काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पाएपछि जबरा पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए। तर, सर्वोच्चको फूलकोर्टले भने उल्टै संघीय संसद्को सचिवालयको पत्रको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। सोही पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले दर्ता गराएको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च फिर्ता हुन नदिने बताउँदै आएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको पत्रको सर्वत्र विरोध भएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनले गौतममाथि कारबाही हुनुपर्ने माग सारेको थियो।
सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् सचिवालयलाई नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरेको हो भनि प्रश्न समेत सोधिएको थियो।
'महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथावा महाअभियोग लागेका सम्मानिय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?'फूलकोर्टले सोधेको थियो।