मेलम्ची : काठमाडौं १ बाट चौथोपटक निर्वाचित भएपछि कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह बिहीवार बिहान मेलम्ची पुगे। सिंहको साथमा थिए काठमाडौं १ बाट निर्वाचित दुई प्रदेश सभा सदस्य, वाग्मती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने र काठमाडौं ३ 'क' का प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा।
काठमाडौं १ मा मत माग्दा धेरैजसो मतदाताले खानेपानीको समस्याबारे सुझाएका थिए सिंहलाई। सडक विकासमा आफूले गरेको कामबाट क्षेत्रवासी खुसी देखिए पनि खानेपानीको समस्याबारे गुनासो सुनेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सिंहले बताउँदै आएका थिए।
यही विषयलाई सम्बोधन गर्न हुन सक्छ सिंह मेलम्चीको खानेपानीको अवस्था बुझ्न निस्किए 'फिल्ड'मै। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पुग्दा सिंह नेतृत्वको टोलीलाई मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले स्वागत गरे।
लगत्तै टोली हेलम्बु गाउँपालिकातिर लाग्यो।
बाटोबाट एक वर्षअघि भ्रेमाथाङबाट आएको भीषण बाढीले पुर्याएको क्षति नियाल्न सकिन्थ्यो। खोलामा ठुलठूला ढुंगा देखिन्थ्यो। कतै बाढीले पल्टाएका भवन। किउल पुगेपछि सिंहको टोलीलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन ह्योल्मोले स्वागत गरे।
लगत्तै टोली अम्बाथानतर्फ लाग्यो। बिहान साढे ११ बजे त्यहाँ पुगेको टोलीलाई खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले साइट अफिसमा स्वागत गरे र खानेपानी आयोजनाको 'ब्रिफिङ' गरे।
पानी खुवाउन तयार तर आयोजनाको आफ्नै दु:ख
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला विना परीक्षण नै काठमाडौंमा पानी वितरण गरिएको थियो। पछि असार १ मा भ्रेमाथाङबाट लेदोसहितको पहिरोले मुहानको 'इन्टेक' नै पुरिदियो। हिउँद लागेपछि आयोजनाले लेदो हटायो र स्थानीय तह चुनावअघि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण भयो। स्थानीय चुनावपछि वर्षा लागेकोले पानी बन्द भयो। यही पानी अब मंसिरको अन्तिमतिर काठमाडौंमा वितरण गर्ने तयारी चल्दैछ।
‘कात्तिक ३० बाट काम थालेर मंसिर १२ गतेबाट पानी हाल्न थालेका हौं,’ ब्रिफिङमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘अब मंसिर २५ बाट राजधानीमा पानी वितरण हुन्छ। यसपटक ६ महिनासम्म पानी जान्छ।’
मेलम्ची खानेपानीको नाम अचेल धेरैलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। कांग्रेसका सन्त नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखाएको सपनाको ‘क्रेज’घट्नुको कारण काठमाडौं अहिले ट्याङ्कर र जारको पानीको भरमा चल्न थालिसक्यो। मेलम्चीको १७ हजार लिटर खानेपानी आए पनि अब धान्न सक्ने अवस्था छैन।
तैपनि ३१ अर्ब ऋण लागेको परियोजना जेनतेन चलाउनैपर्ने अवस्था छ। बाढीले हानेको ‘इनटेक’ सार्नुपर्ने सुझाव आए पनि यहीबाट कामचलाउने स्थिति अहिले देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरिदियो। त्यसयता आयोजना प्रमुखले राम्रोसँग काम नै गर्न नपाएको गुनासो कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले गरे।
‘जेठ १५ देखि यो कुन समितिअन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्ने निर्क्यौल अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कर्मचारीलाई तलब दिन पाइएको छैन। दुर्भाग्य मान्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले नेता सिंहसँग गुनासो गरे, ‘पानी झार्ने बेला रोक्नुपर्छ सर भनिरहेका छन् स्टाफले।’
प्रकाशमानको प्रश्न : खानेपानी मन्त्रालयले के गरिराखेको छ?
तलबको समस्या सुनाएपछि श्रेष्ठले यो समस्या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पुर्याइदिन आग्रह गरे नेता सिंहलाई। 'तत्काल समाधान नभए रोक्नुपर्छ भनेर स्टाफको प्रेसर छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्युलाई गएर भनिदिनुहोला।'
श्रेष्ठको आग्रह र गुनासोपछि प्रकाशमानले थप चासो राखे र प्रश्न गर्न थाले।
सिंह : यो समस्या चाहिँ के?
श्रेष्ठ : विकास समितिलाई कि त विभाग अन्तर्गत राख्नुपर्यो। बोर्डलाई रिभाइभ गर्नुपर्यो। बजेटमा डिजल्भ गर्ने भन्यो फर्दर निर्णय केही भएन।
सिंह : त्यसो भए कसरी काम गरिरहेको छ? एडप्ट बेसिसमा?
श्रेष्ठ : हैन, हामी काम त गरिरहेका छौं। तर क्रिटिकल निर्णयहरु गर्नुपर्दा गर्ने ठाउँ भएन। त्यो अवस्था भयो। जसले गर्दा तलब खुवाउन पाइरहेको छैन। फ्युल पनि सकिसक्यो। तीन महिनाको लागि आएको। त्यो पनि सकिसक्यो। अब पेट्रोल पम्पले पत्याउने छैन।
गाडीको मेन्टेनेन्स गर्न पनि पैसा सकिसक्यो। विभिन्न कन्ट्र्याक्टरसँग डिसिजन गर्न बोर्ड चाहिन्छ। त्यो बोर्ड फङ्सनल हुन सकिरहेको छैन। अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि भेटिसक्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि कात्तिक २२ गते मिटिङ बसेको। अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै गुन्जायस देखिएको छैन। कर्मचारीले गेट खुल्न दिएनन् भने त्यो कसले ब्यहोर्ने हो थाहा छैन।
कात्तिक ३० बाट काम थालेर मंसिर १२ गतेबाट पानी हाल्न थालेका हौं यसपाला। वर्षा लाग्दा बन्द गर्ने बर्खा सकिएपछि खुल्ने कति बेलासम्म चल्ने? १२ महिनै सप्लाइ गर्नुपर्यो। एडिबीको सहयोगमा क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टले फिल्ड स्टडी सकाइसकेको छ। यसले दुईवटा विकल्प दिएको छ। एउटा इन्टेरिम सिस्टम। अस्थायी विकल्पबाट सप्लाई गरिरहने। अर्को चाहिँ इनटेक नै चेन्ज गर्ने। डेब्रिस आएर पुर्न सक्छ। यो इन्टेक दिगो खालको छैन। यसको लागि इन्टेक सार्नुपर्छ भनेको छ। यो सार्न ७ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। त्यही भएर यसमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ।
सिंह : यस्तो होला भनेर कल्पना गरेकै थिएन, सबै स्टडी गरेर?
श्रेष्ठ : यो अपवाद नै हो।
सिंह : स्टार्टिङ कहिले गरेको?
श्रेष्ठ : सुरुमा कति वर्षमा गर्ने भनेर थालेको? २०१० बाट काम थालेको २०१३ सकिने गरि। तर सुरुमै कन्ट्याक्टरबाट धोका भएकोले यति समय लागेको हो। नत्र ३/४ वर्षमै सकिन्थ्यो। यस्तो हुँदा पनि १० वर्षमा त हामीले पानी खुवायौ नि।
सिंह : एडीबीले नै हैन काम गरेको?
श्रेष्ठ : हो, एडीबीले नै काम गरेको?
सिंह : मेलम्ची बोर्डको टुंगो लाग्नुपर्यो त्यसो भए?
श्रेष्ठ : त्यो टुंगो लगाइदिनुपर्यो। नत्र कर्मचारीले डेट दिइराख्या छन्।
सिंह : खानेपानी मन्त्रालयले के गरिराखेको छ?
श्रेष्ठ : हिजो(बुधवार)मात्र मन्त्री(खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी)ज्यु यहाँ आउनुभएको हो। भइसक्यो भन्नुभएको छ। गरिसक्यो भन्नुहुन्छ। तर खै भएको अवस्था छैन। यो त एकदम सिरियस विषय हो। प्रधानमन्त्रीलाई भनेर फास्ट ट्र्याकमा गरिएन भने गाह्रो हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले आफैले खारेज गरिदएको हो यो। खानेपानी मन्त्रालयले खारेज गर भनेर भनेकै छैन। एकदम दुर्भाग्य हो यो।
तलब साउनदेखि रोकेको छ। कर्मचारीले यहीबेला घाँटी च्याप्न खोजिरहेको छ।
६१ जना कर्मचारीको तलब रोकिएको अवस्था सुनिएपछि प्रकाशमानले यसबारे आफूलाई सबै लेखेर दिन आग्रह गरे। प्रकाशमानको प्रश्न सकिनसाथ मेलम्चीको मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन ह्योल्मोले समय लिए।
'हामी पानी पठाउन हतार छौ, तर 'पब्लिक डिस्टर्ब' भन्न भएन'
पानी छिटो पठाउन काठमाडौंले ताकेता गरे पनि सरकारले भने मुहानवासीको समस्यामा ध्यानै नदिएको गुनासो गर्दै थिए अध्यक्ष ह्योल्मो। ‘पानी कसरी हुन्छ छिटो पठाउ भन्छ काठमाडौंले। तर हाम्रो समस्या भने काठमाडौंले नबुझ्ने। इन्टेकसम्म रोडको अवस्था कस्तो छ? त्यो राज्यले हेरेको छैन। हामी काठमाडौंमा पानी नपठाउने भन्ने नै छैन। तर पानी पठाए बापत् यहाँको समस्याबारे सरकारले सोच्दिनपर्यो भनेर बारम्बर कुरा उठाइरहेका छौं,’ आक्रोशित सुनिए उनी, ‘गत साल बाटो ध्वस्त भएपछि पालिकाको पहलमा इन्टेकसम्म बाटो पुर्यायौं। हामी प्रधानमन्त्री कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गयौं।’
बाढीले व्यवसायमा क्षति पुगेको र कतिपयको करोडौंको नोक्सान पुर्याए पनि सरकारले राहतमा कन्ज्युसाई गरेको ह्योल्मोले आरोप लगाए। ‘ट्राउट फर्म लग्यो। राज्यले व्यवसाय गर्नेलाई खै हेरेको?’ उनले थप प्रश्न गरे।
बाढीले घर बगाएकाहरुलाई सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने माग राखे उनले। ‘यहाँ कतिको घर लगेको छ। अब ५ लाख रुपैयाँ दिने बनाए बनाउँछ नबनाए बनाउँदैन रे। यो त खानेपानीको लागियो त विशेष ठाउँ हो नि। करोड करोडको घर बगाएको छ। विचरा एक टुक्रा जग्गा छैन,’ अध्यक्ष ह्योल्मोले भने, ‘त्यसको लागि एउटा घर बनाउन यो एरियाको लागि विशेष निर्णय गरेर १५ लाख हुन्छ कि २० लाख हुन्छ दु:ख पाउने व्यक्तिको लागि घर बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
मुहान क्षेत्रको लागि संघीय सरकारको र प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनै सम्बोधन नभएको गुनासो पनि रह्यो उनको। ‘गत सालको बजेट भाषणमा न त संघीय सरकारकोमा आयो न त प्रादेशिकमा,’उनले भने,‘यो निर्क्यौल नभएसम्म काम थाल्ने नै होइन भनेर मैले भने। यहाँको बच्चाहरु यहाँ पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। काठमाडौं लगेर पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यत्रो राजधानीलाई पानी खुवाउन सक्ने यो ठाउँमा एउटा क्याम्पस बनाइदेउ न। यहाँ खुट्टामा सानो काट्यो भने एम्बुलेन्सबाट काठमाडौं पुर्याउनुपर्छ। कम्तीमा यहाँ एउटा हस्पिटल बनाइदेउ न।’
मिडियाले मेलम्ची मुहानमा ‘पब्लिक डिस्टर्ब’ भनेर गलत प्रचार गरेकोसमेत उनको भनाई थियो। ‘राज्यले केही सोचेको छैन। अनि मिडियाले पब्लिक डिस्टर्ब भनेर लेख्छ। हाम्रो जायज कुरा उठाउन नपाउनु? प्रष्ट कुरा हामी पानी जसरी खुवाउँछु भनेर तपाईंहरुले चुनावमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको होला। हामीले पनि यहाँ चुनाव लड्ने बेला एउटा प्रतिबद्धता जारी गरेका छौं, मेलम्ची खानेपानी लगे बापत् यो भेगले पाउनुपर्ने नेपाल सरकारले सम्पूर्ण कामहरु पुरा गराउने जिम्मा लिएको छु भनेर। अब लाने र लैजानेबिच समन्वय हुनुपर्छ।'
मुहान भएको गाउँपालिकाले २५ प्रतिशत परिपुरण पाउनुपर्ने मागसमेत उनले राखे। ‘लेभी २५ प्रतिशत पाउनुपर्छ। ऐन बनिसकेको छ। सम्बन्धित गाउँपालिकाले २५ प्रतिशत पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। हामीले पठाउने पानी काठमाडौंमा त बेच्ने हो नि। काठमाडौंले 'फ्रि'मा दिने हो भने हामी पनि 'फ्रि'मा दिने हो। बेच्यो भने यो भेगको विकासको लागि २५ प्रतिशत हामीलाई चाहिन्छ,’ अध्यक्ष ह्योल्मोले भने।
यति सकेपछि उनले आफूहरु काठमाडौंमा पानी पठाउन निकै हतारमा रहेको कुरा पुन: दोहोर्याए। ‘हामी त पानी पठाउन हतारमा छौं। किनभने हामीलाई त यो भेगको विकासका लागि २५ प्रतिशत पैसा आउँछ नि। तपाईंहरुलाई भन्दा हामीलाई हतार छ। कति छिटो पठाइदिउँ भन्ने हतार छ। किनभने पैसा आउँछ नि।‘
प्रकाशमानलाई लागेको बेमज्जा
खानेपानी कार्यालयको साइट अफिसमा 'ब्रिफिङ' सकिएपछि सिंहको टोली मुहान क्षेत्रमा पुग्यो। मुहान घुमेपछि आफू अम्बाथान आउनुको कारण खुलाए उनले।
‘यो मेगा प्रोजेक्ट। राष्ट्रिय गौरवको योजना। किन ढिला भइरहेको छ। हामी समाचार पढ्छौं। सर्फेसियल स्टोरी पढ्छौं,’ प्रकाशमानले भने, ‘चुनावको दौरानमा काठमाडौंबासीले सोध्ने कुरा हो, खै मेलम्ची? कहिले खुवाउछौं खै यतिको वर्ष भइसक्यो, के भयो, डिस्ट्रिब्युसन ट्रायल गर्यो फेरि बन्द गर्यो हामीलाई छक्काउन हो कि भनेर निकै व्यापक कुरा उठेको छ।’
.jpg)
खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा सरकारको ढिलासुस्ती देखिएको भन्दै गुनासो आएपछि आफूहरु मेलम्ची आएको उनले बताए।
‘आधारभुत कुरा पानी खुवाउन सकिरहेको छैन। मतदाताको कुरा पनि के छ भने सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्ने कुरा छ। चुनावी दौरानमा पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्छौं। आवाज उठाउँछौ भनेका थियौं। यो आवाज उठाउन रिपोर्टमात्र अध्ययन गरेरमात्र त भएन,’ प्रकाशमानले भने, ‘त्यसैले हामी सल्लाह गरेर दीपन्द्रजी र सुरजजीसँग उस्तै प्रश्न आएको हुनाले इन्ट्रेस्ट त दिनुपर्यो। जित्नुमात्र ठुलो कुरा हैन नि। यही बुझ्न हामी आफ्नै तवरले आएर हेरेको हो। यहाँको चाहिँ प्रोजेक्ट लिड गरिरहेको छ। बाटोमा घर ढलिरहेको हामीले देख्यौं। स्रोतको पालिकामा कुरा केही सुनेको छैन भनेर गाउँपालिका प्रमुखले पनि राख्नुभयो। लेभीको कुरा २५ प्रतिशत तलमाथि गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नु भयो। अहिलेसम्म पालिकाको बजेटले रोड बनायौ भन्ने प्रश्न राख्नुभयो।’
यसका लागि आफू समन्वय गरेर अघि बढ्नेसमेत सिंहले बताए।
‘सस्टेनेबल इन्टेकको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यसमा संसददेखि सम्बन्धित निकायमा काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थित गर्नका लागि जहाँबाट खानेपानी ल्याइन्छ स्रोत भएको पालिकासँग पनि कुरा गरेर अघि बढ्छौं,’ प्रकाशमानले भने, ‘यसमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, सम्बन्धित पालिका बसेर छलफल गरेर हामी इन्ट्रेस्ट दिएर निरन्तर रुपमा हामी चासो दिएर अघि बढ्छौं।’
'ग्राउन्ड रियालिटी' बुझेपछि आफूलाई बेमज्जा लागेको समेत उनले सुनाए।
‘बोर्ड सस्पेन्समा राखेको रहेछ। यो बेमज्जा लाग्यो। व्यवस्थापन कामचलाउ तवरले चलिरहेको रहेछ। यो बोर्ड के गर्ने यसको स्टाटस चाहियो भन्ने कुराछ। रोड र इनटेकको कुरा। तलबको कुरा रहेछ,’ सिंहले भने।
