बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)बाट औपचारिक सेवा सुरू भएको छ। बुधबार देउखुरीको लालमटियास्थित साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको स्थानमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यहि मंसिर २० गते अस्थायी राजधानी बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय दाङ स्थानान्तरण गरेका थिए। बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले झण्डोत्तलन गरि राजधानी कार्यान्वनको औपचारिक सुरूवात गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न कला र संस्कृति झल्किने झाँकी र जुलुससहित स्थानीयहरूले नाँच्दै गाउँदै अबिर जात्रा गरि प्रदेश राजधानीको स्वागत गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई सो अवसरमा सलामी अर्पण गरिएको थियो ।
२०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई वर्ष दुई महिनापछि राजधानी कार्यान्वनमा आएको हो। पुस पहिलो हप्ता नै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र पुस दोस्रो हप्तासम्म प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण पनि देउखुरीमै राख्ने गरि प्रदेश सभाले तयारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै बाँकी मन्त्रालयहरू छिट्टै दाङ लैजाने तयारी गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, महिला तथा बालबालिका लगायतका मन्त्रालय एकै परिसरभित्र राख्ने तयारी गरिएको छ। बाँकी कृषि, श्रम तथा रोजगार, वन तथा वातावरण लगायतका मन्त्रालय परिसर बाहिर राखिने तयारी रहेको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए।
दाङ जान नमानेपछि सरकारले कर्मचारीलाई रिझाएर काम गराउने पक्षमा देखिएको छ। कर्मचारीहरूलाई तलबबाहेक थप प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी सरकारको छ। यसको औपचारिक निर्णय अझै भइनसकेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताए।
‘घरभाडाबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने विषयमा छलफल भएको छ तर क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे राजधानीमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न सक्छ।’
प्रदेश राजधानी स्थापना भएपछि राप्ती गाउँपालिकाले घरभाडा समेत निर्धारण गरिदिएको छ। एउटा कोठाको २ हजार २ सय देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरिएको छ।
यता, शैक्षिक सत्रको बिचको समय भएकाले बालबालिकाको पठनपाठनमा समस्या हुने, स्थायी राजधानीमा पनि स्थायी संरचना नभएकाले तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिने कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्। सरकारले भने सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरिएको छ।
