PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

सर्वोच्चको फूलकोर्टले माग्यो संसदको महासचिवसँग स्पष्टीकरण, महाअभियोग निष्प्रभावी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत



पहिलोपोस्ट

सर्वोच्चको फूलकोर्टले माग्यो संसदको महासचिवसँग स्पष्टीकरण, महाअभियोग निष्प्रभावी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आज सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा थिए। संसद सचिवालयले जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि उनी आजै सर्वोच्चमा नियमित काममा फर्किने तयारीमा थिए। तर, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले जबरालाई रोक्ने निर्णय गर्‍यो। र, सरकारले पनि जबरामाथि लागेको महाअभियोग जीवित भएको बतायो। त्यसपछि बालुवाटारमा रहेका जबराको रामशाह पथ आउने बाटो तत्कालका लागि बन्द भयो।

जबरा सर्वोच्च आउने हल्ला चलेपछि आजै सर्वोच्चको फूलकोर्ट बसेको थियो। हाल फूलकोर्टमा रहेका न्यायाधीशहरुले यसअघि जबरासँग बेन्च साझा नगर्ने निर्णय गरेका थिए। आजको फूलकोर्टले संसद सचिवालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने तर्फ संकेत गरेको छ। फूलकोर्टले संसद सचिवालयललाई पत्रबारे थप स्पष्ट पार्न भनेको छ।

फूलकोर्ट बैठकपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा संसद सचिवालललाई नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक जा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरेको हो भनि प्रश्न समेत सोधिएको छ।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले आज जबरालाई दिएको पत्रको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले गौतममाथि कारवाही हुनुपर्ने माग सारेको छ। यसबिच सर्वोच्चले पनि पत्रको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको हो।

'महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथावा महाअभियोग लागेका सम्मानिय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?ऽ'फूलकोर्टले सोधेको छ।  

यसअघि संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर यो विषय निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मंसिर २० गते नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउँ भनी सचिवालयमा निवदेन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले यही मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकास पाउनेछन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell