काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी हुने पत्रको कानुनी आधार नखुलेको जनाएको छ।
बुधवार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पाएपछि जबरा पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा थिए। सो पत्रविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज संवैधानिक इजलासले महासचिवको पत्रको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको हो।
गौतमले पत्रमा 'जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने वेहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको' भनी उल्लेख गरेको भन्दै इजलासले भनेको छ, 'तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन।'
आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको थिए। इजलासले महासचिवको पत्रबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको भन्दै पत्र कार्यान्वयन गर्न तत्काल मनासिब नदेखिएको भनेको छ।
'महासचिवले आफुमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधान सन्तुलनको दृष्टिले मनासिब देखिएन,' सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबरालाई सर्वोच्च फिर्ता हुन नदिने बताउँदै आएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको पत्रको सर्वत्र विरोध भएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनले गौतममाथि कारबाही हुनुपर्ने माग सारेको थियो।
बुधवार नै संघीय संसद सचिवालयको पत्र पाएपछि सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठक बसेको थियो। सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले बैठक पछि विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् सचिवालयलाई नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरेको हो भनि प्रश्न समेत सोधिएको थियो।
'महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथावा महाअभियोग लागेका सम्मानिय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?'फूलकोर्टले सोधेको थियो।
