हेटौंडा : गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशमा १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने ४८४ जना उम्म्देवारको धरौटी रकम जफत भएको छ।
शनिवार मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित सदस्यहरूको विवरण प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई बुझाएपश्चात वाग्मती प्रदेशको कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाग्मती प्रदेशमा निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले निर्वाचनमा जम्म सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने ४८४ जना उम्मेद्वारहरुको धरौटी रकम जफत भएको जानकारी दिए। धरौटी जफत हुने उम्मेद्वारमध्ये ४१७ जना पुरुष उम्मेद्वार र ६७ जना महिला उम्मेद्वार रहेको जानकारी दिए। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन , २०७४ को दफा ६० मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेद्वार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार वाग्मती प्रदेशमा ७ वडा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको सचिव दवाडीले बताए।
उनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ३७ वटा राष्ट्रिय संस्थाका ७ हजार ५५३ र २ वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट १२ जना पर्यवेक्षकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण भएको जानकारी दिए।
आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार वाग्मती प्रदेशको प्रदेश सभातर्फ ११० जना निर्वाचित भएको छ। जसमा पुरुष ७० जना र महिला ४० जना निर्वाचित भएको छ। वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिला हुने निर्वाचन हुने प्रणालीतर्फ ३५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४० राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ पुरुष ५८८ र महिला ८० गरी कुल ६६८ जनाको अन्तिम उम्मेद्वारी कायम भएको थियो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुल ७५४ जना उम्मेद्वारको अन्तिम बन्दसुची कायम गरिएको थियो। वाग्मती प्रदेशमा महिला १७ लाख ३३ हजार ३७८, पुरुष १७ लाख ३८ हजार ८७ र अन्य २७ गरी कुल ३४ लाख ७१ हजार ४९२ मतदाता रहेका थिए। निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ २१ लाख ४ हजार ५७८ मतदान भएको थियो जसमध्ये २० लाख २७ हजार ६४९ मत सदर भएको थियो भने ७६ हजार ९३८ मत बदर भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा २० लाख ९९ हजार १०७ मतदान भएको थियो जसमध्ये १९ लाख ७३ हजार ४७४ मत सदर भएको थियो भने १ लाख २५ हजार ६३३ मत बदर भएको थियो।
खुल्यो नयाँ सरकार गठनको बाटो
निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम बुझाएसँगै बुझाएसँगै प्रदेशसभा बैठक र नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ।
निर्वाचित सांसदहरुको पहिलो बैठक पुस पहिलो साता बोलाउने तयारी भएको वाग्मती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८३ ले गरेको छ। पहिलो बैठक आव्हान गरेपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारको सभामुख तथा उपसभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। प्रदेश सांसदहरुमध्येको ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान प्रदेश सचिवालयले गर्ने छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८२ को उपधार १ मा रहेको छ। ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य सभाका सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउन प्रदेश सभा सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुमा सूचना जारी गर्छ। शपथ ग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरुलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम प्रदेश सभा सचिवालयको हुने व्यवस्था छ।
सबै दलहरुसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनका काम पनि प्रदेश सभा सचिवालयले गर्नेछ। सभामुखको निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरुले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ। एक भन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रमअनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ। प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ। एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन। त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन।
