काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी गरिएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एसोसिएसनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो।
संसद् सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र पठाएपछि जबरा सर्वोच्च फर्किने बताएका थिए। उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य-मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै एसोसिएसनले सो कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
सार्वभौम संसद्को मूल्य मान्यता विपरित आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको बारको ठम्याइ छ। बारले संसद सचिवालयका महासचिवलाई कारवाही गर्न माग पनि गरेका छन्।
‘त्यस्तो शून्यप्रभावि पत्र कार्यान्वयन नगर्न नेपाल बार एसोसिएसन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ। साथै, संविधान, कानुन विपरित काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसन माग गर्दछ,’ बारको विज्ञप्तिमा उल्खेख छ।
एसोसिएसनले विगतमा १०९ दिनसम्म न्यायपालिकाको समग्र सुधार, शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा समेतको माग राखी निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ।
