.jpeg)
काठमाडौं : राष्ट्रपतिको कार्यालयले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने योजना अलपत्र परेको छ। असोज दोस्रो साता नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।
तर, अहिलेसम्म पनि प्रमाणीकरण नहुँदा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने योजनामा ब्रेक लागेको हो। विभिन्न कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि आवेदन दिएपनि कानुनको अभावमा ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्तावित नयाँ विद्युत विधेयक पास नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर दिने तयारी गरेको थियो।
प्रस्तावित नयाँ विद्युत विधेयक २०७७ साल असार १८ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले दर्ता गराएका थिए। सो विधेयक संसदबाट स्वीकृत हुन सकेन। विद्युत ऐन २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने उल्लेख छैन। सोही कारण सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रक्रिया पुर्याएर आउने कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्यो। विद्युत व्यापारका दागि कार्यविधि र निर्देशिका समेत प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा विद्युत व्यापारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यापारका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने उल्लेख छ।
ह्विलिङ चार्ज, प्रसारणलाइनको उपलब्धता, कम्पनीको नेटवर्थ, विद्युत कारोबार लगायत हेरिने उल्लेख छ। उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु जस्तै व्यापार गर्ने पनि बहु कम्पनीको परिकल्पना प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशी तथा तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रस्तावित कार्यविधि र निर्देशिकामा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसंग सहमति माग्यो। कानुन मन्त्रालयले कानुन तर्जुमा नभई कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन नमिल्ने राय दिएको थियो। त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर भएपनि लाइसेन्स दिने योजनामा मन्त्रालय पुगेको थियो।
ऊर्जाका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाललले निजी क्षेत्रले आवेदन दिएपनि कानुन नहुँदा लाइसेन्स दिन नसकिएको बताए। ‘कानुन अभावमा रोकिएको हो। अध्यादेश प्रमाणीकरण भएरपछि दिन सक्छौँ’, उनले भने, ‘५/६ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन्।’
विद्युत विभाग समक्ष केही कम्पनी र मन्त्रालयमा केही कम्पनीले लाइसेन्स माग्दै आवेदन दिएका छन्। निजी क्षेत्रको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स)ले अनुमति मागेको छ। यो कम्पनीले भारतको मणिकर पावर कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता समेत गरिसकेको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति मागेको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी र विद्युत व्यापार कम्पनीले भने स्वीकृति पाइसकेको छ।
लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिँदा के हुन्छ?
नेपालको कुल जडित क्षमता २२०० मेगावाट पुगेको छ। स्थानीय रुपमा १५०० मेगावाट खपत भइरहेको छ। भारतमा करिब ३६४ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ। साढे तीन सय मेगावाट भन्दाबढी विजुली बचत छ।
सरकारकै तथ्यांकले उत्पादित विद्युत खपत नभएर खेर गइरहेको देखाएको छ। विद्युत उत्पादन वार्षिक रुपमा ८ सय मेगावाटको दरले बढिरहेको छ। चालु वर्ष कुल जडित क्षमता ३००० मेगावाट विद्युत पुग्ने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ। यदि भारतमा बेच्न नसक्ने हो भने यहि बर्ष १००० मेगावाट वरिपरि विद्युत खेर जानेछ।
थप उत्पादन हुने विद्युतको उचित व्यवस्थापन समयमा हुन नसकेमा ‘टेक अर पे’मा भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को कारण विद्युत प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ। आन्तरिक खपत तत्कालै धेरै नबढ्ने भएकाले बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्नै पर्ने बाध्यता छ।
नेपाल र भारतबिच २०१४ मा विद्युत व्यापार गर्न सम्झौता भएको छ। नेपालले विद्युत बेच्न सक्ने अर्को मुलुक बंगलादेश हो। जसले नेपालबाट जलविद्युत लैजाने इच्छा देखाउँदै आएको छ। नेपाल र बंगलादेशबिच सन् २०१८ मा ऊर्जा सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ। सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई २२००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन एवं निर्माणका लागि अनुमति दिइसकेको छ। नेपालको आन्तरिक विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर करिब १८ प्रतिशत रहेको छ। उत्पादित सबै विद्युत देशभित्र खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन। छिमेकी मुलुकहरुमा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यक बढ्दै गएकाले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको हो।
‘लाइसेन्स रोक्नु देश डुबाउनु हो’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने विषयमा राज्यले ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
‘यही वर्ष बर्खामा बिजुली खेर गयो। धेरैलाई विद्युतका प्लान्टहरु बन्द राख्न भनियो। आगामी बर्खामाम १००० मेगावाट सरप्लस हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यापार गर्न रोक्नु भनेको राष्ट्रलाई नै डुबाउनु हो।’
उनले भारतमा १ हजार मेगावाट विद्युत बेच्न सके १ खर्ब रुपैयाँ आउने भन्दै विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन रोक्न नहुने बताए।
