काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी बनाउने संघीय संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको थिए।
बुधवार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पाएपछि जबरा पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए। तर, सर्वोच्चको फूलकोर्टले भने उल्टै संघीय संसद्को सचिवालयको पत्रको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।
संघीय संसद सचिवालयको सोही पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरि निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख गरिएको थियो। पत्रलाई गैरकानुनी भन्दै रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च फिर्ता हुन नदिने बताउँदै आएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको पत्रको सर्वत्र विरोध भएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनले गौतममाथि कारबाही हुनुपर्ने माग सारेको छ।
संघीय संसदको पत्र पाएपछि सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठक बसेको थियो। बैठकपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् सचिवालयलाई नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरेको हो भनि प्रश्न समेत सोधिएको थियो।
