PahiloPost

May 4, 2024 | २२ बैशाख २०८१

सरकार मौन हुँदा धार्चुला प्रशासनले ढुंगा हानाहानमा नेपाललाई नै दोष दियो, भारतीय व्यवसायीले दिए अनसनको चेतावनी



पहिलोपोस्ट

सरकार मौन हुँदा धार्चुला प्रशासनले ढुंगा हानाहानमा नेपाललाई नै दोष दियो, भारतीय व्यवसायीले दिए अनसनको चेतावनी

काठमाडौं : भारतले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गर्न खोजेपछि दार्चुलाबासी आन्दोलित भएका छन्। नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर अनधिकृत रुपमा तटबन्धसँगै अन्य संरचना निर्माण गर्न खोजिएपछि त्यहाँ झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ।

भारतीय पक्षबाट नेपालतर्फ ढुंगा प्रहार हुँदा केही घाइतेसमेत भएका छन्। अहिले महाकाली नदीबाट दार्चुला र भारतको धार्चुला जोड्ने पुलबाट आवतजावत बन्द गरिएको छ। दार्चुलाका स्थानीयले विरोध गरेपछि भारतले पुल बन्दा गरेर आवतजावतमा रोक लगाएको हो। नेपाल सरकार भने यस विषयमा मौन देखिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले नदीमा भारतीय पक्षले बनाइरहेको अनधिकृत संरचनाकासाथै आइतवार भएको ढुंगा हानाहानबारेको 'रिपोर्ट' गृह मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। गृहबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा यो विषयमा ब्रिफिङ भइसकेको छ। तर, सरकारले आधिकारिक रुपमा यो विषयमा कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

यता, भारतीय पक्षले भने नेपाली पक्षलाई नै दोष दिएर उम्किन खोजिरहेको छ। भारतीय पक्षबाट भएको ढुंगा हानाहानबाट नेपाली घाइते हुँदा भारतले नै नेपालको तर्फबाट ढुंगा हानाहान भएको आरोप लगाएको छ। र, सो कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ।

धार्चुलाका जोइन्ट म्याजिस्ट्रेटले ढुंगा हान्ने व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि नेपाली प्रशासनसँग माग गरिएको बताएका छन्। उनले नेपाली पक्षबाट गलत समाचार सम्प्रेक्षण भइरहेको भन्दै वार्तामा आएर सबै कुरालाई स्पष्ट बनाउन सकिने बताएका छन्।

दार्चुला प्रशासनले भने भारतबाट कुनै पनि पत्र नआएको जनाएको छ।

धार्चुलाका व्यवसायीहरुले भने नेपाली पक्षले आफूहरुमाथि लाठीचार्ज गरेको आरोप लगाएका छन्। ढुंगा हानहानको विरोधमा आफूहरुले पुल बन्द गरेको भन्दै बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष बी थापाले घटनामा दोषीलाई कारवाही नगरे आफूहरु अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

भारतीय पक्षले उल्टै नेपाली पक्षलाई नै दोष दिइरहँदा नेपाल सरकारले केही नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस विषयमा भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने माग बढ्दो छ। ठूला राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा केही नबोल्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नदीको बहाब परिवर्तन र अनधिकृत संरचना निर्माण कार्यको विरोध गरेको छ। रास्वपाले भारतबाट भएका यस्ता कार्यप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको आरोपसमेत लगाएको छ।  

ANI को 'इन्पुट' सहित



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell