वीरगंज : निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नतिजा सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेपछि केन्द्र र प्रदेशमा सरकार गठनको प्रकृया शुरु भएको छ। केन्द्र र प्रदेशहरुमा प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा मधेश प्रदेशमा पनि सरकार गठनको प्रकृया अगाडि बढ्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सचिवालयका सचिव रन्जीत यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगले बुझाएको निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको नमावलीमात्रै पठाएको र त्यसमा सदस्यहरुको उमेर छुटेको कारण उमेरसहितको विवरण खुलाएर पठाउन पत्र लेखिएको उनले बताए। नामावली आएपछि प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जेष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउनेछन्। बाँकी प्रदेश सभा सदस्यलाई जेष्ठ सदस्यबाट शपथ गराउनेछन्। त्यसपछि बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यले सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। जुन दलले बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहितका सरकार गठन गर्ने दावीसहितको पत्र लिएर आउँछ, उसैलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र बाँकी सरकारका मन्त्रालयहरुको गठन मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा हुने प्रकृया रहेको बताए। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा कुनै गडबढी नआए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पुरा हुन करिब दुई साता समय लाग्न सक्ने यादवको दावी छ। मधेश प्रदेश सभामा ६४ प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिक गरी कुल १०७ प्रदेश सभा सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ।
कसको बन्छ सरकार?
मधेश प्रदेशमा चुनावको नतिजाअनुसार सत्ता गठबन्धन बलियो छ। तर एमाले पहिलो ठुलो दल भएकोले सरकार गठनका विषयमा फरकफरक विश्लेषण चलेको छ। यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने बलियो सम्भावना रहेको देखिएको छ। कुल १०७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये नेकपा एमालेको २३, नेपाली कांग्रेसको २२, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को १६, जनमत पार्टी नेपालको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९, माओवादी केन्द्रको ८, एकीकृत समाजवादीको ७, स्वतन्त्र ६ एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीको १–१ सदस्यहरु रहेका छन्। सरकार गठनका लागि ५४ सिट चाहिन्छ। सत्तरुढ गठबन्धनको कांग्रेस, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको सिट जोड्ने हो भने ४६ हुन्छ। सरकार गठनको लागि सत्ता गठबन्धनलाई ८ सिट अपुग हुने देखिन्छ।
तर जनमत पार्टीले ग्रिन सिग्नल दिएकाले सत्तारुढ गठबन्धनको सहजै सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलसँग मुद्दा मिल्ने देखिएकाले जनमत पार्टी सघाउन सकारात्मक रहेको जनमत पार्टीका नेता वीपी साहले बताए। ‘हामीले खुल्ला रुपमा सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेसँग छलफल चलाएपछि नागरिकता र मधेशको अन्य मुद्दामा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले सकारात्मक रहेको देखिएकाले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय हुन सक्छ,’ साहले भने। सत्ता गठबन्धनलाई जनमतले सघाउँदा मुख्यमन्त्रीभन्दा पछिको राम्रो बजेट भएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास वा आन्तरिक मामिलालगायतको मन्त्रालय लिन सक्ने चर्चा छ।
जनमतले सत्त गठबन्धनलाई सघाउँदा कुल ५९ सिट हुन आउँछ। त्यसैगरी, यदि जनमतले एमाले र अन्यलाई सघाउँदा एमालेका सरकार बन्ने अवस्था आउन सक्छ। एमालेको २३, जसपाको १६, स्वतन्त्रका ६ र अन्य तीन दलको ३ गरी कुल ४८ सिट हुन्छ र जनमतको १३ थपियो भने ६१ सिट हुन आउँछ। तर यसको लागि जसरी मधेशमा पहल हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन। एक त जनमत सत्तागठबन्धसँग नजिकएको छ अर्को जसपा पनि एमालेसँग चुनाव लडेर अस्वभाविक हारको परिमाण भोगिसकेकोले अगामी दिनमा एमालेसँग कुनै राजनीतिक सहकार्य नगर्ने गरी बिच्किएको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ। यदि सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने अवसर पायो भने कांग्रेस नेता कृष्णा यादव, रामसरोज यादवमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने बताइन्छ।
