काठमाडौं : साउनदेखि तलब नपाएको भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारीहरुले पानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह मेलम्ची खानेपानी आयोजना निरीक्षणका लागि मेलम्चीको मुहान अम्बाथान पुगेका थिए।
सोही क्रममा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना खारेजी गरेपछि पैसा नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएको बताए।
‘साउनदेखि कर्मचारीहरुले तलब पाइरहेका छैनन्। पानी रोक्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो दुर्भाग्य छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई जानकारी गराइदिनपर्यो।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ। खानेपानी विभागमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी समिति खारेज गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। खारेज गर्ने भनिएपनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एक अधिकारीले भने चाडपर्व आएको भन्दै आवश्यक परे फिर्ता गर्ने शर्तमा साउन र भदौको तलब बुझेको बताए।
‘अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखिएको छ। असोजदेखि तलब पाएका छैनौं’, उनले भने, ‘साउन र भदौको हामीले आवश्यक परे फिर्ता गर्ने शर्तमा कागज गरेर बुझेका छौं।’
विकास समितिमा सबै खालका गरी ६१ जना कर्मचारी छन्। हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, इन्जिनियरलगायत समितिले ३२ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ।
निजामतितर्फ १ जना कार्यकारी निर्देशक र २ जना उपकार्यकारी निर्देशक गरी तीन जना सहसचिवस्तरका कर्मचारी छन्। ५ जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रहेका छन्। बाँकी करारका कर्मचारी रहेका छन्।
विशेष प्रकृतिको आयोजना भन्दै समितिले निजामती कर्मचारीभन्दा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बढी तलब सुविधा दिने गरेको छ। सोही कारण कतिपय कर्मचारीहरु विभाग मातहत जान नहुने तर्क गर्छन्।
‘खाइपाइ आएको सुविधा घट्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। आयोजनालाई यसरी अलपत्र बनाउनुहुदैन्थ्यो’, ती अधिकारीले भने, ‘विकास समितिको सम्पत्ति पनि विभागलाई दिन पर्यो। यो भन्दा आलोकाँचो निर्णय के हुन्छ?’
समितिले हिउँदको ६ महिना वितरण गर्ने भन्दै मंसिर १२ गतेबाट पानी सुरुङमा हालेको छ। मंसिर २५ गतेदेखि वितरणको लक्ष्य राखेको छ। तर, तलब नै नपाएका कर्मचारीहरु पानी रोक्ने बताइरहेका छन्। आयोजनाको हेडवर्क्स बाढीले क्षतविक्षत बनाएपछि अस्थायी रुपमा हिउँदमा मात्रै पानी ल्याउने गरिएको छ।
