काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुनेबारे जवाफ संवैधानिक इजलासमा दिने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नको जवाफ पठाउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
जबराले मंसिर २० गते नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउँ भनी संघीय संसद सचिवालयमा निवदेन दिएका थिए। यही मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकास पाउन लागेका जबराले निवेदन दिएपछि मंसिर २१ गते संघीय संसद सचिवालयले जबरामाथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको निर्णय गरेको थियो। सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरामाथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएका थिए।
संघीय संसदको पत्र पाएपछि सर्वोच्चको फूलकोर्ट बसेको थियो। बैठकले महासचिव गौतमले पठाएको पत्रको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।
'महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथावा महाअभियोग लागेका सम्मानिय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?'फूलकोर्टले महासचिवलाई सोधेको थियो, 'नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो?'
सर्वोच्चको फूलकोर्टले सोधेका यिनै प्रश्नहरुको उत्तर संवैधानिक इजालसमा दिने गौतमले लिखित जवाफ आज सर्वोच्च अदालतमा पठाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नरहेको र नयाँ संसद बैठक आह्वान हुने समय नजिकिँदै जाँदा गौतमले पत्र पठाएको आधारमा महाअभियोग निष्प्रभावी नहुने कानुनविदहरुको तर्क छ। पत्र कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको छ। शुक्रवार सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको थिए। इजलासले महासचिवको पत्रबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको भन्दै पत्र कार्यान्वयन गर्न तत्काल मनासिब नदेखिएको भनेको थियो।
'महासचिवले आफुमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधान सन्तुलनको दृष्टिले मनासिब देखिएन,' सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो।
संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्र गौतमलाई जवाफ पेस गर्न भनेको छ। त्यसैलै गौतमले फूलकोर्टले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि संवैधानिक इजलासमै दिने बताएका हुन्।
