काठमाडौं : सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव जीवितै रहेको जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर यो विषय निर्णयमा पुग्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले भने, 'महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भई तयार भएको प्रतिवेदन अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ।'
यसअघि महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल हुनाकासाथै सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। गत फागुन १ गते संघीय संसद्का महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको भनी सचिवालयले पत्र पठाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २० गते नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउँ भनी सचिवालयमा निवदेन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले यही मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकास पाउनेछन्।
