काठमाडौंः निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने विजयी र पराजित दुवै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई कानुनबमोजिम कारबाही र जरिवाना हुने बताए।
आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम् हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेश गर्न गत मङ्सिर १२ गते निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षका लागि रु २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ रु १५ लाख देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले सीमा निर्वाधरण गरेको थियो।
यस्तै समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख र प्रदेश सभातर्फ एक लाख पचास हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
निर्वाचनमा पहिलो हुने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयनपत्र पेश गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२(४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम कतिपय उम्मेदवार र दलले बुझाउन थालेका छन्। प्रदेश र जिल्ला तहमा बुझाइएको विवरण सङ्कलन भइसकेको भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएमा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद वा आयोगले तोक्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम बराबरको जरिवाना तथा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेश गर्ने राजनीतिक दलले खर्च विवरण नबुझाएमा उक्त दलको प्रतिसमानुपातिक उम्मेदवारका लागि प्रतिउम्मेदवारको प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँका दरले हुने रकमसम्म जरिवाना हुन सक्ने बताए।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेश गरेका राजनीतिक दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मिति २०७९ मङ्सिर २८ गतेको ३५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ३४ र प्रदेशसभा सदस्यको लागि प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ३६ बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। विवरण पेश गर्दा दलले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भए सोसमेत र दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैङ्क खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेश गर्न आयोगले भनेको छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो। उक्त निर्वाचनमा जरिवाना तोकिएर समयमा नबुझाउनेलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य तुल्याइएको थियो। समयमा कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी नभएका कारण स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन नसकेसमेतको पाइएकाले यसपटक आयोगले सो व्यवस्थबारे पटक-पटक स्मरण गराउँदै आएको छ।
विवरण पेश गर्दा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद (सीमा) बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायत विषय शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउनु पर्नेछ। उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैङ्क खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ। आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालनसहित तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे/नगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सङ्लग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए/नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले गत असोज १६ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले जरिवाना तोक्नेछ।
प्रत्यक्षतर्फ खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा आयोगले निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सङ्ख्यालाई साठी प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई बीस प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई बीस प्रतिशत भारलाई आधार मानेको छ। आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा, लेखा प्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलका तर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण दस दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
