काठमाडौं : अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा परेको इरानी कम्पनीलाई परामर्शदाताको ठेक्का दिँदा उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना ५ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले इरानी कम्पनी महब गोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङलाई परामर्शदाताको ठेक्का दिएको थियो।
डेढ वर्षमा काम सक्ने गरि २०२१ अगष्टमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न सकेन। एक वर्षसम्म कम्पनीले नेपालमा कार्यालय नै खोल्न नसकेपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ।
३० दिने सूचना दिएर उत्तरगंगा पावर कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेको छ। जनवरीसम्मको समय दिएर ठेक्का अन्त्य गरिएको कम्पनी प्रबन्ध संचालक अम्बिकेस झाले बताए।
'हामीले सूचना दिएर ठेक्का रद्द गरेका छौं। उनीहरुको त्यो अवधिमा उजुरी र केही गुनासो सुन्छौं। तर हामीले दुई तीन चरणमा छलफल गरिसकेका छौं। उनीहरु फर्कने निर्णयमै पुगेका छन्,' उनले भने, 'अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा बोर्डले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ।'
आयोजनाको ठेक्का निकालेर मूल्यांकनका लागि करिब एक वर्ष समय लागेको थियो। कम्पनी छनोट भएको वर्ष दिनमा कुनै काम हुन सकेन।
'दुई वर्ष समय खेर गयो। हामीसँग डकुमेन्टको अनुभव भयो,' आयोजनाका एक अधिकारीले भने,'अब एक वर्ष फेरि ठेक्का निकालेर मूल्यांकन गर्न लाग्छ। अर्को दुई वर्ष अध्ययनका लागि लाग्छ। यो आयोजना पाँच वर्ष पछि धकेलियो।'
इरानी कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन रिभ्यु, विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, बिडिङ डकुमेन्टसहितको प्याकेज बनाएर ठेक्का दिइएको थियो। कम्पनीले यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन भने गरिसकेको थियो। सोही आधारमा विस्तृत अध्ययन गरेर आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानका लागिएको थियो। तर, कम्पनीले कामै सुरु गर्न नसकेको भन्दै ठेक्का तोडेको हो।
किन तोड्नु पर्यो ठेक्का ?
कम्पनीले २०१९ मा परामर्शदाताका लागि निकालेको ठेक्कामा आवेदन दिएका कम्पनीमध्येबाट ६ वटा कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका थिए।
एफ कन्सल्ट स्विजरल्याण्ड लिमिटेड (स्वीजरल्याण्ड), महब गोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी (इरान), मल्टी कन्सल्ट नोर्गे एस/ चाङजियाङ सर्भे प्लानिङ, डिजाइन एण्ड रिसर्च कम्पनी लिमिटेडको जेभी (नर्वे), नोर कन्सल्ट /कोबा कन्सुल्टर्स दी इङगेनहारिया इ एम्बिएन्टी/डोल्सार इन्जिनियरिङ जेभी (नर्वे), ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङ जीएमबीएच/ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङ प्रालि/ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङ एसए (जर्मनी) र वापकोष लिमिटेड एसजेभिन लिमिटेड (भारत) छनोट भएका थिए। यी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने इरानी कम्पनी आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भयो। उसले करिब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पायो।
कम्पनीले नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता खोलेको थियो। तर, खाता खोलेको केही समयमा नै बैंकले अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको भन्दै खाता फ्रिज गर्यो। खाता नै संचालन गर्न नपाउने भएपछि उसले कुनै काम नै सुरु गर्न सकेन। सोही कारण ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपरेको आयोजना प्रमुख झाको भनाइ छ।
इरानी कम्पनीलाई अमेरिकाले २०१८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको हो। कम्पनीले प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको जानकारी नभएका कारण ठेक्का दिएको जनाएको छ।
'यो जलाशयमध्येको उत्कृष्ट आयोजना'
आयोजना प्रमुख झाले यो आयोजना जलाशयमध्येको उत्कृष्ट भएको दाबी गरे। उनका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनले १३.५२ प्रतिशत इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न (आइआरआर) रहेको देखाएको छ।
'जलाशयमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी आइआरआर हुनु भनेको धेरै राम्रो हो। अधिकांश नदी आरओआरका आयोजनाको पनि १२ प्रतिशभन्दा बढी आरओआर हुँदैन,' उनले भने,'बुढीगण्डकीको जम्मा ८ प्रतिशत छ। यो बनाउनैपर्ने आयोजना हो।' उनका अनुसार सुक्खायाममा बुढीगण्डकीले वार्षिक सरदर १४०० गिगागावाट विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ भने उत्तरगंगाले १३०० गिगावाट उत्पादन गर्न सक्छ। लगानीका हिसाबले बुढीगण्डकी दोब्बरभन्दा महँगो छ। यसको साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लागत पुगेको छ भने बुढीगण्डकी बनाउँदा ठुला बस्तीहरु समेत डुबाउँछ। उत्तरगंगाले तुलानात्मक रुपमा कम बस्तीहरु डुब्छ।
पश्चिम बागलुङमा प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना इन्टर बेसिन ट्रान्सफर आयोजना हो। यो आयोजनाले सानीभेरीतिर हुँदै बग्ने कर्णाली बेसिनको पानीलाई निसी खोलातिर फर्काएर नारायणी पुर्याउँछ। उत्तरगंगा नदीमा निर्माण हुने यो आयोजना ढोरपाटन नगर र निसीखोला गाउँपालिकाभित्र पर्छ। आयोजनाको ड्याम साइट बुर्तिबाङ बजारबाट करिब ४० किमिमा पर्छ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका लागि ११०० मिटरको डाइभर्सन टनेल निर्माण गर्नुपर्छ। ८५१० मिटर हेडरेस टनेल निर्माण गर्नुपर्छ भने १८७५ मिटरको पेनस्टक पाइप चाहिन्छ। अण्डरग्राउण्ड पावर हाउस प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। ५ देखि ७ वर्ष निर्माण अवधि रहेको छ।
