्छ केही दिनमै थाहा हुनेछ। तर, उम्मेदवारीको हिसाबले हेर्दा ठुला भनिएका दलको महिला उम्मेदवारी कमजोर छ। यसले नै संकेत गर्छ सदनमा महिलाको सहभागिता।

राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन महिला नेताले आवाज पनि उठाएका थिए। नेकपा एमालेकी विन्दा पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रकी अमृत थापा लगायतले सदनमा यस विषयमा कुरा राखेका थिए। प्रत्यक्ष तर्फमा महिलाले ५० प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो जुन विफल बन्यो।

पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रस्त भएका नेतृत्वको कारण राजनीतिमा महिलाको सहभागिता कम भएको विचार राख्छिन् एमालेकी निवर्तमान सांसद विन्दा पाण्डे।

‘हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समान सहभागिता हो। कम्तिमा पनि एकतिहाइ महिला हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले सम्रगमा हेर्दा ९ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो। त्यसमा पनि मुख्य दलहरुले दिएको भन्दा संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने हो,’ विन्दाले भनिन्, ‘धर्ती भनेको अहिले पनि पुरुषको मात्र हो भन्ने सोचाइ अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ। पितृसत्तामक सोचबाट नेतृत्व ग्रस्त रहयो त्यसले गर्दा यो खालको नतिजा आयो।’

राजनीतिक दलले अझै पनि महिलाको नेतृत्व क्षमतामा विश्वास नगरेको उनको भनाइ छ। महिलाको नेतृत्व क्षमता रहे पनि पुरुषकै मातहातमा रहनुपर्ने सोच राखेकाले महिला अगाडि आउन नपाएको बताउँछिन् उनी।

‘महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने कुरालाई नेतृत्वले बुझ्न सकेनन्। महिलाहरु भनेको जहिले पनि पुरुष मातहातका हुन् यिनीहरु आफूहरु डिसिजन गर्ने ठाउँमा जाने होइन भनेको मान्नुपर्ने नागरिक हुन्। उनीहरु आफनो डिसिजन गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको सोच मुख्य कारण हो,’ उनले भनिन्।

राजनीतिक दलभित्र नै महिला निर्णय लिने पदमा नपुगेसम्म यस्तो अवस्था रहिरहने बताउँछिन् उनी। यस्तै राजनीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धीको कानुन पनि संविधानको भावना अनुरुप हुनुपर्ने तर्क उनको छ।

‘हामीले चुनावको बेलामात्र नभई अहिलेदेखि नै राजनीतिक दलदेखि राज्यका हरेक निकायमा यो कुरालाई उठाउनुपर्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी र निर्वाचन सम्बन्धीको कानुनमा संविधानको भावना अनुसार समान सहभागिता हरेक तहमा गर्न सकियो भने यो भन्दा अग्रगामी प्रश्न चाहिँ उठाउने दिन पनि आउँछ,’ उनले भनिन्।

विन्दा जस्तै विचार राख्छिन् गण्डकी प्रदेशकी निवर्तमान सांसद ओमकला गौतम। राजनीतिक दलले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेको भनाइ छ उनको। 

‘प्रत्यक्षतर्फ एकदम नै न्यून छ। महिलाप्रति दलहरुले विश्वास नगरेको हो कि अझै पनि महिलाको नेतृत्वलाई नस्वीकारेको हो भन्ने लागेको छ। सबै दलहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आउन जरुरी छ किनकि महिलाहरु प्रत्यक्षमा लडे भने चुनाव नजित्ने भन्ने कुरा आउँदैन,’ कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी उनले भनिन्।

सदनमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानले मात्र महिलाको सहभागिता राजनीतिमा कायम रहेको उनको भनाइ छ।

‘महिलालाई प्रत्यक्षमा नदिने। समानुपातिक बाध्यात्मक परिस्थिति हो। यदि संविधानले व्यवस्था नगरेको भए सायद महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुन्थ्यो। शून्य पनि हुन्थ्यो। बाध्यात्मक बाहेक कुनै दलले पनि दिँदैनन्। कुनै एक दल मात्र भन्दिनँ। सबै दलहरुको मानसिकता महिलाहरुलाई समानुपातिकबाट मात्र ल्याउने भन्ने भयो,’ उनले भनिन्।

२०१५ सालमा पहिलो महिला मन्त्री बनाएर उदाहरणीय काम गरेको कांग्रेस पार्टीले महिलालाई अवसर नदिँदा गुनासो पोख्छिन् उनी। जसको कारण गठबन्धन पनि रहेको बताउँछिन् ओमकला।

‘२०१५ सालमा नै महिलालाई प्रत्यक्षमा उठाएर मन्त्री बनाउने दलले अहिले आएर अलि बढी देवस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ,' उनले भनिन्, 'यस्तो परिस्थिति बन्नुमा गठबन्धन पनि कारण हो।’

समाजको संरचना दोषी : इन्द्र अधिकारी

राजनीतिमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको भनाइ राख्छिन् राजनीतिक विज्ञ इन्द्र अधिकारी। नेपाली समाजको संरचनामाथि उनको प्रश्न छ।

 

‘राजनीतिमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम छ। त्यसको कारण चाहिँ नेपाली समाजको संरचना नै हो। यो कुरा सधैँ भन्ने गरेका छौँ। महिला पुरुष समाजमा समान मानिँदैनन्। उनीहरु पुरुष समान काम गर्न, सोच्न र नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचले महिलालाई पछि पारिरहेको हुन्छ,’ उनले भनिन्।

यस्तै, राजनीतिमा महिलाको सहभागिता विषयमा बहस गर्दा राजनीतिक दलको प्रधानता रहने उनको भनाइ छ। राजनीतिक दलभित्र पनि महिलाको निर्णायक भूमिकामा उपस्थिति तय गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

‘हामीले भन्दै गर्दा पार्टीलाई बिर्सिन मिल्दैन। सबैभन्दा ब्याक बोनका रुपमा काम गर्ने भनेको पोलिटिकल पार्टी हुन्। दलभित्रै पनि हेर्दा संविधानले महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको स्थानमा बाध्य भएर पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ। मुख्य भूमिका खेल्ने पदाधिकारीमा महिला हुँदैन। राजनीतिक दलले लिडरसीप कसलाई, कति, किन, कुन भूमिका दिने यावत् कुरा निर्णय गर्ने पदमा महिला छैन,’ उनले भनिन्। 

यस्तै, समानुपातिकतर्फ सम्भ्रान्त र राजनीतिक दलका नातेदारको हालीमुहाली हुँदा पिछडिएको क्षेत्रका महिलाले अवसर नपाएको बताउँछिन् उनी।

‘दलित, जनजाति महिला,  मधेशी महिला, पिछडिएको क्षेत्रको महिलाहरुलाई जसले प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्नुहुन्न, जुन महिलाहरुको लागि भनेर समानुपातिक कोटा छुटाइएको हुन्छ उनीहरुको भाग खोसिएको छ। दलका नेताहरुको सम्बन्ध हेरेर महिलाको नाम छुट्याएका छन्,’ इन्द्रले भनिन्।