हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बिहीवार प्रतिनिधि सभा पुगेर पद तथा गोपनियताको शपथ खाए। सांसदको ब्याज पनि लगाए। आफू अब संघीय संसदको सदस्य भएको शपथपत्रमा पनि हस्ताक्षर गरे। तर प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पाएको मुख्यमन्त्री पद भने छाडने आनाकानी गरिरहेका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण गरेपछि पाण्डेले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट आफूले तत्काल राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले पाण्डेले शुक्रवार पदबाट राजीनामा दिने बताएका थिए। तर पाण्डेले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएकोले आफूले पनि राजीनामा नदिने बताए। ‘मैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीले पनि दिनुपर्ला। उहाँ पनि यो संसदबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको त होइन। अघिल्लोबाट बन्नु भएको हो। उहाँको र मेरो अवस्था एउटै भएकोले मैले अहिले पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशलाई सरकारविहीन बनाउनुहुँदैन,’ पाण्डेले भने।
पाण्डेले आफूले जतिसक्दो वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि दबाव दिएर सरकार बनेपछि मात्रै नेतृत्व छाड्ने दोहोर्याए। उनले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म आफैंले कामचलाइ रहनुपर्ने भन्दै प्रदेशलाई सरकारविहीन बन्न नदिने बताए।
नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग
पाण्डे धादिङ् क्षेत्र नम्बार – २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन्। सांसदमा शपथ लिइसकेका पाण्डे हाल पनि वाग्मती प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि प्रदेश सांसदको हकले पाएको मुख्यमन्त्रीको पद संघीय सांसद भएपछि मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, पाण्डे भने राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।
कुनै पनि तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा जितेर गइसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अधिवक्ता मदन दाहाल बताउँछन्। ‘हाम्रो संविधानमा कार्यकारी भन्ने हुँदैन। पहिला हुन्थ्यो तर, अहिले त्यो व्यवस्था छैन,’ दाहालले भने, ‘मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको हकमा प्रतिनिधि सभाको प्रमाण लिइसक्नुभएपछि आफैले छाड्नुपर्ने हुन्छ।’ बर्खास्त गर्ने विषयमा भने कतै व्यवस्था नभएको दाहालको भनाई छ। ‘उहाँले माथिल्लो तहमा पुगिसकेपछि आफैले नैतिकताको आधारमा छाड्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता दाहालले मुख्यमन्त्री पाण्डेले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पदमा लिइरहेका सबै सेवासुविधा छाड्नुपर्ने र त्यो पदमा बसिरहन नसुहाउने दोहोर्याए।
तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेको भने प्रदेशलाई सरकारविहीन बनाउन नहुने तर्क छ। पाण्डे भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन। तर, स्वविवेकले राजीनामा दिँदा फरक त पर्दैन। सरकार खाली नराख्न अर्को मुख्यमन्त्री आउनुभएपछि उहाँलाई सरकार सुम्पिएर बिदा लिने छु।’
