काठमाडौं : सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको आइतवारको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। नयाँ सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
'सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई यसबारेमा अरु गृहकार्य गर्ने भनेर भनिएको छ,' उनले भने। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो। आफ्नो नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिए सरकरमा सहभागी हुने उक्त पार्टीको शर्त थियो। सत्तारुढ दलका नेताहरुले चौधरीलाई जेलमै पुगेर भेटेका थिए। गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेपछि चौधरीको पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउन लागिएको हो।
के छ संहितामा?
मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ११६ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो। उपदफा ७ मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ।