PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

भारतले रेलमार्ग महिना दिनमै सुम्पिने, तर नेपालको सञ्चालन मोडलको छैन कुनै टुंगो



अनन्तराज न्यौपाने

भारतले रेलमार्ग महिना दिनमै सुम्पिने, तर नेपालको सञ्चालन मोडलको छैन कुनै टुंगो

विराटनगर : विराटनगरको आइसीपीसँग जोडिएको नेपाल कस्टम यार्ड (रेल्वे स्टेसन) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न भारत सरकार तयार भएको छ। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई नेपाल कस्टम यार्ड हस्तान्तरणका लागि मिति तोक्न र हस्तान्तरण समारोहको तयारी गर्न अनुरोध गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको हो।

नेपालको रेल्वे विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भारत सरकारले नेपाल कस्टम यार्ड नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न तयार भएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय बैठक गरेर मिति तोक्न अनुरोधका साथ पत्र पठाएको जानकारी दिए। प्रवक्ता चित्रकारले भारतीय पक्षले आगामी पुस महिनाभित्र आइसीपीसँग जोडिएको नेपाल कस्टम यार्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारे।

नेपाल कस्टम यार्ड सञ्चालनमा आएपछि यहाँबाट भारतका कुनै पनि बन्दरगाहबाट रेलमार्ग हुँदै आयात-निर्यात गर्न सकिन्छ। हाल विराटनगर नाकासम्म सडकमार्गको प्रयोग गरेर मात्र आयात-निर्यात भइरहेको छ। विराटनगरको आइसीपीसम्म रेलवे कार्गो ल्याउन सकिएमा ढुवानीखर्चमा २० प्रतिशत वचत हुने, व्यापारिक वस्तु टुटफुट हुन वा चोरी हुनबाट जोगिने तथा ढुवानीका लागि लाग्ने समयको पनि वचत हुने एडीबीका भन्सार सल्लाहकार श्याम दाहालले बताए।

प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार नेपाल र भारतका रेल्वे अधिकारीले आइसीपीनेर तयार भइसकेको नेपाल कस्टम यार्ड र भारतको बथनाहादेखि यार्डसम्म ल्याइएको रेलमार्गको निरीक्षण गरी सञ्चालनका लागि उपयुक्त रहेको भन्ने प्रतिवेदन पनि आ-आफ्ना माथिल्ला निकायलाई बुझाइसकेका छन्।

‘नेपाल सरकारका तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा निरीक्षण भएको थियो’, उनले भने, ‘हामीले नेपाल कस्टम यार्ड तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन सकिने आसयको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ।’

त्यस्तै भारतीय रेल्वे विभागका अन्तर्गतमा रहेको नर्थ फ्रन्टियर रेल्वे कटिहार मण्डलका कर्नल एसके चौधरीसहितको टोलीले गत हप्ता नेपाल कस्टम यार्डसम्मको निरीक्षण सकेको छ।

कर्नल चौधरीको टोली भारतको सीमावर्ती बथनाहा स्टेसनबाट रेलको इन्जिन र केही डिब्बा लिएर नै नेपाल कस्टम यार्डसम्म आइपुगेको थियो।नेपालको रेल्वे विभागका इन्जिनियर एवम् बथनाहा-कटहरी रेल्वे साइट इन्चार्ज रोशन कुमार देवले भारतीय रेल्वे विभागका अधिकारीहरू नेपाललाई नेपाल कस्टम यार्ड हस्तान्तरण गर्न अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको उल्लेख गरे।

इन्चार्ज देवले भारतीय रेल वेका अधिकारीहरू नेपाल कस्टम यार्डमा कुनै सामानको आवश्यकता परेमा रेल लिएरै आउने गरेको बताए। उनले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपाल कस्टम यार्डदेखि आइसीपीसम्म जोड्ने करिब ८५० मिटरको पहुँचमार्ग निर्माण गर्न टेन्डर गरिसकेको जानकारी दिए।

अहिले भइरहेको कालोपत्रे सडकलाई नै स्तरोन्नति गरे उक्त पहुँचमार्ग तयार हुने देवको भनाइ छ। यसका लागि नेपाल इन्टरमोडलले ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

सञ्चालन-मोडल नै अनिर्णीत

विभागका प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार हस्तान्तरण भएपछि पनि नेपाल कस्टम यार्डलाई सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘यसलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अझै टुङ्गो छैन’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म सञ्चालन-मोडल नै बनिसकेको छैन। यस्तो मोडल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।’

त्यस्तै, नेपाल कस्टम यार्डमा भारतीय पक्षबाट पूरा हुनुपर्ने सानातिना काम धेरै बाँकी  रहेको प्रवक्ताको कथन छ। जस्तै, यार्डबाट कर्मचारीका क्वार्टरमा पुग्ने बाटोलाई कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। यार्डमा भन्सार जाँचपासका लागि पूर्वाधार बनाउन बाँकी छ। यसका लागि ठाउँ पनि खाली राखिएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले धेरै समयअघि नेपाल कस्टम यार्डको बिजुलीको लाइन काटिदिएको थियो। त्यसलाई जोड्न पनि बाँकी छ। यार्डका नाममा प्राधिकरणमा २५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यार्डको निर्माणमा बिजुलीको प्रयोग गरिएको थिएन। तर त्यहाँ थ्री फेज लाइन जोडिएको थियो।

केही काम नै नभए पनि थ्री फेज लाइनको डिमान्ड शुल्क र न्यूनतम विद्युत् महसुल गरी २५ लाखभन्दा बढी भइसकेको छ। निर्माण कालको भएकाले यो रकम पनि भारतीय पक्षले नै तिर्नुपर्ने चित्रकारको भनाइ छ।

नेपाल इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले नेपाल पक्षले उक्त स्थानमा कन्टेनर र रेल यार्डको निर्माण गर्ने बताए। यसको लागत अनुमान ७० करोड छ।

नेपालले भारत सरकारसित सीमावर्ती रेल्वे स्टेसन बथानाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग र यार्ड लगायतका पूर्वाधारको निर्माण गर्न २००५ सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने र भारतीय पक्षले निर्माणको काम गरिदिने उल्लेख छ। तर मोरङको कटहरीमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिइने मुआबजाको विवाद अझै मिलेको छैन। सो विवाद मुद्दाका रूपमा अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा छ।

भारत सरकारले सन् २०११ देखि मोरङमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने कामको आरम्भ गरेको थियो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell