काठमाडौं : जनमत पार्टीले मधेशी आयोगका पदाधिकारीहरुमागि कारवाहीको माग गरेको छ। पार्टीका नेता बीपी शाहले आयोगले द्वन्द्व गराउन खोजेको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको बताए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिँदा मधेशी भाषामा शपथ लिएका थिए। मधेशी आयोगले राउतले मधेशी भाषामा शपथ ग्रहण गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। आयोगले संसद सचिवालयलाई मधेशी भाषामा राउतले कसरी शपथ ग्रहण गरे भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
साहले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा १९ अनुसार मधेशी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको, प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाएका छन्।
‘मधेशी आयोगले मधेशी भाषालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्नेमा विवाद गराउने खोजेको र मधेशी–मधेशी बिच द्वन्द्व गराउन खोजेको देखिन्छ,’ साहले भने,‘जननिर्वाचित माननीय ज्यूहरुको मानहानी गर्न खोजेको जस्ता पदीय मर्यादा एवं आचरण विपरीत कार्य मधेशी आयोगका पदाधिकारीले गरेको देखिन्छ। त्यसकारण मधेशी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ।’
अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय संसद सचिवालयलाई मधेशी आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको आरोप उनले लगाएका छन्।
आयोगले ‘मधेशी भाषा’ भाषा आयोगमा सुचिकृत नभएको जनाएको छ। साहले भने आयोगले मधेशी भाषाको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताए।
‘आयोगको पत्रमा ‘मधेशी भाषा’का कारण ‘नेपालमा विद्यमान रहेका सुचिकृत अन्य भाषाहरुमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको’ भनिएको छ,’ साहले भने, ‘मधेशी भाषाका कारण कुन–कुन भाषामाथि के–कस्ता नकारात्मक प्रभाव परेको भन्ने स्पष्टिकरण मधेशी आयोगले दिनु पर्छ। मधेशी भाषा मातृभाषा वा राष्ट्रभाषा होइन भनी कुनै पनि ऐन, कानून वा दस्ताबेजमा उल्लेख छैन। डा.सीके राउत ज्यूहरुले आफ्नो मातृभाषा मधेशी भाषा भएको र सोही भाषामा शपथ लिएको हुँदा कुनै पनि ऐन कानुन विरुद्ध छैन।’
