काठमाडौं : कोभिड बीमा गरेर दाबी भुक्तानी पर्खिरहेका सेवाग्राहीलाई खुसी पार्ने अर्थमन्त्रालयको आश्वासन मतदाता प्रभावित पार्ने चुनावी कार्ड ठहर हुने संकेत देखिएको छ।चुनावअघि एक अर्ब निकासा दिएर बीमितलाई आशावादी बनाएको सरकारले अब पुनर्बीमा कम्पनीको बहानामा दाबी भुक्तानी भए/नभएको नियमन गर्न उदासीनता देखाएको छ।
कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि दिन गनेर बसेका बीमितलाई कम्पनीहरुले फेरि निराश पार्ने भएका छन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी दाबी भुक्तानीका लागि थप रकम दिन तयार नभएपछि बीमक संघ वितरण नै नथाल्ने मनस्थितिमा छ।
कोरोना महामारी सुरु हुँदा कम्पनीहरुले धमाधम पोलिसी बेचेका थिए। १ लाख र ५० हजारका दाबी भुक्तानीहरु वितरण सुरु भएपछि सरकार आफ्नो दायित्वको रकम बेहोर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको भन्दै कम्पनीहरुले एकाएक हात झिकेका थिए। निर्वाचनअघि मात्रै सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा दिँदै थप ८१ करोड रुपैयाँ निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्न भनेको थियो।
बीमा प्राधिकरण र बीमक संघ यसमा सहमत थिए। यसअघि महाविपत्ति सहयोगको रुपमा एक अर्ब रुपैयाँ दिइसकेकाले अब कोभिडका लागि पैसा नदिने अडान पुनर्बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले कोभिड बीमाको थप दाबी भुक्तानी तिर्नुपर्ने जोखिम हस्तान्तरण नगरेको भनिरहेको छ। जसले गर्दा आगामी मंगलबार रकम वितरण गर्न असम्भव देखिएको छ।
अर्थमन्त्रालय कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि रकम दिन सहमत थिएन। निर्वाचन हुने टुंगो भएपछि गत भदौमा हाललाई एक अर्ब निकासा दिन सहमत भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार सरकारले रकम निकासा दिएको थियो भने पहिलो चरणमा वितरणका लागि थप दायित्व कम्पनीहरुले बेहोर्ने सहमति बीमक संघले गरेको थियो।
सरकारबाट रकम निकासा आएकाले बीमा प्राधिकरणले बीमक संघलाई कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी रकम छिटो वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। संघले पनि आगामी मंगलबारदेखि वितरणको तयारी गरेको थियो। अब पुनर्बीमाले रकम नदिने जानकारी गराइरहँदा दाबी भुक्तानी वितरणमा फेरि कम्पनीहरुले पछि सर्ने संकेत गरेका छन्।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अडानबाट कम्पनीहरुले बीमितको दाबी भुक्तानी वितरण नगर्न बहाना पाएका हुन्। वितरण थाल्ने मिति तोके पनि पुनर्बीमाले १२ प्रतिशत रकम नदिँदा दाबी भुक्तानी वितरण गर्न मुस्किल रहेको बीमक संघले जनाएको छ।
कोभिड दाबी भुक्तानी करिब १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने छलफल भएको थियो। त्यसका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँमा निकासा दिइसकेको छ भने बाँकी ८१ करोड रुपैयाँ १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसमा पनि पुनर्बीमाको १२ प्रतिशत अर्थात २१ करोडभन्दा बढी नआउने भएपछि रकम वितरण गर्न समस्या भएको संघले जनाएको छ।
'सबै निर्जीवन बीमा कम्पनी रकम दिन राजी भइसकेका छन्। तर नेपाल रिले नदिने भएपछि रकम वितरण गर्न सम्भव हुँदैन,' नेपाल बीमक संघका महासचिव अशोक खड्काले भने, 'सरकारले रकम वितरणको लागि बीमा कम्पनी र नेपाल रिलाई भनेको छ।' पुनर्बीमाका तर्फबाट रकम नआउने भएपछि संघले बीमा प्राधिकरणसँग यसबारे थप छलफल गर्ने उनले बताए।
लामो समयदेखि बीमितले कोभिड दाबी भुक्तानी पाएका छैनन्। कोभिड बीमा मापदण्ड अनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको रकम सरकारको दायित्व हो। बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वमा परेको रकम वितरण गरिसकेका छन्।
जसमा अनुदानसहित बीमा कम्पनी, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीका तर्फबाट संयुक्तरूपमा ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए। कोभिड दाबी भुक्तानीका लागि १ लाख ३८ हजार २ सय ५१ जनाको दाबी परेको थियो। वितरण रोकिनु अघिसम्म भुक्तानी पाउनेको संख्या दाबीकर्तामध्ये आधा पनि छैन। कम्पनीहरुले भुक्तानी रोक्दा बीमितहरु गतवर्ष अदालत पनि पुगेका थिए। अदालतले बीमितको पक्षमा आदेश दिँदा पनि बीमा कम्पनीहरु नसक्ने भन्दै भुक्तानी दिनबाट पन्छिएका थिए।
बाँकी रहेको १० अर्ब ५२ करोड बराबरको दाबी भुक्तानीमध्ये पहिलो चरणमा १ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख वितरणका लागि बीमक संघले तयारी गरिरहेको थियो। पुनर्बीमाको अडानका कारण वितरण नथाल्न कम्पनीहरु एकमत हुने देखिएको हो। निर्वाचनको व्यवस्ताता भन्दै यसमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।
