पोखरा : पारिवारिक परिवेशका कारण सानैदेखि राजनीतिप्रति चासो हुँदा विभिन्न राजनीतिक संघसंगठनमा आबद्ध भए बद्री पुन। उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा लम्ब्याउन खोजे। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरे। तर, बद्रीले हिँड्न खोजेको बाटो सहज थिएन।
निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी दर्ता गर्न मानेन। चुनौती बन्यो उनको आफ्नै अस्तित्व। उनले हिँड्न खोजेको बाटोमा आफ्नै पहिचान बाधा बनिदियो। महिलाको रुपमा (डिलु बुदुजा) जन्मिएका उनी आफूलाई पारलैङ्गिक पुरुषका रुपमा चिनाउँछन्। सुरुमा महिलाको नाममा नागरिकता निकालेका उनले पछि ‘अन्य’बाट नागरिकता निकाले।
‘अन्य’बाट निकालेको नागरिकताकै कारण म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा चुनाव लड्ने उनको धोको अपूरो रह्यो। अपूरो रहर पूरा गर्ने अवसर उनले पाँच वर्षपछि आएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उनको नाम प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकमा पर्यो। तर, पाँच वर्षपछि पनि उहीँ समस्या दोहोरियो। सरकारले दिएको पहिचानलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार्न चाहेन।
समानुपातिकमा रहेको बद्रीको नाम निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक ८ गते हटाइदियो। बन्दसूची र मतदाता नामावलीमा फरक लैगिंक पहिचान भएको कारण देखाउँदै आयोगले बद्रीको नाम हटाएको थियो। तर, यसपटक बद्री मौन रहेर पछि हट्ने मनाशयमा थिएनन्। निर्वाचन आयोगमा पुगेर निवेदन दिए। आयोगले निवेदनको वास्ता गरेन। अनि, उनी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे।
सर्वोच्चले बद्रीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै उनको उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दियो। सर्वोच्चले निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ र १३ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाको दफा १४ र १५ लाई प्रष्टयाउँदै उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दियो।
अदालतको आदेशले उनको उम्मेदवारी कायम रह्यो। निर्वाचन आयोगको फारम भर्दा ‘अन्य’ चयनको विकल्प नपाएका कारण बद्रीले भने सास्ती व्योहोर्नु परेको हो।
उम्मेदवारको सूची पेस गर्न अनलाइनमार्फत फारम भर्दा ‘अन्य’को विकल्प भेटिएन। सो समस्याबारे दलले आयोगमा जानकारी पनि गरायो। आयोगले तत्कालका लागि महिलाबाट भर्नुस् भनी लगायो। दलले पनि सोही अनुसार बद्रीको नाम बन्दसूचीमा पठाए।
‘समानुपातिकमा अन्य भन्ने कोलम नै नराख्नु भएको रहेछ आयोगले। पार्टीले यसबारे सोध्दा जेमा हालेर पठाएपनि पठाउनु भन्ने कुरा आएछ। मेरो पार्टीले महिलाबाट पठाउनु भएछ। फेरि उहाँहरुले के गर्नुभयो महिलाको अधिकार खोस्न लाइस् भनेर नाम निकाल्नु भएछ’, उनले भने, ‘मैले संवैधानिक अधिकारबाट निकालेको नागरिकता हो। कारण के भयो भनेर आयोगमा गएँ। वास्ता गरेन। त्यहीँ भएर म सुप्रिम कोर्ट गएँ। उहाँहरुले अन्याय भएछ भनेर न्याय दिनुभयो।’
बद्रीको उम्मेदवारी त कायम रह्यो। तर, एकीकृतबाट समानुपातिकमा नाम परेको उनको पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। जसका कारण बद्री संसद्मा नजाने पक्का बन्यो। यद्यपि, यसलाई सकारात्मक लिन्छन् उनी।
‘हाम्रो पार्टीको थ्रेसहोल्ड कटेको छैन। पाउन त पाउँदैनौँ तर यो पार्टीभित्र र समाजमा एक किसिमको नयाँ सुरुवात भयो। हामीलाई राम्रो अवसर दिनुभयो। यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने।
यो सुरुवातमा खुशी सुनिन्छन् उनी। परिवर्तनको लागि राजनीति आवश्यक रहेको र आफ्नो समुदायको विषय उठान गर्न यो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विचार राख्छन् उनी। अहिलेको निर्वाचनमा नेपालभरबाट जम्मा चार जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट खुलेर निर्वाचनमा होमिएका थिए। दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भने दुई जना समानुपातिकको सूचीमा परेका थिए। जुन संख्या न्यून हो।
आफ्नो समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कारण पनि आफूहरु अगाडि आउन गाह्रो रहेको बताउँछन् बद्री।
‘हाम्रो समुदायलाई समाजले राम्रो रेस्पोन्स गरेकै छैन। थप चुनौती छ। त्यही भएर पनि हाम्रो समुदायको मान्छेहरु अगाडि आउँदैन। क्षमता भएर पनि अगाडि आउन सक्दैन। अवसरबाट एकदम बञ्चित गराउँछ पार्टीले, समाजले, दुनियाँले। पार्टीभित्रपनि पूरानो विचारधारा भएको मान्छे छ नि त, त्यहीँ भएर हामीलाई चुनौती छ। मैले त काँडामा पनि टेक्ने, सिसामा पनि टेक्ने आँट गरेर आएको हो,’ उनले भने।
‘अन्य’को पहिचान लिएर बद्री हिँडेपनि उनको नाम महिला, जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिकमा परेको हो। यता, दाङकी एकीकृत समाजवादीकै शिल्पा चौधरी पनि थारु क्लस्टरबाट समानुपातिकमा परेकी हुन्। यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट उनीहरुले आफूलाई चिनाएपनि यो क्लस्टरबाट उनीहरुको उम्मेदवारी भने हुन पाएन।
यस्तै, यता नेपाल जनता पार्टीले मधेश प्रदेश सभाका लागि सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट पारलैङ्गिक महिला राधा मौसी (महेन्द्र शाही तेली)लाई उम्मेदवार बनाएको थियो। १८ जना उम्मेदवार रहेका सो क्षेत्रबाट राधा मौसीले १ सय ९ मत ल्याउँदै पाँचौ स्थानमा आइन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार उनी ‘अन्य’बाट मात्र एक प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन्।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएको थियो सरिन तामाङ(गोमा)लाई। आफूलाई समलिङ्गिका रुपमा चिनाउने उनी जम्मा ४ सय ५३ मतले मात्र पराजित बनिन्। उनले १६ हजार ६०६ मत ल्याउँदा जनता समाजवादी पार्टीका अशोक कुमार राईले १७ हजार ५९ मत ल्याउँदै विजयी बने।
बौद्धिक र आर्थिक रुपमा सक्षम नहुँदा चुनौती : पिंकी गुरुङ
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितका लागि काम गर्ने संस्था हो ‘ब्लु डायमण्ड सोसाइटी’। यसका अध्यक्ष छिन् पिंकी गुरुङ। उनी पनि यसअघिको निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट समानुपातिकमा परेकी थिइन्। तर, पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा उनको उपस्थिति सदनमा हुन पाएन।
समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्न नै समस्या बनिरहेको समयमा राज्यको निकायमा उनीहरुको उपस्थिति थप चुनौतीपूर्ण छ। राज्यले पनि उनीहरुलाई अपनत्व गराउन चुकेको छ। संविधानसभा सदस्य बनेका सुनीलबाबु पन्तले यस समुदायको राजनीतिप्रतिको यात्राको आरम्भ त गरे। तर, अझैपनि यो समुदाय आफ्नो पहिचानको लडाइँमा संघर्षरत छ।
सामाजिक दृष्टिकोणले पनि यो समुदायको उपस्थितिमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताउँछिन् अध्यक्ष पिंकी।
‘आम जनमानसले यो समुदायलाई राजनीतिक रुपमा कत्तिको विश्वास गर्छ भन्ने खाल्को कुराले पनि धेरै फरक पार्छ। सामाजिक अवस्था हेर्दा अझैपनि यो समुदायको आर्थिक र सामाजिक रुप सकारात्मक बन्न सकेको छैन। जसकारण भोट आउन नसकेको अवस्था पनि छ। सामाजिक परिवर्तन गर्नको लागि राजनीतिक रुपमा अगाडि आउन आवश्यक छ,’ पिंकी भन्छिन्।
यो सँगै समुदायमा राजनीतिक जागरण नहुँदापनि समस्या बनेको उनी सुनाउँछिन्। साथै राजनीतिक दलहरुले यस समुदायलाई हेर्ने सोच सकारात्मक रुपमा विकास नभएको कारण पनि अवसर कम रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा पोलिटिकल्ली आउनको लागि एउटा पावर पहुँच पैसाको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो समुदायहरु न्यून स्तरबाट आउने भएकोले त्यो खाल्को क्षमता र हैसियत निर्माण हुनसकेको छैन। त्यो कारणले गर्दा राजनीतिक रुपमा अगाडि आउन बौद्धिक र आर्थिक रुपमा सक्षम नहुँदा चुनौती बनेको छ। हामी राजनीतिमा जोडिन सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्।
राजनीतिक दलदेखि निर्वाचन ऐनमा यसविषयमा समावेशिता नहुँदा पनि आफूहरु अवसरबाट बञ्चित बनेको उनी सुनाउँछिन्।
‘दलहरुले पनि जोड दिएर समावेशितालाई सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनात्मक रुपमा पार्टीले अहम् भूमिका खेलेको खण्डमा र समुदाय सशक्त भएर आएको खण्डमा विस्तारै राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही रुपमा नै हामी काम गर्दै आएको छौँ ,’ उनले भनिन्। पिंकी अहिले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्।
के छ संविधान र ऐनमा व्यवस्था?
२०६४ सालमा नेकपा संयुक्तबाट सुनिलबाबु पन्त समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै सदनमा पुग्ने सुनीलबाबु पहिलो व्यक्ति हुन्। जसको प्रतिफल नेपालको संविधानमा देखियो।
संविधानको धारा १२ ले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने, धारा १८ को उपधारा (१) मा समानताको हक दिँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार बारे सुनिश्चित गर्यो। यस्तै, धारा १८ को उपधारा (३)ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्दै व्यवस्था समेत गर्यो।
तर, संविधानका कुरा ऐन बनाउँदा भने बाझिन पुग्यो। जसले गर्दा यस समुदायको समस्या जस्तातस्तै छ। संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक लेखिएको छ। धारा ४२ (१) मा लेखिएको छ ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’
राज्यको निकायमा सहभागिताको हक दिएको संविधानले भने व्यवहारिक पाटोमा उनीहरुलाई पन्छाएको छ। संवैधानिक निकायमा उनीहरुको संख्या शून्य छ। अधिकार दिएको सरकार उनीहरुको लागि आफैँ बाधक बनेको छ। राजनीति तथा राज्यका संरचनात्मक निकायमा शून्य रहेको उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउन राज्य आफैँ मौन रहेको देखिन्छ। पहिचान दिन खोजेको राज्य आफैँले उनीहरुको अस्तित्व स्वीकार नगरेको देखिन्छ।
निर्वाचन ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा उनीहरुको लागि केही व्यवस्था नै गरिएको छैन। निर्वाचन ऐनमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ। जसमा यस समुदायलाई समेटिएको छैन।
संवैधानिक निकाय तथा राजनीतिमा सबै वर्ग, जाति र समुदायलाई समेट्दा यस समुदायका व्यक्तिलाई समेटिएको छैन। जसले गर्दा उनीहरुको उपस्थिति बाध्यकारी बन्दैन।
पोलिटिकल चेन्ज हो : अधिवक्ता सुजन पन्त
संविधानमा गरेको व्यवस्था र निर्वाचन ऐनको दफा हेर्दा दुवै बाझिन्छन्। सबै समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन ऐनमा बाध्यकारी नियम छ। तर, यस समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा ऐनमा ठ्याक्कै केही उल्लेख गरिएको छैन। जसले गर्दा उनीहरुको उपस्थिति गराउन दललाई समेत बाध्यकारी भएन।
संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कानुन नबन्दा समस्या आएको बताउँछन् अधिवक्ता सुजन पन्त।
‘संविधानले समानताको हक दिँदै सबै जना कानुनको नजरमा बराबर भन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई विशेष कानुन बनाउनेसम्म छ। समानताको कानुन त बन्न सकेन। कानुन बन्न नसक्दाको यो समस्या हो। जून इस्यु बनेको छ,’ सुजनले भने।
संविधानको धारा ४२ मा सबै नागरिकलाई सामाजिक न्यायको हक दिँदै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर, यस समुदायको लागि कतैपनि क्लस्टर राखिएको छैन।
‘निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पनि ठ्याक्कै लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकको लागि भन्न सकेको छैन। प्रतिनिधि र प्रदेश निर्वाचन ऐनमा पनि छैन। ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने हो। अन्यलाई अनिवार्य पारिएन। महिला, दलित र थारुलाई क्याटगोराइज गरेपनि यो समुदायलाई दायित्व पर्ने गरेर कानुनी व्यवस्था छैन। त्यो भनेपछि राजनीतिक दलहरु पनि इस्केप हुन पायो,’ उनले भने।
राजनीतिक दललाई बाध्यकारी नभएपनि यसपटकको निर्वाचनमा दलले उनीहरुको उपस्थिति गराए। अर्थपूर्ण रुपमा उनीहरु आफ्नो सहभागिता बनाउन असफल बनेपनि यसलाई पोलिटिकल चेन्जका रुपमा लिन्छन् अधिवक्ता पन्त।
‘हाम्रो कानुनमा चाहीँ यो समुदायको लागि अनिवार्य रुपमा कतैपनि क्लस्टर राखेको पनि देखिन्न। म्यान्डेटरी छैन। त्यस्तो समयमा यो सुरुवातलाई राम्रो मान्नुपर्छ। यो पहिलो प्रयास हो भनेर बुझिनुपर्छ। यो एक किसिमको पोलिटिकल चेन्ज चाहीँ हो। सकारात्मक सुरुवात हो,’ उनले भने।
तटस्थ राजनीतिक दलहरु
‘नील हीरा समाज’ले यस विषयमा केही समय अगाडि अध्ययन पनि गरेको थियो। ‘मुख्य राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक घोषणापत्र र विधानहरुको समीक्षा : अध्ययन प्रतिवेदन, जुन २०२२’को प्रतिवेदन निकालिएको छ। जसमा ७ राजनीतिक दलहरुको विधान अध्ययन गरेको थियो संस्थाले।
सो क्रममा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीको विधान अध्ययन गरिएको थिए। जसमा जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिमा यस समुदायको व्यक्तिलाई सहभागी गराएको देखिन्छ। यता नेपाली कांग्रेसले पनि यस समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै, एमाले, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यस समुदायको विषयमा तटस्थ बसेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
