कहिले बन्छ नयाँ सरकार? सांसदको सपथ कहिले?

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार निर्वाचित गर्ने तयारी गरेको छ। शनिवार दलहरुले बन्दसूचीमा रहेकाहरु मध्येबाट सांसद निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए। उक्त नाममाथि आयोगले जाँच बुझका लागि २ दिनको समय छुट्याएको थियो।

आयोगले दलहरुलाई समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवार भए नभएकोबारे निर्णय गरेर पठाउन सोमवारसम्म समय दिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा ७ राजनीतिक दलले थ्रेस होल्ड कटाएकोमा ७ राजनीतिक दलले नै पेश गरेको उम्मेदवारमा फेरबदल गर्नुपर्ने नभएको निर्वाचन आयोगको समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।

‘आज सम्म दलहरुलाई उम्मेदवारबारे जाँचबुझको समय दिइएको थियो। अब चाँडै उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्। प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो फेरबदल गर्नु परेन। प्रदेशमा केहि दलहरुले बुझाएको सूचीमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार भएको छैन,’वाग्लेले भने।

आयोगले चाँडै समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार उठाए पछि समानुपातिकबाट संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन दबाब बढेको थियो। एमालेले समानुपातिकमा जितेको ३४ सिटमा २२ जना महिला छन् भने १२ जना पुरुष उम्मेदवार छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसले जितेको ३२ सिटमा २९ जना महिला सांसद निर्वाचित हुँदैछन् भने ३ जना मात्रै पुरुषले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदको रुपमा 'इन्ट्री' पाउने छन्।

समानुपातिकमा कुन दलले कति सिट जिते भन्नेबारेको नतिजा भने आइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा ७ दलले मात्रै समानुपातिक तर्फको 'थ्रेस होल्ड' पार गरेका थिए भने प्रदेशमा १४ दलले समानुपातिक तर्फको 'थ्रेस होल्ड' पार गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउने दलले 'थ्रेस होल्ड' पार गर्छन् भने प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिकमा 'थ्रेस होल्ड' पार गर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभामा १६५ जनाका लागि प्रत्यक्षमा र ११० जनाका लागि समानुपातिकमा निर्वाचन भएको थियो। समानुपातिक तर्फ  प्रदेशमा २२० र प्रत्यक्षमा ३३० जनाका लागि निर्वाचन भएको थियो।  संघीय संसदमा २७५ जना सांसद निर्वाचित हुने छन् भने प्रदेशमा ५५० जना सांसद निर्वाचित हुनेछन्। संघ र प्रदेशमा गरी  ८२५ जना निर्वाचित हुन लागेका हुन्।

राष्ट्रपतिलाई कहिले बुझाउँछ आयोगले प्रतिवेदन?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिन्छ। समानुपातिकमा भने आयोगले दलहरुले बुझाएको सूचीमा रहेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिन्छ।

आयोगले निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको मितिले एक साताभित्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने निर्वाचन ऐनको दफा ६२ मा उल्लेख छ। ‘आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचन नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्ने छ,’ ऐनमा उल्लेख छ।

संसदको अधिवेशन कहिले?

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिन भित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने छ,’ संविधानको धारा ९३ मा भनिएको छ।

बैठक अघि सांसदलाई सपथ

संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदले पहिलो बैठकमा भाग लिनुअघि संघीय कानुन अनुसार सपथ लिनुपर्ने छ। नयाँ संसदमा सभामुख र उपसभामुख रिक्त हुने भएकाले सांसदहरुले आफूहरुमध्येको जेष्ठ सदस्यबाट सपथ लिनेछन्। जेष्ठ सदस्यलाई भने पहिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ गराउनेछिन्।

यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले सांसदहरुलाई सपथ गराएका थिए भने पहिला राष्ट्रपति भण्डारीबाट आफूले सपथ ग्रहण गरेका थिए। संविधानको धारा ९१ (५) मा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ।

महिन्द्र राय यादले गराउनेछन् सपथ

८० वर्षका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यसपटक पनि मोहत्तरी-३ बाट निर्वाचित भइसकेका छन्। तर ठाकुर भन्दा जेष्ठ सदस्यको रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ८५ वर्षका प्रतिनिधि सभा सदस्य महिन्द राय यादव निर्वाचित भएका छन्।

२०७४ मा पनि यादवले सपथको दिनमा आफू आउन नसक्ने संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि ठाकुरले सपथ ग्रहण गराएका थिए। यसपटक पनि निर्वाचित सांसदहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै उमेरका यादव छन्। यादवभन्दा जेष्ठ उम्मेदवारको रुपमा प्रतिनिधि सभामा गोरखा-२ बाट नेपाली कांग्रेस (बीपी)बाट ९९ वर्षका टीका दत्त पोखरेल, स्वतन्त्रबाट काठमाडौं ६ मा ८५ वर्षका विष्णु प्रसाद ढकाल, राप्रपाका युवराज गौतम तेह्रथुम १ बाट उम्मेदवार थिए। यादव बाहेकका सबै उम्मेदवार पराजित भइसकेका छन्। 

सभामुख र उपसभामुखको चुनाव कहिले?

प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले सपथ लिएपछि जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेर कारवाही अगाडि बढाउने छन्। संविधानको धारा ९१ (१) मा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था छ। ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको सदस्यले आफू मध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्,’ संविधानमा भनिएको छ।

सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने दुवै जना फरक दलको हुनुपर्ने पनि संविधानिक व्यवस्था छ। तर एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा वा उम्मेदवारी नदिएको बेला भने एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुनसक्ने छन्।

सभामुख र उपसभामुखमा भागबन्डा

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम चाँडै राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गरि तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई परिणाम बुझाएपछि संसद अधिवेशन आह्वानको बाटो खुल्नेछ।

अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्रै संसदको अधिवेशन आह्वान राष्ट्रपतिले गरिसक्नुपर्नेछ। सबैभन्दा पहिला सांसदहरुको सपथ हुनेछ भने त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने छ। सत्ता गठबन्धन दलहरुले सभामुख र उपसभामुखमा पनि भागबन्डा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

२०७४ सालमा माओवादी र नेकपा एमालेबिच एकता भए पछि राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो भने सभामुख माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा निर्वाचित भएका थिए। तर, उनलाई संसद सचिवालयकै कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि उनको सभामुख पद गएको थियो। महरा पछि पनि माओवादी केन्द्रकै अग्नी सापकोटा सभामुख भएका थिए। उपसभामुखमा भने दलहरुका बिचमा लामो समय कुरा मिल्न नसक्द प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा केहि महिना अघि मात्रै नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन्। यसपटक उनी प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा पराजित भइसकेकी छिन्।

नयाँ सरकार गठनका लागि अझै लाग्न सक्छ महिना दिन

नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (१) प्रयोगमा आउने छैन। कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त नभएकाले अब राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुलाई ७६ (२) अनुसारको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन्। त्यसका लागि दलहरुले कहिलेसम्म सहमति गर्छन् भन्नेले निर्धारण हुनेछ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन फौजदारी संहिता संसोधनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय आइतवारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेका छन्। गठबन्धनसँग १३६ सिट मात्रै भएकाले रेशम चौधरीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराए नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्नेछ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनका लागि १३८ जना सांसदको बहुमत आवश्यक छ।

नयाँ सरकार चुनावको मत परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बनिसक्नुपर्नेछ धारा ७६ (२) अनुसार। उक्त धारा अनुसार ३० दिनभित्र सरकार गठन हुन नसके राष्ट्रपतिले ७६ (३) अनुसार  सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। र,प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। चुनावको अन्तिम परिणाम आयोगले घोषणा गरिसकेको छैन। त्यसैले पनि पुसको अन्तिमसम्म मात्रै नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ।