काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उनीमाथि लगाइएको महाअभियोग किन निष्प्रभावी हुनुपर्ने हो भन्दै जवाफ मागेको छ। आज बसेको संवैधानिक इजलासले जबरालाई ७ दिन भित्र जवाफ दिन भनेको छ।
बुधवार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पाएपछि जबरा पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए। सो पत्रविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायधीशलाई नै जवाफ पेस गर्न भनेको हो।
'निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र प्रत्यर्थी मध्येका सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्दर शमशेर जबराले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरुले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,' अन्तिरम आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरि निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख गरिएको थियो। पत्रलाई गैरकानुनी भन्दै रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च फिर्ता हुन नदिने बताउँदै आएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको पत्रको सर्वत्र विरोध भएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनले गौतममाथि कारबाही हुनुपर्ने माग सारेको छ।
अन्तरिम आदेशमा रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न इजलासले भनेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको थिए।
