जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत चलिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको उपलब्धिहरु गनाएका छन्। कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको माध्यमले प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दाबी गरेका हुन्।
एक शहिद परिवार एक रोजगारी, दर्जनौं विधेयक प्रमाणीकरण, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, जनलोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण लगायतलाई मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको बताएका छन्। राउतले प्रदेशक सरकारको उपलब्धिहरु सुनाइरहँदा संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भइरहेको अभिव्यक्ति दोहोर्याए। यद्यपि, उनले प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीकाबिच पनि संघीयतालाई सुदृढिकरण गर्नका काम गरेको दाबी गरे।
'मधेश सरकार गठन हुँदा हामीसँग स्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसंग कार्यालयहरु थिएनन् तर हामीले काम गरेर देखायौं,' उनले भने 'यद्यपि, हामीहरुले दर्जनौं ऐनहरु बनायौं, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसुचीमा रहेका प्रदेशलाई दिइनु पर्ने अधिकारका लागि लड्यौं।'
प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन लगायतका लागि अन्य प्रदेशहरुभन्दा अगाडी बढेर काम गरेको उनको दाबी थियो। उनले प्रदेशको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटाभन्दा बढी रिट दिएको स्मरण समेत गराए।
'महिला, दलित तथा उत्पिडित समुदायको अधिकारका लागि दर्जनौँ ऐनहरु बनायौं, ' राउतले भने 'छोरी बीमा कार्यक्रम चलायौं। यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ। यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलितहरुको उत्थानका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइएको छ।'
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार चलाउनमा सत्ता पक्षमा आवद्ध दलहरुको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरुको समेत सहयोग रहेको बताएका छन्।
