काठमाडौं : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश विवादमा छ। मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिष बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो, टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपीका रुपमा जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउन।
नयाँ संसद चुनिसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। विरोधका बाबजुत सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मंसिर २६ गते सिफारिस गरिसकेको छ। बुधवारसम्म उक्त अध्यादेशलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।
यसअघि नागरिकता सम्बन्धि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी भण्डारीले पहिलो पटक विधेयक संशोधनका लागि संसदमै पठाएकी थिइन्। दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक पठाएको भए पनि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्। नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यतिबेला सत्ता गठबन्धन चर्कोगरी राष्ट्रपति विरुद्ध उत्रिएको थियो भने एमाले पक्षमा।
मानवअधिकारवादी संघ संगठनले भण्डारीलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न भन्दै दबाव दिइरहेका छन्। फौजदारी अपराधमा सजाय पाइरहेकाहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा छुटकारा दिन खोजिएको भन्दै अध्यादेशको आलोचना भइरहेको हो। गम्भीर प्रकृतीका मानवअधिकार हननका घटनामा आम माफि दिन नहुने भन्दै मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मैगलवार नै यसबारे नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। 'मन्त्रिपरिषदले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिर सहिंता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यदेशबाट विद्यामान एनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरु प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ।'
२०७२ भदौ ७ गते मधेस-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना बालक मारिएका थिए। उक्त घटनापछि अदालतले टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार चौधरी नै भएको फैसला गरेको थियो। थरुहट आन्दोलन चर्किएपछि कैलालीको टीकापुरमा उक्त घटना भएको थियो।
पुरानो संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ संसद आइ नसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन अध्यादेश ल्याएको हो। चौधरीलाई जेलबाट छुटाए सरकारमा सहभागी हुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शर्त राखेको थियो। २७५ सदस्यीय संसदमा गठबन्धनलाई बहुमतका लागि १३८ जना आवश्यक छ। तर गठबन्धन दलको पक्षमा १३६ जना मात्रै सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ३ जना सांसद छन् प्रतिनिधि सभामा। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विज्ञप्ती जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो। आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विप्लवले पटक पटक सरकारको ध्यानकर्षण गराइरहेका छन्। यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले पनि आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहाइको लागि माग गरिरहेका बेला उनलाई पनि नयाँ सरकारमा सहभागी गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइन्छ।
विवादित नागरिकता विधेयकलाई अघि नबढाएर विवादमा तानिएकी भण्डारीले के अहिलेको अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्लिन्? चासोको विषय बनेको छ यो।
संविधानको धारा ११३ (३) मा विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न एक पटकका लागि फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अध्यादेश फिर्ता वा अस्वीकार गर्नेबारे भने संविधानमा केही उल्लेख छैन। ‘संघीय संसदको दुबै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ,’ धारा ११४ (१) मा भनिएको छ।
संविधानविद तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बाध्यता भएको बताए। ‘उहाँलाई यति दिन भित्रमा गरिसक्नुपर्छ भन्ने छैन। संविधानसम्मत चल्नुपर्ने संस्था हो राष्ट्रपति संस्था भनेको। जसले संविधानको पालना गर्नुपर्ने हो त्यसले नै पालना नगर्ने हो भने धेरै नै अप्ठेरो हुन्छ,’ अधिकारीले भने।
भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। ‘यसको अध्ययन हुदै छ। टुंगोमा पुग्नेबारे अध्ययनपछि मात्रै थाह हुन्छ। सामान्यतय चाँडै टुंगोमा पुग्ने भन्ने हुन्छ। यसमा समयसीमा केहि हुदैँन,’ उनले भने। विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि अध्यादेशबारे केही उल्लेख छैन।
शीतल निवासका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे सल्लाह लिइरहेकी छिन्। छलफल पनि तिब्र पारेकी हुन्। उनले अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना कम भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत बताउँछ। ‘उहाँले अहिले सल्लाह गरिरहनुभएको छ। तत्कालका लागि यसको सम्भावना छैन। अब कन्सलटेसन सकिसकेपछि उहाँले कस्तो धारणा बनाउनुहुन्छ। अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिन्न,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो।
