हेटौंडा: वाग्मती प्रदेशमा सुरुमा ८ मन्त्रालय थिए। २०७८ कात्तिक ११ गते जब पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो, मन्त्रालय विभाजनको सुरुवात भयो। जसको नेतृत्व गरे नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेर।
गठबन्धनकालाई भागबन्डा मिलाउन ८ वटा मन्त्रालयलाई १४ पुर्याइयो।
मन्त्रालय राख्ने ठाउँ नपुगेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको चौकी टोलमा रहेको श्रम कार्यालयको छ तले भवनमा कोठा चोटा बन्यो। झ्यालझ्यालमा फरक-फरक मन्त्रालयको बोर्ड टाँसियो। एउटै भवनमा पाँच वटासम्म मन्त्रालय अटे।
एक त प्रदेशको विरोध बढ्दो। त्यसमाथि मन्त्रालय थप्दा वाग्मती सरकार आलोचनाको सिकार बन्यो। वाग्मती सरकारले मन्त्रालय घटाउन कामविहीन मन्त्रालय कुन-कुन छन् भनेर अध्ययनसमेत गर्यो। तर अध्ययनको प्रतिवेदन कता थान्को लाग्यो अत्तोपत्तो छैन।
संसदीय समितिको सिफारिस के होला?
मुलक संघीयतमा गइसकेपछि प्रदेशमा अनावश्यक खर्च बढेको आरोप छ।
यस्तै संघीयता कार्यान्वयन सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाको समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। संयोजक खिमलाल देवकोटाले उक्त प्रतिवेदन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या बढ्दा संघीयताप्रतिको विश्वास घटेको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा बनेकोले सङ्ख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
तर यो सुझाव वाग्मतीका कार्यान्वयन हुने संकेत छैन।
प्रदेश सभामा यो पटक कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेनन्। जसले गर्दा प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित जस्तै छ। यस्तो अवस्थामा वाग्मती प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालय यथावत् रहने देखिन्छ।
समितिले कतिपय मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा दोहोरोपन देखिनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो।
मन्त्री भन्छन्– घट्दैन, सांसद भन्छन् : दबाब दिन्छौं
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा राजनीतिक दल सत्तामा गएपछि जनताको कुरा बिर्सन थालेको बताउँछन्।
‘संसद्प्रति सरकार जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ। संघीय सरकारले गरेको निर्देशन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन किन गर्ने भनेर प्रदेशले भन्न सकिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘तर, राष्ट्रिय सभा भनेको स्थानीय तहदेखि संघीयसम्मको काम गर्ने हो। त्यस कारण हामीले स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग नै सल्लाह सुझाव लिएर नै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने उहाँहरूको कुरा हुन्छ।’
सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भने प्रदेश सरकारकै रहेको देवकोटाले बताए।
‘घटाउने विधेयक ल्याउन हामीले आग्रह गरेका छौँ त्यसै अनुसार सरकारले विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्झाउने काम हामी गर्छौं,’ उनले भने।
वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण खनालले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदन ऐन नभएको बताउँछन्। प्रवक्ता खनालले प्रतिवेदन ऐन बनाएर संसदमा पेस गर्नुपर्ने र ऐन पास हुन संसद् चाहिने बताए।
‘एउटा समितिले मात्रै निर्णय गरेर कार्यान्वयन हुने कुरा हुँदैन। त्यसलाई संसदमा पेस गरेर संसदबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले पास गरेपछिमात्र त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ,’ मन्त्री खनालले भने।
यसो त उनले घुमाउरो तरिकाले मन्त्रालय नघटाइने उल्लेख गरे। वाग्मती प्रदेशको कुनै पनि मन्त्रालय कामविहीन नभएको मन्त्री खनालको दाबी थियो।
वाग्मती प्रदेशसभा नवनिर्वाचित सांसद एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) वाग्मती प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका सरल सहयात्री पौडेलले मन्त्रालय घटाउन पहल गर्ने बचन दिए। कामविहीन मन्त्रालय र सुविधा उपभोग गर्नका निमित्त मात्रै बनेका मन्त्रालय घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ। पौडेलले सरकार गठन गर्दा धेरै काम हुने मन्त्रालय मात्रै राख्ने र कामविहीन मन्त्रालय घटाउनुपर्ने बताए।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् वाग्मती प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सांसद जगन्नाथ थपलियाले संसदमा एमालेले मन्त्रालय घटाउन दबाब दिने बताए।
‘वाग्मती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन। यो प्रादेशिक सिस्टम बदनाम गराउने काम भएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुसारको मन्त्रालय मात्रै राख्नुपर्छ। प्रदेशमा ५० अर्बको बजेटमा २० अर्ब कर्मचारीलाई मात्रै जाने गरेको छ,’ थपलियाले भने, ‘त्यस कारण हामी संसदमा यसको सशक्त ढंगले आवाज उठाउँछौँ।’
