.jpg)
पोखराः गण्डकी प्रदेशमा सडक सञ्जालले नछोएका २ स्थानीय तह छन्। जसमध्ये एक हो मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका। जनप्रतिनिधि गाडी होइन, घोडा चढ्छन्।
'गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारुको नारा बोकेर नयाँ संरचनामा गयो देश। तर, देशकै सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको नार्पाभूमिबासीले सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
पालिकाका एउटै वडाबाट अर्को वडामा पुग्न तिनदिनसम्मको समय लाग्छ। जसकारण पालिकाको अस्थायी कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम अथवा काठमाडौं राख्नै पर्ने आफूहरुको बाध्यता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा सुनाउँछन्।
‘हाम्रो पनि गाउँपालिका सडकले छोएको छैन। यसरी हेर्दा गाउँमा सिंहदरबार त खडा भयो। तर, जति पूर्वाधार संरचना बन्नुपर्ने थियो, त्यति भएन। सडक र मौसम प्रतिकूलताले गर्दा पनि हामीले चामे, काठमाडौंमा अस्थायी केन्द्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो,' उनले भने।
व्यथा दुर्गम र सुदुरको उस्तै छ। मात्र शब्द र कथा फरक। परिवेश उस्तै। केही कथा पढिन्छन् र देखिन्छन्। तर, सिंहदरबारले सुन्दैन। व्यथा सुन्न सिंहदरबार गाउँ पुग्न सक्दैन। गाउँमा बाटो जो छैन।
टाढा बसेर सिंहदरबारले सुनेको व्यथा हो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भएको पालिका हो ब्यास। पछिल्लो समय चर्चामा आएको नामले मात्र गाउँको समस्या सुनिन्न थाल्यो। लिपुलेक र लिम्पियाधुराको दाबी नेपालले जसरी गर्छ उत्तिकै स्थानीयको समस्या नदेखे जस्तै गर्छ सरकार। भूगोल आफ्नो दाबी गरिरहेको सरकारले स्थानीयलाई आफ्नै देशको अन्य स्थानमा जानका लागि सडक पुर्याउन सकेको छैन । भारतीय बाटो हुँदै हिँड्न बाध्य छन् त्यहाँका स्थानीय।
आफ्नो देशकै अन्य भूगोलमा जान स्थानीयले दोस्रो मुलुकको बाटो प्रयोग गर्नु बाध्यता त छ नै। त्यसमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हप्कीदप्की उस्तै।
‘हाम्रोतिर बाटो नभएकै कारण भारतको बाटो भएर आउनुपर्छ। त्यसमाथि त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको हेपाहा प्रवृत्ति सबैले व्यहोर्नुपर्छ,' गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द बडूले गुनासो पोखे।
उनी पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्दै आइपुगेका हुन् पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा सहभागी हुन।
'सुदूरका सिंहदरबार’ विषयक सत्रमा गुनासो पोखेका हुन् कोन्जो र कृष्णनन्दले।
आइतबारको सो सत्रमा उनीहरुसँगै ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङ सहभागी थिए।
नेपालतर्फका बाटो भौगोलिक विकटताका कारण पनि मनसुनको समयमा भत्किने समस्या रहेको कृष्ण बताउँछन्।
‘हाम्रोतिर वर्षमै २ पटकभन्दा बढी बाटो बनाएर बस्नुपर्छ। मनसुनमा नदीको बाढीले बगाइदिन्छ, हिउँदमा हिमपहिरोले खाइदिन्छ। कहिले त बनाउँदा बनाउँदै पनि भत्काइदिन्छ। गएको भदौमा मर्मत गर्दागर्दै दुर्घटना हुँदा केही साथी घाइते पनि हुनुभयो,' उनले भने।
यी दुई पालिकाले भन्दा कम भौगोलिक विकटताको समस्या झेल्नुपरेको छ ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले। यद्यपि पूर्वाधारको हिसाबले पछि नै रहेको उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङ सुनाउँछिन्।
‘बाटो बन्छ। बर्खामा भत्काइहाल्छ। पालिकाको बजेटले पूर्वाधार बनाउनै सक्दैनौं। गाउँपालिकाहरुले राम्रो पनि काम गरिराखेका छन्। महिला, अपांगताता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा थुप्रै काम भइरहेका छन्। संघ प्रदेश र अधिकार बाझिएका कारणले केहीमा डिबेट हुन्छन्। तर, गाउँमा धेरै काम चाहिँ भएका छन्,' उनले भनिन्।
भूगोल फरक रहे पनि सत्रमा सबैले एउटै समस्या सुनाए -स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव। आफ्नो पालिकामा कर्मचारी अभाव र सक्षम कर्मचारी नआउने समस्या रहेको उनीहरुले बताए।
‘यो प्रवृत्ति एकदमै छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानुहुन्छ। तर, आफ्नो अंक पुगेपछि फर्किहाल्नुहुन्छ। गएका पनि काम गर्दागर्दै सरुवा हुनुहुन्छ। अनि काम लथालिंगै हुन्छ। यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नै संघीय मामिला मन्त्रालय नै कडा नीति लिनुपर्छ,' कृष्णनन्दले बताए।
यस्तै समस्या राख्छिन् आठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष आङबुहाङले पनि।
‘एउटै व्यक्तिले ४, ५ वटा शाखा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। काजमा पठाइएकाहरु पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेपछि स्थानीय तहमा फर्किनै मान्नुहुन्न। लेखाको अधिकृतले गर्नुपर्ने काम लेखापालले गरिराख्नु परेको छ,’ उनले भनिन्।
नार्पाभूमिका प्रमुख कोन्जो तेन्जिङ लामाले पालिकामा कर्मचारीको ठूलो अभाव रहेको गुनासो पोखे। हिमाली जिल्लामा कर्मचारी आउन गाह्रो मानेको उनले दुखेसो पोखे।
