काठमाडौं : लगानी जुटाउन नसक्दा दुई वर्षअघि नै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
पूर्व तयारी भएर निर्माणमा लैजान सक्ने अवस्थामा रहेको आयोजनामा लगानी नै जुटाउन नसक्दा दुई वर्षदेखि मुख्य संरचना निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो।
‘डीपीआर तयार अवस्थामा छ। एक्सेस रोड पनि पुगेको छ। कर्णालीमा राजमार्ग आसपासमै पर्छ। आयोजनालाई चाहिने अधिकांश जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। बिडिङ डकुमेन्ट समेत तयार छ’, आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआइए) पनि तयार पारेर विद्युत विकास विभागमा पठाएका छौँ। रेडी टु मुभको अवस्थामा छौँ। तर, त्यसका लागि स्रोत छैन।’
ती अधिकारीका अनुसार इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडल, कम्पनी खडा गरेर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय लगानीबाट निर्माण, विदेशी लगानी ल्याउने लगायतको मोडलमा छलफल नभएको होइन।
‘विभिन्न मोडलमा छलफल भएको हो तर त्यसको टुङगो लाग्न सकेको छैन। बोर्डले कस्तो मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ। कुन मोडलमा जाने भन्ने निर्णय राजनीतिक निर्देशनका आधारमा हुनेछ।’
आयोजना निर्माणका लागि ९२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जसमा ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ।
भारतीय कम्पनीको नजर
यो आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको एनएचपीसी लिमिटेड इण्डियाले आँखा लगाएको छ। यो त्यहि कम्पनी हो जसले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ (एसआर-६) को लाइसेन्स हात पारिसकेको छ।
‘भारतीय कम्पनी आयोजनाका विषयमा पटक-पटक छलफलका लागि आएको छ। राजनीतिकस्तरमा पनि उसैले दिने तयारी जस्तो बुझिन्छ’, आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, ‘अब बन्ने सरकार कस्तो बन्छ र उसले गर्ने निर्णयमा भरपर्छ।’
चिनियाँ र कोरियाली कम्पनीहरु समेत आयोजना विकासका लागि प्रस्ताव लिएर आउने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी एमसीसी, भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँगै नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) र कोरियाली कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन्।
प्रस्तावित यो आयोजनाले करिब १००० रोपनी जग्गा डुबानमा पार्छ। करिब ९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। साइट क्याम्प निर्माणका लागि करिब १३५ रोपनी जग्गाको आवश्यकता पर्छ। आयोजनाबाट निस्कने माटो, ढुंगा (मकिङ) व्यवस्थापन, पहुँचमार्ग निर्माण लगायतको काम लागि करिब ३०० रोपनी जग्गा चाहिन्छ।
अहिले जग्गाको मूल्यांकन भएर वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी, आयोजनाको सीमांकनमा पर्ने संरचनाहरुको समेत मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ।
प्रस्तावित आयोजना कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुनेछ। आयोजनाको बाँधको दायाँ तर्फको भाग सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका-३ मा पर्छ। आयोजनाको पावर हाउस (विद्युत गृह) सान्नी त्रिवेणी-०१ भाउरेकुनामा प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम चलिरहेको छ। ५२० मिटर पावर हाउँसका लागि र १४० मिटर हेडवर्क्सका टेष्ट अडिट टनले खन्नुपर्छ। अब ५० मिटर अडिटको काम बाँकी छ।
‘विष्फोटक पदार्थ थप चाहियो। अनुमति लगायतको प्रक्रिया गर्नुपर्यो। अब अघि बढ्छ’, आयोजना प्रमुख हिरामान वाइबाले भने, ‘छिट्टै हामी पूर्व तयारीको काम सक्दैछौँ। अडिट टनेलको काम पनि सकिदैछ।’
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो। प्रस्तावित आयोजनाको करिब ६ किमी सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। सुरुङमार्गका लागि एउटा अडिट निर्माण गर्नुपर्छ।
यो आयोजनाबाट वार्षिक सरदर २४४७.८८ गिगावाट आवर (बर्खामा १७०३.८ गिगावाट आवर र सुक्खायाममा ७४४.७९ गिगावाट आवर) विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। सुक्खायामको अफ पिक इनर्जी २६३.७५ गिगावाट प्रतिबर्ष र बर्षायामको पिक इनर्जी ४८१.०८ गिगावाट आवर प्रतिबर्ष रहेको छ।
सतही प्रकृतिको पावर हाउस निर्माण हुनेछ। आयोजनाका लागि करिब २.३ किमी ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न सकिन्छ। निर्माण थालेको पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने योजना छ।
आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको भएपनि उत्पादन (जेनेरेसन) लाइसेन्स लिएको छैन। विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्छ। पीपीएका लागि प्राधिकरण समक्ष आवेदन दिइसकेको छ।
नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाको पीपीए रोकेको भएपन अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पीपीए रोकेको छैन। यो अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो।
