बेलहिया : लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामा राजनीतिकरण गरिँदा पीडितहरु झन् समस्यामा बल्झिरहेका छन्। लायन्स क्लब अफ भैरहवा ग्रिनसिटी र रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल लुम्बिनीको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामा राजनीतिकरण भन्दा पनि पीडितलाई न्याय नै महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामाको तथ्याङ्क हेर्दा बाँके जिल्लामा सबैभन्दा बढी हिंसाका घटना रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा २०७९ साल साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको नेपाल प्रहरी लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बाँके जिल्लामा दुई सय ८३ जना विभिन्न खाले लैङ्गिक हिंसामा परेको देखिएको छ।
यसैगरी, रुपन्देही जिल्लामा एक सय ८६ वटा हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन् भने कपिलवस्तुमा एक सय १५, नवलपरासीमा एक सय चार र बर्दियामा ९३ हिंसा भएको देखिन्छ। दाङ र अर्घाखाँचीमा ३४, पाल्पामा ३२, गुल्मी २५, रोल्पा २३, रुकुम १२ र प्यूठान नौवटा हिंसा भएको देखिन्छ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभरिमा चार महिनाको अवधिमा नौ सय ५० वटा हिंसाजन्य घटना भएका छन्। त्यसमध्ये ७८ हिंसाको घटना प्रहरीमा मिल्न नसकी अदालती प्रक्रियामा गएका छन् भने एक सय २० वटा पीडकहरु सम्पर्कमा नै आएका छैनन्।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसामा घटनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी सामाजिक अभियन्ता ज्ञानु पौडेलले पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यमान्यता र संरचनाको कारण नै लैङ्गिक हिंसामा महिला परेको बताइन्।
‘महिला हिंसाको घटनामा गराइने मिलापत्र पनि हिंसा बढ्नुको कारण हो’, उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि हिंसा बढाउन मद्दत गरेको छ।’
समाजशास्त्री विमला पोखरेलले लैङ्गिक हिंसामा घटनामा विभेदले नै हिंसालाई बढवा दिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘महिलाहरुले सहनै पर्छ भन्ने मूल्यमान्यता हटाउनुपर्छ, अन्यायको विरुद्ध आवज नउठाएसम्म हिंसाका घटना घट्ने छैनन्।’
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना हरिजनले मधेसी समाजमा हिंसाविरुद्ध नबोल्ने प्रचलनले समस्या सृजना गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हिंसामा परिसकेपछि पनि समस्या बाहिर ल्याउन नसक्नेहरु धेरै छन्। साँच्चिकै हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने पार्टी र दलभन्दा माथि उठेर सबै निकायले काम गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा उच्च अदालत बुटवलका इजलासका न्यायाधीश सरला पाण्डेले पितृसत्तात्मक सोचले हाम्रो समाजलाई पिरोलिरहेको बताइन्। न्यायाधीश पाण्डेले अदालतमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा आउने गरेको भए तापनि पीडितलाई ‘होस्टाइल’ गराउने गलत कार्यले अर्को समस्या थपेको बताइन्।
उनले हिंसाको सुरुआत नै घरबाट हुने गरेको बताउँदै १६ दिने अभियानको बेला मात्रै नभएर हरेक समयमा हिंसा विरुद्धको अभियान चलाउनुपर्ने, घरघरमा जनचेतना पु¥याउनुपर्ने समेत बताइन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले हरेक मानिसले हिंसाको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने बताए। कानुनले दण्डनीय भनी घोषणा गरेको विषयमा पनि हाम्रो समाजले मौनता साँध्न खोज्नु गलत भएको बताए।
लायन्स क्लब भैरहवा ग्रिनसिटीका अध्यक्ष श्रीबहादुर रायमाझीले राज्यका निकायहरु, सामाजिक सङ्घसंस्था सबैको सहकार्य र एकताले नै समाजलाई हिंसामुक्त गराउन सकिने बताए।
