.jpg)
वीरगंजः वीरगंज महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर शुल्क निर्धारणको अभिभावक संघले समेत विरोध गरेको छ। निर्णयमा विद्यालय सञ्चालकको समेत असहमति छ।
तर महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले भने वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणमा सरोकारवाला सबैको पक्षको सहभागिता रहेको दाबी गरे। महानगरले देशकै स्थानीय पालिकाहरूमध्ये पहिलोपटक संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारण गरेको र यसलाई क्रमशः परिमार्जित गर्दै जाने सिंहले बताए।
शुल्क निर्धारण महानगरहरूको हकमा सबैभन्दा कम गरेको दाबी उनले गरे।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले ५८ वटा विद्यालयहरूको अनुगमन निरीक्षण गरेको र सोहीको आधारमा विद्यालयहरूको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण गरिएको बताए।
वर्गीकरणमा छ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा, २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा एउटा ‘घ’ वर्गमा परेको छ।
वर्गीकरण गरिएका संस्थागत विद्यालयहरूले तोकिएको शुल्कमा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न पाउने र ती विद्यालयहरूले सेवा सुविधा पनि थप प्रवाह गर्नुपर्ने छ।
अभिभावक संघ र विद्यालयको असहमति
वीरगंज महानगरपालिकाले वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण गरेको विरोधमा अभिभावक संघले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाइसकेको छ। यस्तै संस्थागत विद्यालय पनि महानगरको कदमबाट खुसी देखिएका छैनन्।
एन-प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष अरविन्द सिंहले शुल्क निर्धारणबाट संस्थागत विद्यालयहरूको ढाड भाँचिएको प्रतिक्रिया दिए। निर्धारित शुल्कमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने सिंहले बताए।
