काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। बुधवार युवराज पौडेलले लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
‘सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर मुद्दा दर्ता गरेको हुँ,’ पौडेलले भने। लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको अदालतले जनाएको छ।
यसअघि युवराजकै नेतृत्वमा लामिछानेको नागरिकता खारेज गर्न माग गर्दै गृहमन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नेपाली नागरिकता नलिएको विषयमा विवाद बढेको छ। यही विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आफूले मुद्दा दायर गरेको युवराजले बताए।
रिटको पेशी पुस ६ गतेका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
लामिछानेलाई पाँच वर्ष जेल हाल्न माग
नागरिकताको विषयमा लामिछानेले जालसाजी गरेको उल्लेख गर्दै निवेदकले पाँच वर्ष जेल सजायको मागसमेत गरेको छ। ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ विपरित निज रवि लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकतालाई कायम रहेको बैध नागरीकता भनि झुटो विवरणका आधारमा कायम नभएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याई प्रयोग गरेकोमा निज उपर १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने कसुर गरेकोमा कारबाही गर्नुपर्ने निकाय विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निज रवि लामिछाने उपर कारवाही नगरी उक्त दफाको कार्यान्वयन नगरेको हुँदा उक्त दफा २१ को कार्यन्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोग पनि विपक्षी
लामिछानेविरुद्ध दर्ता रिटमा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। विदेश वा नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्तिले दल खोल्न नपाउने भए पनि लामिछानेकै सभापतित्वमा दल दर्ता गरेर आयोगले गैरकानुनी काम गरेको आरोप रिटमा छ।
‘कुनै पनि बिदेशीले वा नेपाली नागरिकता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले राजनैतिक दल खोल्न, सो दलको साधारण सदस्य हुन् र अध्यक्ष वा सभापति हुन् समेत नसक्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल दर्ता भएको,’ रिटमा भनिएको छ, ‘दल दर्ता गर्न पाउने र दलको सदस्य वा नेता हुन् पाउने अधिकार केवल नेपाली नागरिक संग मात्रै हुने कानूनी व्यवस्था विपरित नेपाली नागरिकता नभएका रवि लामिछानेको सभापतित्वमा उक्त दल दर्ता भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट हुन् गएको गैर कानूनी कार्यबाट म स्तब्ध भएको छु।‘ दल दर्ता भएकोमा कुनै आपत्ति नभएको उल्लेख गर्दै रिटमा पौडेलले यस विषयमा आयोगमा निवेदन दिँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएकोसमेत तर्क गरेका छन्। ‘नेपाली नागरिकता नै नभएका रवि लामिछानेलाई उक्त दलको सभापतिको मान्यता दिन एवं सो दलको साधारण सदस्यता समेतको मान्यता दिन नमिल्ने भएको हुँदा निजको सभापतित्व र साधारण सदस्यता निर्वाचन आयोगले खारेज गर्न वा सो गर्न गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्देशन दिई निज रवि लामिछानेको उक्त दलको सभापति पद र साधारण सदस्यता तत्कालै खारेज गरी पाउन मैले मिति २०७९/०८/१९ मा निर्वाचन आयोग समक्ष निबेदन दिएकोमा हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया थालनी नगरिएको र कुनै पनि निर्णय नगरिएको साथै किन प्रक्रिया थालनी नगरिएको र निर्णय नगरिएको भनि सोधनी गर्दा सो बिषयमा मिति २०७९/०८/१३ मा निर्णय गरी सकिएको भनि सो निर्णयको प्रतिलिपि दिएको हुँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले कानूनको शाशन उलंघन गरेको हुँदा उपचारकालागि सम्मानित अदालत समक्ष प्रवेश गर्न बाध्य भएको छु,‘ उनले भनेका छन्।
के के छ रिटमा?
- विदेशीले वा नेपाली नागरिकता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले राजनैतिक दल खोल्न, सो दलको साधारण सदस्य हुन् र अध्यक्ष वा सभापति हुन् समेत नसक्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था विपरित मिति २०७९/०३/१७ मा दल दर्ता नं. १८७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल दर्ता भएकोमा दल दर्ता गर्न पाउने र दलको सदस्य वा नेता हुन् पाउने अधिकार केवल नेपाली नागरिक संगमात्रै हुने कानूनी व्यवस्था विपरित नेपाली नागरिकता नभएका श्री रवि लामिछानेको सभापतित्वमा उक्त दल दर्ता भएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट हुन् गएको गैरकानूनी कार्य वाट म स्तब्ध भएको छु। निर्वाचन आयोगको यस कार्यबाट बिदेशीले पनि राजनैतिक दल खोल्न र शासन सत्तामा पुगी नेपाली माथि शासन गर्न पाउने गम्भीर रुपमा राष्ट्रघाती एंब नेपालको सार्बभौमसत्ता विपरितको कार्यकालागि ढोका खुल्न पुगेको अवस्था छ।
- नेपाली नागरिकता नै नभएका श्री रवि लामिछानेलाई उक्त दलको सभापतिको मान्यता दिन एवं सो दलको साधारण सदस्यता समेतको मान्यता दिन नमिल्ने भएको हुँदा निजको सभापतित्व र साधारण सदस्यता निर्वाचन आयोगले खारेज गर्न वा सो गर्न गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्देशन दिई निज रवि लामिछानेको उक्त दलको सभापति पद र साधारण सदस्यता तत्कालै खारेज गरी पाउन मैले मिति २०७९/०८/१९ मा श्री निर्वाचन आयोग समक्ष निबेदन दिएकोमा (दर्ता नं. ३०००) हाल सम्म कुनै पनि प्रक्रिया थालनी नगरिएको र कुनै पनि निर्णय नगरिएको साथै किन प्रक्रिया थालनी नगरिएको र निर्णय नगरिएको भनि सोधनी गर्दा सो बिषयमा मिति २०७९÷०८÷१३ मा निर्णय गरी सकिएको भनि सो निर्णयको प्रतिलिपि दिएको हुँदा बिपक्षी निर्वाचन आयोगले कानूनको शाशन उलंघन गरेको हुँदा उपचारकालागि सम्मानित अदालत समक्ष प्रवेश गर्न बाध्य भएको छु।
- प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ एवं नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति सोहि ऐनको दफा १३ बमोजिम उम्मेद्वार हुन् अयोग्य हुन्छन। निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा १४ ले नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाई गैर नेपाली नागरिकले मतदान गरेमा कसूर गरेको मान्दछ। यी बाध्यत्मक कानूनी व्यवस्था विपरित निर्वाचन आयोगले बिपक्षी रवि लामिछानेलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीको सभापति हुन्, सदस्य हुन्, मतदाता हुन् र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन् समेत दिएको अवस्था छ। तसर्थ नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्ति निज रवि लामिछाने प्रति यसरी उदार हुनु पर्ने वा निजलाई कानून विपरित बिशेष हैसियत प्रदान गरी राजनैतिक दलको सदस्य र सभापति हुन् छुट दिनु पर्ने कुनै पनि कानूनी आधार बिपक्षी निर्वाचन आयोगसँग नहुँदा नहुँदै पनि कानून मिची बिपक्षीहरुद्वारा गैर कानूनी कार्य भएको हुँदा उक्त गैर कानूनी कार्य बदर भागी भएको हुँदा बदर गरी निज बिपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानूनी घोषणा गरी पाउँ।
- रवि लामिछानेले २०५०/११/१० मा श्री जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौंवाट नेपालको नागरिकता लिएका, सोहि नागरिकताबाटै नेपाली पासपोर्ट लिएका र ततः पश्चात निज अमेरिका गई अमेरिकी नागरिक बनि (अमेरिकी राहादानी नं. ५१२९६६९८१) धारण गरी नेपाल आउँदा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा गैर पर्यटकीय भिसामा नेपाल बसेका र तत् पश्चात हालसालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक राजनैतिक दल खोलि सो दलको सभापति समेत आफै बनि सो दलले निर्वाचनमा भाग लिएको सर्बबिदितै छ। निज रवि लामिछानेले दल दर्ता गर्दा प्रयोग गरेको नागरिकता निज अमेरिकी नागरिक हुनु पूर्बको (श्री जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौंवाट मिति २०५०÷११÷१० मा नागरिकता नम्बर १८२२२ को रुपमा जारि भएको) हो।
- निज रवि लामिछानेले दल दर्ता गर्दा प्रयोग गरेको नागरिकता निज अमेरिकी नागरिक हुनु पूर्बको (श्री काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट मिति २०५०/११/१० मा नागरिकता नम्बर १८२२२ को रुपमा जारि भएको) हो र निजले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरि सके पश्चात नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिएको नागरिकता होईन। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) अन्तर्गत कुनै पनि नेपाली नागरिकले बिदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता स्वत समाप्त हुन्छ अर्थात कायम रहन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा निज रवि लामिछ्नेले अमेरिकी नागरिकता लिए पश्चात निजको नेपालको नागरिकता कायम नरहेको हुँदा निजले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरी निज नेपालको नागरिक हुन सक्दैनन् र यस्तो अवस्थामा निज राजनैतिक दलमा संलग्न हुन्, उम्मेदवार हुन् र मतदान गर्न समेत सक्दैनन्। तसर्थ, निज रवि लामिछानेले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको अबस्थामा श्री निर्वाचन आयोगले किन निज लाई दल खोल्न, उम्मेदवार हुन् र मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हो? के निर्वाचन आयोगले नेपालको संबिधान, राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन र निर्वाचन संग सम्बन्धित ऐनको पालन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? निर्वाचन आयोगले कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्नु गराउनु पर्नेमा रवि लामिछानेका सम्बन्धमा कानून विपरितका कार्यलाई मान्यता दिएर कानूनको शाशनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अवस्था भएको हुँदा कानूनको शासनको प्रत्याभूतिकालागि सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु।
- निज रवि लामिछानेले बिपक्षी निर्वाचन आयोग समक्ष पेश गरेको मिति २०७९/०८/०६ को स्पस्टिकरणमा आफूले जिल्ला प्रशाशन कार्यालयवाट मिति २०५०/११/१० मा नेपाली नागरिकता लिएको, अमेरिकामा गएर अमेरिकाको स्थाई बसोबास अनुमति पत्र लिएको र सन् २०१४ फेबरअरी २१ (फाल्गुन १०, २०७३) मा अमेरिकी नागरिक बनेको कुरा स्वीकार गरेका छन। साथै निज सन् २०१७ मा नेपाल फर्केका र अमेरिकी नागरिकको रुपमा नेपालमा बसी कार्य अनुमति लिई अमेरिकी नागरिकको रुपमा नेपालमा काम गरेका (न्युज २४ मा) कुरा पनि स्वीकार गरेका छन्। तर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र प्रेश काउन्सिल नेपालका पत्र हेर्दा निजले कार्य अनुमति लिएको देखिदैन र अरुका सम्बन्धमा सामाजिक रुपमा प्रश्न उठाउने तर आफु भने कानून नमान्ने र कानून मिच्ने निजको प्रवृति रहेको देखिन्छ। त्यसरी नै सन् २०१८ को जुन २८ तारेखका दिन (अषाढ १४, २०७५) नेपाल स्थित अमेरिकी दुताबासमार्फत अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन र सो को प्रमाण पनि पेश गरेका छन्। तर अमेरिकी नागरिक हुनासाथ् नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको उनको पुरानो नेपाली नागरिकता २०५०/११/१० को नागरिकता किन उनले प्रयोग गरेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा नशा नशामा उनि नेपाली भएको हुँदा उनको उक्त नेपाली नागरिकता कायम नै भएको जिकिर गरेका छन्। कानून विपरितको केवल भावनात्मक रुपमा आम नागरिकलाई भ्रमित पार्ने यस्तो गैर कानूनी जिकिरलाई बिपक्षी निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएर कानूनको धज्जी उडाएको छ।
- २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य श्री निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्चाई निज रवि लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस।
- निज रवि लामिछानेले श्री निर्वाचन आयोगलाई कायम नभएको नागरिकतालाई सद्धे हो वा कायम हो भनि भ्रममा पारि झुक्याई गफलतमा पारि राजनैतिक पद प्राप्त गरी धोका दिएका हुन् भने मुकुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २५२ बमोजिमको अपराध र निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७४ अन्तर्गत समेत कार्यबाही गरी वा कार्यबाही गर्न कानूनी प्रक्रिया तत्कालै शुरु गरी निजको उक्त दलमा रहेको सभापति एंब साधारण सदस्य समेतका सम्पूर्ण आबद्धता खारेज गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।
- लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपश्चात निजको नेपालको नागरिकता कायम नरहेको हुँदा निजले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरी बलजफ्ती रुपमा वा जिद्धि गरी आफ्नो सन्दर्भमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) आकर्षित हुँदैन भन्नु सरासर कानून उपर नै छलछाम गर्नु र आम नागरिक र निकाय समेतलाई भ्रममा राख्ने कार्य गर्नु हो। कायम नरहेको नागरिकता भनेको नागरिकता कायम भएको हो भनि कुतर्क गर्न मिल्दैन। कायम नभएको नागरिकता कायम छ भनि ढाँट छल गरी त्यस्तो नागरिकता प्रयोग गरेर निज नेपालको नागरिक हुन् सक्दैनन् र यस्तो अवस्थामा निज राजनैतिक दलमा संलग्न हुन्, उम्मेदवार हुन् र मतदान गर्न समेत सक्दैनन्।
- तसर्थ निज रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेको सबै खाले आबद्धता अर्थात् सभापति र साधारण सदस्यता समेत नेपालको संबिधानको धारा १७(२)(ग), १८, ८४(५), ८७(१), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ एंब १३ र राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४(२), २१, ४६, ५५ र ५७ बमोजिम गैर कानूनी घोषणा गरी पाउँ र उक्त मिति २०५०÷११÷१० को नागरिकता नम्बर भएको निज रवि लामिछानेको नागरिकता प्रयोग गरेर निजले लिएको राजनैतिक दलको (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको) सदस्यता र सभापतिको पद एंब हैसियत र सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेद्धारी र त्यस्तो उम्मेद्धारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै यस्तो गैर कानूनी पद, हैसियत र लाभलाई मान्यता नदिनु र निर्वाचन कार्यालयमा अभिलेख भएको निजको राजनैतिक दलको सदस्यता एंब सभापतिको पद खारेज गर्नु भनि बिपक्षी निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।
- निज रवि लामिछानेको उम्मेदवार हुने र सांसद हुने योग्यता नहुँदा नहुदै पनि बिपक्षी निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न त्रुटी गरेको वा दुराग्रहपूर्ण तवरले रवि लामिछानेलाई बचाउने कार्य गरेका कारणले चितवन जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ वाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ र १३ बमोजिमको योग्यता (नेपाली नागरिक नभएको) नहुँदा नहुँदै दफा १५ आकर्षित गर्न ईन्कार गरेको कारणले निज रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा निर्बाचित भएको हुँदा नेपालको संबिधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम निज रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी निजलाई सांसद पद वाट मुक्त गरी पाउँ र उक्त दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्नु भनि बिपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ।
- निज रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन् निबेदन दिएको अवस्था र निजको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्था सम्म पनि बैध रुपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रस्ट हुँदा हुँदै र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदा हुँदै सो कानूनी कर्तब्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भई सकेको भनि बहाना बनाई यस्तो गम्भीर बिषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दायित्व बाट पन्छिने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९÷०८÷१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र निज रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एंब प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ।
- निज रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको अबस्थाको व्यक्ति भएको हुँदा निजलाई मतदान गर्न दिएको बिपक्षी निर्वाचन आयोगको कार्य उक्त दफा १४ विपरित मात्रै होइनकि उक्त दफा १४ अन्तर्गत निज रवि लामिछानेलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सजाय नगरेको हुँदा सो दफाको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि बिपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ।
- साथै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ विपरित निज रवि लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकतालाई कायम रहेको बैध नागरीकता भनि झुटो विवरणका आधारमा कायम नभएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याई प्रयोग गरेकोमा निज उपर १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने कसुर गरेकोमा कार्यबाही गर्नुपर्ने निकाय विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निज रवि लामिछाने उपर कार्यबाही नगरी उक्त दफाको कार्यान्वयन नगरेको हुँदा उक्त दफा २१ को कार्यन्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ।
- यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निज रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन् र कार्य गर्न श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाई विपक्षीहरुका नाममा सो कुरा जानकारी गराई पाउँ।
