काठमाडौं: प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएसँगै दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु गरेका छन्। निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने घोषणा गरेको थियो।
तर आफ्नै गठबन्धनको सरकार बनाउने घोषणा गरेका सत्तारुढ गठबन्धनको अंकगणित हेर्ने हो भने बहुमत पुग्दैन। सरकार गठनका लागि १३८ सिट आवश्यक छ। चुनावी तालमेल गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनको सांसद संख्या १३६ मात्रै छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद या गठबन्धन बाहिरहका साना दलहरुको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। संघमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि कुनै पनि दललाई सरकार गठनका लागि एकल बहुमत छैन। त्यसैले प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्न दुईभन्दा बढी दलले गठबन्धन गर्नुपर्ने छ। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुनेछन्। प्रदेश प्रमुखले बहुमत जुटाउने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छन्।
संघमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले ५७ सिट जितेर पहिलो बन्दा एमाले ४४ सिट जितेर दोस्रो बन्यो। समानुपातिकमा भने एमालेलाई कांग्रेसले उछिन्न सकेन। एमालेको समानुपातिकमा ३४ र कांग्रेसको ३२ सिट छ। संघीय संसदमा कांग्रेसका ८९ र एमालेका ७८ सांसद छन्।
संघमा दोस्रो बनेको एमालेको नतिजा प्रदेशमा भने एकनासको छैन। कतै पहिलो दल बन्दा कतै एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ। समानुपातिकमा भने एमालेले संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि लोकप्रिय मत ल्याएको छ।
मधेशमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र सुदुरपश्चिममा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी शक्तिका रुपमा उदाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अस्तित्व प्रदेशमा भने छैन। रास्वपाले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नै भाग लिएन।
सातै प्रदेशमा दलहरुको स्थिति
जहाँ एमालेले बनाउन सक्छ सरकार
प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो। प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सांसद रहेको एमालेले सरकार गठनका लागि अरु पार्टीका ७ जना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने छ।
९३ सदस्यीय उक्त प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) सँग मिले एमालेको सरकार बन्ने देखिन्छ। किनभने राप्रपाका ६ जना र जसपाका १ जना सांसद छन् प्रदेश १ मा।
प्रदेश १ मा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमतका लागि १ जना सांसदको अपुग हुन्छ। कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका ४ जना गरी ४६ जना मात्रै सांसद छन्। गठबन्धनले सरकार बनाउन चाहे जसपा वा राप्रपामध्ये एउटा पार्टीको समर्थन पाउनु जरुरी छ।
मधेशमा कसको?
मधेश प्रदेशमा पनि सरकार गठनको रोचक खेल हुने छ। किनभने १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ठूला दुई दल मिले पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ५४ जना सांसद पुग्दैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसका २२, माओवादी केन्द्रका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, लोसपाका ९ गरी ४६ सांसद मात्रै छन्। जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए गठबन्धनकै सरकार मधेशमा बन्ने देखिन्छ। किनभने जनमतका १३ जना सांसद छन् मधेशमा।
२३ सिट जितेर मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेका लागि सरकार गठन गर्न भने त्यति सजिलो छैन। जसपाका १६ जना सांसद मिलाउदा पनि आवश्यक बहुमत पुग्दैन। अर्को रोचक त के भने मधेश प्रदेशमा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। जसपासँग मिलेर ६ जना स्वतन्त्रसँग मिल्दा पनि एमालेले सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन। त्यसलै पनि एमालेले सरकार गठनका लागि मधेश प्रदेशमा गठबन्धनमा विभाजन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
गठबन्धनलाई बहुमत
अरु प्रदेशको तुलनामा वाग्मतीमा भने गठबन्धन सहज स्थितिमा छ सरकार गठनका लागि। किनभने ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१,एकीकृत समाजवादीका ७ गरी गठबन्धनसँग ६५ जना सांसद छन्।
प्रदेश १ र मधेशमा पहिलो बनेको एमाले वाग्मतीमा आइपुग्दा भने संकटमा छ। २७ सिट जितेको एमाले वाग्मती प्रदेश सभाको तेस्रो दल हो। गठबन्धन बाहिरका दलसँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना वाग्मतीमा छैैन।
कांग्रेस-माओवादी मिल्दा बहुमत
गण्डकीमा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छ। एकीकृत समाजवादीको १ जनामात्रै सांसद रहेको गण्डकीमा कांग्रेस २७ सिट जितेर पहिलो दल बन्दा माओवादी केन्द्र ७ सिट जितेर तेस्रो बनेको छ। स्वतन्त्र बाट सांसद बनेका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सभामा शून्य हुनबाट जोगिएको छ।
२२ सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका लागि सरकार गठनको सम्भावना निकै न्युन छ। किनभने ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। गठबन्धन बाहिरका सबै दल मिल्दा पनि आवश्यक संख्या पुग्दैन। राप्रपाका २ सिट मात्रै छ भने अरु दलका सांसदले गण्डकीमा चुनाव जित्नै सकेनन्। सत्ता गठबन्धनमै रहेका बाबुराम भट्टराईको दल नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले १ सिट जितेको छ गण्डकीमा।
लुम्बिनीको रोचक समीकरण
वाग्मती र गण्डकीमा संकटमा परेको एमालेको स्थिति लुम्बिनिमा भने बलियो छ। बरु सत्ता गठबन्धन नै लुम्बिनीमा संकटपूर्ण अवस्थामा छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले २९ सिट जिते पहिलो बनेको छ।
तर एमालेको लुम्बनीमा दूर्भाग्य नै भन्नुपर्छ गठबन्धन बाहिरका सबै दल राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जसपाको समर्थनमा पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पुग्दैन। एमालेका २९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, जनमतका ३,नागरिक उन्मुक्तिका ४ गरी ४३ सांसदमात्रै पुग्छन्। सरकार गठनका लागि ४४ जना सांसद अवश्यक पर्छ। त्यसो त गठबन्धनसँग पनि लुम्बिनीमा बहुमत छैन।
गठबन्धनका ४१ जना मात्रै सांसद छन्। कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ३, एकीकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी गठबन्धनसँग ४१ सांसदमात्रै छन्। सत्ताका लागि स्वतन्त्र ३ जना सांसद निर्णायक हुने देखिन्छ। गठबन्धनले साना दलहरुको समर्थन जुटाउन सके गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ भने एमालेले गठबन्धन बाहेकका दलसँग मिलेर स्वतन्त्र सांसदलाई आफ्ना पक्षमा उभ्याउन सके एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना पनि लुम्बिनीमा छ।
कर्णालीमा हाराहारीमा कांग्रेस-माओवादी
अरु प्रदेश सभाहरुमा कमजोर देखिएको माओवादी कर्णालीमा भने कांग्रेसकै हाराहारीमा छ। कांग्रेस १४ सिट जितेर पहिलो र १३ सिट जितेर माओवादी केन्द्र दोस्रो छ। एमाले १० सिट जिते कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो बनेको छ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छ भने एमालेलाई कर्णालीमा सरकार गठन गर्न मुस्किल छ। बहुमतका लागि २१ जना सांसद आवश्यक पर्ने देखिएकोमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका मात्रै २८ सांसद छन्।
यसअघि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेकोमा गठबन्धनको समझदारी अनुसार कांग्रेस हाल सत्तामा छ कर्णालीमा। गठबन्धनमा सहमति जुटे यसपटक पनि कर्णालीमा माओवादीले नै सरकारको दाबी गर्ने बताइन्छ।
सुदूरपश्चिममा कस्तो छ दलहरुको स्थिति?
एमाले,कांग्रेस र माओवादीको स्थिति कर्णालीको भन्दा खासै फरक छैन सुदूरपश्चिममा पनि। ५३ सदस्यीय सभामा कांग्रेस १९ सिट जितेर पहिलो, माओवादी केन्द्र ११ सिट जितेर दोस्रो हुदा एमाले १० सिट ल्याएर तेस्रो भएको छ।
सरकार गठनका लागि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र माओवादी मिल्दामात्रै पनि ३० सिट पुग्ने भएकाले गठबन्धनलाई सहज देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीका ४ सिट पनि गठबन्धनमै सामेल हुँदा एमालेका लागि सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन।
सत्ता समीकरण भत्काउन सकेमात्र एमालेका लागि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको सम्भावना रहन्छ। ७ वटै प्रदेशका सरकार ५ वर्ष नचल्दा सुदूरपश्चिममा भने माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले उक्त प्रदेशमा पूरा कार्यकाल सरकार चलाएका छन्।
