काठमाडौं: आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनको समय सकिँदै थियो। मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेकोले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न भण्डारीले पुस ३ गते आह्वान गरेकी थिइन्।
८९ सिट पाएर पहिलो दल बनेको कांग्रेस जसरी पनि पुन: सत्तामा जाने दाउमा थियो। सत्तामा जान सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा तम्तयार देखिन्थे। यसको छिनोफानोका लागि कांग्रेसले हतारहतार संसदीय दलको निर्वाचनसमेत गर्यो। बुधबार भएको निर्वाचनबाट संसदीय दलको नेता बनेसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क देखिए। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा विश्वस्त भए।
यसो त सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी थालिसकेका थिए। निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीमा खासै दाबी नगरेका प्रचण्डले पुस ४ गते चितवन पुग्दा यसबारे मुख खोले। सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकोबारे प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए सञ्चारकर्मीले।
‘मैले औपचारिक रुपमा दाबी गरेको छैन। मैले प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चिज दाउमा लाउने काम गरेको छैन,’ त्यतिबेला प्रचण्डले भनेका थिए।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल चलेको खुलाए। भने, ‘त्यो पनि लिखित औपचारिक केही भएको थिएन। छलफल त पक्कै पनि थियो। हामीले गठबन्धन गर्दा आलोपालो गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ भएकै हो।’
त्यही आलोपालोको विषयमा प्रचण्ड र देउवाबीच पटकपटक कुराकानी भयो। प्रचण्डले आलोपालोको विषय झिकेसँगै कांग्रेसका नेताहरुले देउवालाई सुझाव दिए -जनमत कांग्रेसलाई हो। प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै बन्नुपर्छ।
देउवाले यसबारे पटकपटक छलफल चलाए। त्यसपछि पावर सेयरिङ र आलोपालोमा पहिलोपटक आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडान राखे प्रचण्डले। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैँले राख्ने अडान कस्यो। राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमा नजिकिँदा शनिबार साँझ गठबन्धनको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा यही विषय दोहोरियो। तर, सहमति हुन सकेन। आइतबार बिहान पुन: बस्नेगरि बैठक टुंगियो। सोही दिन बिहानै प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले बालुवाटारमा कांग्रेस सांसदहरुको भेला हुने जानकारी पठाएका थिए सञ्चार माध्यमलाई। दिउँसो बालुवाटारमा सांसदहरुको भेला त भयो तर सांसदहरुमा महिलाको टोलीमात्रै थिए।
उक्त भेलामा जनतालाई कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर निर्वाचनमा गएको उल्लेख गर्दै आफूहरुले पार्टी सभापति देउवालाई दबाब दिएको सांसद रमा कोइरालाले बताइन्। ‘निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो,’ सांसद कोइरालाले देउवासँगको भेटपछि भनिन्, ‘त्यसकारण हामीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर यसबारे छलफल गर्यौँ। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर सभापतिलाई हामीले भनेका छौँ।’
भोलिपल्ट आइतबार १० बजेबाट गठबन्धनको बैठक बस्दै थियो। बैठकअघि देउवाले पार्टीका नेताहरुलाई बालकोट खुमलटार दौडाएका थिए। गठबन्धन जोगाउनुपर्ने प्रमुख अडान राख्दै आएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरु प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि पनि धाए खुमलटार। प्रचण्डलाई मनाउन निकै प्रयास गरे तर उनीहरुको केही जोर चलेन। बैठक अघि देउवाले आफ्ना सांसदहरुको भेला डाकेको खबर आयो। यसबारे सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेलाई सोध्दा कुनै जानकारी नआएको बताए।
‘हामीलाई भेलाबारे कुनै जानकारी छैन,’ सहमहामन्त्री पाण्डेले भनेका थिए।
महामन्त्री गगन थापाले पनि भेला डाकिने विश्वासमा पोखरा उड्न ढिला गरेको बताएका छन्। सरकार निर्माणको बेला महामन्त्रीलाई समेत नसम्झेपछि आफू अपमानित भएको ठानेर पोखरा आएको थापाले नेपाल साहित्य महोत्सवमा बताएका हुन्।
‘म सभापतिको कल कुरेर बसेको। मैले समाचारमा के पढे भने मेरो सभापतिले पार्टीसँग छलफल गर्छ। त्यसपछि गठबन्धनको छलफलमा अन्तिम निर्णय गर्छु। त्यो पार्टीभित्र म पनि पर्छु। अनिवार्य पर्छु। त्यस कारणले मैले बेलुकाको सत्र छुट्छजस्तो लागेको थियो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अब पार्टी कार्यालयभित्र छलफल हैन। निवासमा भएको छ। निवास घर हो। तर पनि म पर्छु बोलाइनेमा भनेर टिकट सार्दैसार्दै बसेको। एक प्रकारले भन्दा म अपमानित भएर आएको हो यहाँ।’
देउवाले आफू निकटका मात्र नेता राखेर गठबन्धनको बैठक सुरु गरे। बैठकमा कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको त कुरै छाडौँ सभामुखसमेत दिने नसकिने कुरा सुनाए ज्ञानेन्द्र कार्कीले। प्रदेश सरकारमा पनि सीके राउतसहित ४ वटा मुख्यमन्त्री छाड्न सकिने ‘अप्सन’ दियो माओवादीलाई। सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था माओवादीलाई आइलाग्यो।
कांग्रेससँग भड्किएका प्रचण्ड बीचैमा उठेर खुमलटार पुगे। जहाँ देव गुरुङ, वर्षमान पुनलगायतसँग छलफल गरेपछि पुगे ओली निवास बालकोट। तर बालुवाटारको विश्वास थियो प्रचण्ड फर्किनेछन्। तर माहोल त्यो बनेन।
प्रचण्ड निस्किएसँगै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल निस्किए। पौडेलले त्यति बेला नै भने, 'गठबन्धन कुनै पनि हालतमा जोगाउँ भनेका थियौँ तर अब हाम्रो हातमा केही पनि रहेन।'
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा भागबण्डा नमिल्दा सबै चिज गुमेको पौडेलको ठम्याई थियो। किनभने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री छाडेमा आफूले सजिलै राष्ट्रपति पाउनेमा ढुक्क थिए पौडेल।
केही बेरमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कार्कीले मिडियालाई 'ब्रिफ' गरे -गठबन्धन अहिले मुलुकको आवश्यकता हो। केही समयपछि बैठक फेरि बस्छ। हामी आजै निष्कर्षमा पुग्छौँ। सबै कुरा अन्तिम घडीमा हुन्छ।
कार्कीको कुरामा धेरैले विश्वास गरे पनि। राजनीतिमा देउवालाई कुटिल चाल चाल्ने नेताका रुपमा धेरैले अर्थ्याउँछन्। अनि अन्तिम समयमा 'फिनिसिङ' गर्ने नेताको रुपमा पनि। त्यसैले आइतवार अन्तिम समयमा देउवाले आफ्नो खेल देखाउने धेरैको अपेक्षा थियो।
दिउँसो बालुवाटारमा देउवा, उपसभापति खड्का र कार्की गठबन्धन बैठकका लागि कुरिरहेका थिए।
दिउँसो ३ बज्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको खबर बाहिरियो। कार्कीले भनेझैं अन्तिम घडीमा निर्णय भयो तर कांग्रेसको पक्षमा हैन प्रचण्डको पक्षमा।
देउवाले खेलेको दोहोरो कार्ड
प्रचण्डले पावर सेयरिङ र पहिलोपटकमै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर घुर्क्याउन थालेदेखि नै देउवाले एमाले र माओवादीसँग ‘दोहोरो कार्ड’ खेलाउन सुरु गरेका थिए। देउवालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिलेर सरकार चलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए। कारण छँदाखाँदाको सरकार भत्काएर माओवादी र माधव नेपालले देउवालाई सघाएपछि ओली पदच्युत भएर रिसाएका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यही रिस साँध्ने तयारीमा थिए ओली। ओलीले देउवालाई वचन पनि दिएका थिए – राष्ट्रपति एमालेलाई दिए सरकारलाई सघाउँछौं।
यतिमात्र हैन ओलीले देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को लागि तयार रहनसमेत सुझाव दिएका थिए। धारा ७६ को २ अनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्था र ओलीको वचनले देउवा ढुक्क थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समय घर्काउन ओलीले पनि साथ देलान् भन्ने आशा थियो देउवासँग।
यसरी देउवाले एकातिर ओलीसँग सत्ताको कार्ड खेलिरहेका थिए भने अर्कोतिर प्रचण्डसँग। प्रचण्ड बालकोट पुगेपछि ओली बालुवाटार आउने आशामा बसेका देउवाले जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको निर्णय सुने - छाँगाबाट खसेझैं बने। ओलीसँग अर्को 'प्लान' थियो भन्ने कुरामा भने देउवा अनविज्ञ रहे। जसले गर्दा देउवा 'ट्र्याप'मा फसे।
के थियो ओलीको 'सेक्रेट प्लान'?
ओली चाहन्थे -कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जसरी पनि फुटोस्। ‘एनीहाउ -गठबन्धन फुटाउ’ मूल मन्त्र बोकेर ओलीले पुस ७ गते बालकोटमा सचिवालयका नेता राखेर गोप्य बैठक डाके।
सचिवालयको बैठकमा ओलीले कुनै कुरा बाहिर जान नहुने शर्त राखे। निर्देशन कडा थियो। ओलीको निर्देशनमा राजी नहुने कुरै भएन। त्यही बैठकमा गठबन्धन फुटाउने योजना तय भयो। गठबन्धन फुटाउने ३ योजना पनि सुनाए ओलीले।
पहिलो प्लान - गठबन्धन जसरी नि भत्काउने एमालेको नीति।
दोस्रो प्लान - गठबन्धन भत्किए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने। नभए प्रचण्डले मानेमा समर्थन गर्ने।
तेस्रो प्लान – दुबै प्लानले काम नगरेको खण्डमा धारा ७६ को ३ अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वलाई समर्थन दिने।
‘तीनै शर्तको लागि साथीहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन अध्यक्षज्यूले निर्देशन दिनुभयो। उक्त दिनको सचिवालय बैठकको निर्णयहरु बाहिर नल्याउनसमेत निर्देशन थियो,’ एमाले सचिवालयका एक सदस्यले भने।
यही अनुसार ओलीले आफ्नो कदम अघि बढाएको र देउवालाई तेस्रो प्लान सुनाएर आफूले भने पहिलो र दोस्रो प्लानमा काम थाले। देउवालाई अन्तिम समयसम्म ओलीको वचन थियो - प्रचण्डले नमाने धारा ७६ को ३ मा लानुस्। देउवा त्यही कुरामा विश्वस्त भए। आफू भने अर्कै पासा फ्याँक्नतिर लागे ओली। अन्तत: ओलीकै पक्षमा पासा पल्टियो।
पुस ७ गते भएको बालकोट बैठकमा भएका राष्ट्रपति सुवास नेम्बाङलाई बनाउने सहमति भएको ती सचिवालय सदस्यले बताए। त्यसैगरि, सभामुखमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र छविलाल विश्वकर्माबीच सहमतिमा जाने विषयमा छलफल भएको ती नेताले बताए। तर प्रधानमन्त्री र सभामुखको कार्यकाल आधा आधा हुने समझदारी रहेको राजनीतिक स्रोत बताउँछ।
एमालेले प्रदेश १, गण्डकी र कर्णालीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार दाबी गर्ने तयारी त्यही दिन गरेको थियो। यद्यपि, पावर सेयरिङबारे सात दलीय गठबन्धनमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। पुस ७ को एमाले अध्यक्ष ओलीको फिनिसिङले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। दोहोरो कार्ड खेल्दा देउवा भने खङ्गरङ्गै भुँईमा पछारिएका छन्। दुई नेताको दाउपेचको अर्को खेल नहोला भन्न सकिन्न -किनकि गठबन्धनको जो रमिता अझ बाँकी नै छ।