के छ रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा? ऐनको मर्म विपरीत अध्यादेश

काठमाडौंः जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरी सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। आइतबार साँझ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो। तर, औपचारिक रुपमा अध्यादेशको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। 

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को मूल मर्मविपरीत हुनेगरी संशोधनको प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भई परिणाम अन्तिम हुन लागिरहेका बेला सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाका लागि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। राजनीतिक प्रकृतिका विवाद सुल्झाउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी छ। 

तर, अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। 

कार्यविधिको दफा ११६ ले गरेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने नकारात्मक सूचीलाई प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गरेर सरकारले मुद्दा फिर्ताको बाटो निकालेको हो। 

राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ११६ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो। उपदफा ७ मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा बालकसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो। घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका प्रहरी अधिकारी मारिएका थिए। प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटना घटाइएको थियो। रेशमलाई उक्त घटनाको योजनाकारका रुपमा मुद्दा चलाइएको थियो। तीन मुद्दामध्ये चौधरीलाई कर्तव्‍य ज्यानमा दोषी ठहर अदालतले गरेको थियो। यस्तै ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि चौधरी दोषी ठहर भएका थिए।