काठमाडौं : टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि विरोध अरु पार्टीमा होइन नेपाली कांग्रेसमै भइरहेको छ। गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन्। अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगिसकेको छ। तर सरकारका सानातिना निर्णयमा चर्कोगरी विरोध गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अध्यादेश प्रकरणबारे भने मौन छन्। एमालले उक्त विषयमा आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छैन। बरु कांग्रेसको संस्थापन इतर भने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्धमा उत्रिएको छ।
कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। 'अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो,' कोइरालाले भनेका छन्। उनले राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट नभएको तर्कसमेत गरे।
नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने आइतवार निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनलाई १३८ जना सांसद चाहिनेमा १३६ जनामात्रै छन्। केही समयअघि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले कारागारमा गएर चौधरीलाई भेटेका थिए। उक्त भेटपछि सरकारले चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरुसमेत बिरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। थापाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्। 'यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ,' थापाको भनाइ छ। अदालतमा विचाराधिन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने थापाको तर्क छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। अध्यादेश ल्याएर रेशम चौधरीलाई छुटाउन खोज्नु अपराधको राजनीतिकरण भएको बताएका छन्। उनले समाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, 'राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण देश भाडमा जाओस कि? ब्यबस्था बदनाम होस के मतलव?,' भट्टराईको भनाइ छ।
कांग्रेसकै नेताहरुले अध्यादेशको बिरोध गर्न थालेपछि सरकार अध्यादेश ल्याउने निर्णयको दाबावमा परेको छ। कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। 'अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि। पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ?,' पौडेलले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चर्को बिरोध गर्ने गरेको थियो। संसदलाई वाइपास गर्दै अध्यादेश ल्याइनु स्वेच्छाचारी भएको बताउने गठबन्धनका नेताहरुले पछिल्लो समय भने अध्यादेशकै साहरा लिन थालेका हुन्। यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनमा सहज बनाउन देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि ओलीले चर्को विरोध गरेका थिए।
२०७२ भदौ ७ गते मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना बालक मारिएका थिए। टीकापुर घटनामा प्रहरीले खोजी सूचीमा राखेपछि फरार चौधरीले वारेसमार्फत् तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। चौधरी ३४ हजार ३४१ मतसहित कैलाली-१ बाट २०७४ मा विजयी भएका थिए। यसपटक चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले प्रत्यक्षमा ३ सिट जितेको छ। २०७४ फागुनमा उनले जिल्ला अदालता कैलालीमा आत्मसम्पर्ण गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएकोप्रति बिरोध जनाए पनि गठबन्धन र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने चौधरीको पक्षमा बोल्दै आएका थिए। २०७९ वैशाख २२ मा कैलाली पुगेर ओलीले बिनाकारण चौधरीलाई जेलमा राखिएको भन्दै चौधरीको बचाउ गरेका थिए। 'मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन्। अनेकौँ हजार मान्छे मरे जेलमा हुनुपरेन, यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर अर्को मान्छेलाई जेल हालिएको छ। रेशम चौधरी त्यति बेला यहाँ थिए। उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन,' ओलीले भनेका थिए।
निर्वाचनमा उनको पार्टीले ३ सिट जित्ने पक्का भएसँगै चौधरीलाई गठबन्धनका नेताहरुले भेटघाट गरेका थिए। भेटमा रेशमले आफ्ना मागलाई राखेपछि उनका माग सम्बोधनका लागि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले आश्वासन दिएका थिए। चौधरीले राससलाई दिएको अन्तवार्तामा भनेका थिए,'हामी सबैसँग सकारात्मक नै छौँ। जबसम्म हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म कुनै विकल्पमा जाँदैनौं। कुरा प्रस्ट छ, जुन बाटोबाट मलगायत थुप्रै साथीहरु थुनियौँ, मुद्दा खेप्यौँ, त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्यो।'
त्यसो त सरकारले यसअघि नै चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन आश्वासन दिएको थियो। २०७८ जेठ १८ गते ओली नेतृत्वको सरकार र थरुहट संघर्ष समितिबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। 'थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भाको दु:खद् घटनामा आरोपी धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायत माथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने,' सहमति पत्रमा भनिएको थियो। त्यतिबेला ओली सरकारले पनि चौधरीसँग सहकार्य गर्न खोजेको थियो। २०७७ चैत १३ गते एमाले नेता महेश बस्नेतले जेलमै पुगेर चौधरीलाई भेटेका थिए। त्यतिबेला चौधरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)मा थिए।
गत वर्ष भएको जसपा विभाजनका बेलामा चौधरीले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर मध्य कसैको पक्षमा पनि हस्ताक्षर गरेनन्। बरु उनले पत्नी रन्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराएका थिए। गत वर्ष मात्रै गठन भएको उक्त पार्टीले कैलालीमा आफ्नो पकड जमाएको थियो। चौधरीको पक्षमा बलियो जनमत देखेपछि नेताहरुले सत्ता समीकरण मिलाउन चौधरीसँग वार्ता गर्ने गरेका छन्। यसपटक पनि चौधरीलाई सत्ता समीकरणका लागि गठबन्धनले अध्यादेश मार्फत जेलबाट छुटाउन खोजेको हो।
