(1).jpg)
काठमाडौं : पूर्वाधार निर्माणको काम कुनै पनि कार्यालय, योजना, आयोजनाले ठेक्का आह्वान नगरी अघि बढाउँदैनन्। ठेक्का हात पार्न कम्पनीहरुलाई ठूलो कसरत पर्छ। एक्लै नसके जेभी बनाएर पनि बोलपत्र भरेका हुन्छन्। तर, ठेक्का पाएपछि सम्झौतामा निर्धारित अवधिमा काम पूरा हुँदैन।
धेरै कम्पनीले म्याद थप गराउँछन्। बेलामा काम पूरा किन भएन भन्नेमा उनीहरुले दिने प्रष्टीकरण थरी थरीका हुन्छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सिभिल वर्क गर्ने ३ सय १८ वटा निर्माण कम्पनीहरु साढे दुई वर्षमा कालोसूचीमा परेका छन्।
यस अवधिमा ५ सय २८ वटा निर्माण कम्पनी तथा खरिदकर्ता/सप्लायर्स कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका थिए। तर, २ सय १० वटा भने कालोसूचीबाट हटेका छन्। उनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको समयावधिमा काम पूरा गरेका छन्।
सिभिल वर्क गर्ने ३ सय १८ वटा जेभीसहितका निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ सय ४ वटा जेभीसहितका निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। यो वर्ष हालसम्म १ सय ३१ वटा जेभीसहितका निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका छन्।
यस्तै, ६७ वटा जेभीसहितका निर्माण कम्पनीहरु ‘सस्पेन्ड’ भएका छन्। यसैगरी, अन्य सप्लायर्स कम्पनीहरु १९ वटा कालोसूचीमा परेका छन्। यस्तै, निर्माण कम्पनीहरु समयअनुसार २०२१ देखि २०२५ सम्मको लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
सबैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीहरु १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन्। कतिपयको ६ महिनासम्म र कतिपय कम्पनीहरु डेढ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले नै ३ वर्षसम्म मात्र कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान व्यवस्था गरेको थियो।
कार्यालयले यिनीहरुलाई समयमा काम नगर्ने र ठेक्का लिएर अलपत्र परेका कारण कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक श्रीचन्द्र खतिवडाका अनुसार यी निर्माण कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको काम तथा ठेक्कामा भाग लिन पाउने छैनन्।
ऐनमा आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। यसैगरी, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौताअनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनीलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ।
‘कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरुले कुनै पनि निकायको काम गर्न ठेक्कामा भाग लिन पाउदैनन्। उनीहरु त्यो समयसम्म बहिष्कृत जस्तै हुन्छन्’, उनले भने, ‘यसैगरी यी कम्पनीहरुले अरु कालोसूचीमा नपरेका निर्माण कम्पनीसँग मिलेर पनि ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।’
खतिवडाका अनुसार यस अवधिमा उनीहरुले कालोसूचीमा पर्नु अगाडिका ठेक्काको काम भने समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले कुनै रोकतोक गर्ने छैन। यस्तै, निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन भने कालोसूचीमा राखिएको समय सकिएको हुनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ।
यसैगरी, ‘सस्पेन्ड’मा राखिएका निर्माण व्यवसायीहरुको हकमा भने निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने अदालतले दिने आदेशमा भर पर्ने उनी बताउँछन्। उनीहरु कालोसूचीमा राखिए पश्चात अदालत तथा पुनरावलोकन समितिमा आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन्।
उनका अनुसार त्यसपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिने हुन्छ। त्यसैले यस्ता मुद्दा चलिरहेका निर्माण कम्पनीको हकमा भने अनुगमन कार्यालयले सस्पेन्डमा राख्ने गर्दछ।
‘यस मुद्दामा अदालत तथा समितिले कालोसूचीमा नराख्न आदेश हुन सक्छ’, उनले भने, ‘अथवा अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर त्यसमार्फत कालोसूचीमा राख्ने निर्णय उपर आदेश आएमा त्यो सस्पेन्सनको रुपमा रहने हुन्छ।’
देशभर दर्ता भएका निर्माण कम्पनीको संख्या सानाठूला गरी लगभग १७ हजार रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। प्रायःजसो ठेक्का निर्माण व्यवसायीको ढिलाइकै कारण सम्पन्न नहुने गरेका छन्। २०६४ सालमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय स्थापना भएपछि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न थालिएको हो।
‘सस्पेन्ड’ भएका ६७ वटा निर्माण कम्पनी
लामा च्याङमिला सुन्दरी जेभी, महालक्ष्मी वायर एण्ड केवल इन्डष्ट्रिज, झोङदिङ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कम्पनी १०२२ देखि २०२५ सम्मको लागि ‘सस्पेन्सन’मा परेका छन्।
सुनकोसी कन्स्ट्रक्सन नेपाल, एलबी एबी बिल्डर्स, बिटी निर्माण सेवा र शिवराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, एसएच इन्फ्राटेक प्यासिफिक बिल्डर्स जेभी, मिलेनियम शंकरमाली जेभी र आत्रेय निर्माण सेवा २०२२ देखि २०२३ सम्मको लागि ‘सस्पेन्ड’ भएका छन्।
यसैगरी, आरोग्य कन्स्ट्रक्सन, एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सन, राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा, अधिकारी निर्माण सेवा, जेजेईसीसीएल-पप्पु-कोशी एण्ड न्यौपाने छन्।
यस्तै, सोवर्ण ब्रम्हायणी जेभी, उन्नति निर्माण सेवा, एचबी केसी निर्माण सेवा, थोदुङ अजम्बर शिवराम जेभी, लोहनी एण्ड बेताली नेपाल प्रगति जेभी, कृष्ण चतुर्भुजा निर्माण सेवा, कृष्ण मंजु कन्स्ट्रक्सन, राना एण्ड पाखरिन कन्स्ट्रक्सन जेभी ‘सस्पेन्ड’मा छन्।
एसबीए प्रगति जेभी, शुभ नवरंग कन्स्ट्रक्सन, थोदुंग बौद्ध जेभी, जयबाबा गोर्खा कन्स्ट्रक्सन गुलिभर वर्ल्ड कन्स्ट्रक्सन श्रेष्ठ सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी, जागृति तुल्छी दुर्गा जेभी, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायर्स, अजम्बर शिवराज कन्स्ट्रक्सन, सर्वउद्वारा फ्रेन्डस रहेका छन्।
कैलाश निर्माण सेवा, हरि निर्माण सेवा, विनम्र निर्माण सेवा, नरसिंह, देवनारायण खाम्पाचे जेभी, सूर्य एण्ड सन्स खानी पष्पाञ्जली जेभी, बिटी सन्जिब एण्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन जेभी, रायमाझी जगदम्बा नरसिंह जेभी, जगदम्बा नरसिंह/ कालापानी जेभी रहेका छन्।
यसैगरी, श्रृङ्गलिला निर्माण सेवा, विश्व निर्माण सेवा, पीपी निर्माण सेवा, निशान निर्माण सेवा, कमला निर्माण सेवा, विटी कन्स्ट्रक्सन रहेका छन्।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरु
सपना निर्माण सेवा, राष्ट्र निर्माण सेवा, नन्दु निर्माण सेवा, लोहनी एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, खिम निर्माण सेवा, जय निर्माण सेवा, जन कन्स्ट्रक्सन, देव कन्स्ट्रक्सन, अग्रिम पीपी जेभी, याक्थुम्हाङ बीपी जेभी, निलगिरी नेशनल क्यानोन जेभी, सुर्मादेवी कन्स्ट्रक्सन, एसएसके निर्माण सेवा प्रालि, सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, प्रभु निर्माण सेवा, पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन्।
यसैगरी, कालोसूचीमा पर्ने सिभिल वर्कको काम गरिरहेका हाइग्रेभा सिद्धि साइ प्रकाश जेभी, अनुकूल निर्माण सेवा, साईबाबा एण्ड तारा कन्स्ट्रक्सन सेवा, विधि बिल्डर्स्, हाइवे कन्स्ट्रक्सन, भारत-सप्तकोशी जेभी छन्। यो भारत-सप्तकोशी जेभीले पनि धेरै ठेक्का लिने र अलपत्र पार्ने गरेको छ। यसले गर्दा पनि धेरै सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई कठिन भइरहेको छ।
यस्तै, रोज कन्स्ट्रक्सन, रन्नु भन्नु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन, प्यासिफिक कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी, माँ हर्कादेवी बिल्डर्स, किसान-रतकाली- पावर क्वालिटी जेभी रहेका छन्।
यस्तै, धर्यता निर्माण कम्पनी, तुम्येहाङ निर्माण सेवा, एस्पियल ग्रुप अफ इन्जिनियर्स, जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन, जोन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, बलिया कन्स्ट्रक्सन, चांगिङ वाङवियन इलेक्ट्रिक ग्रुप कर्पोरेशन चिनियाँ, आरभली इन्फ्रापावर लिमिटेड सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र सहारा निर्माण सेवा रहेका छन्।
प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पनि पावरको आडमा धेरै सडकको ठेक्का हात पार्ने र मोबिलाइजिङ रकम लिने अनि काम वर्षौसम्म अलपत्र पार्ने गरेको छ।
यी निर्माण कम्पनीहरु २०२२ देखि २०२६ सम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
नताशा निर्माण सेवा, मनन कन्स्ट्रक्सन, छथर निर्माण सेवा, चन्द्र सूर्य निर्माण सेवा, थोकर निभा लयुल निर्माण सेवा जेभी, रुजन-जगदम्बा निर्माण कम्पनी भुवनेश्वर एण्ड वैभव विल्डर्स, आकाश एण्ड पवन कन्स्ट्रक्सन, दिनेशचन्द्र आर आग्रवाल इन्फ्राकन, नागर्जुन कन्स्ट्रक्सन, शिवराम कन्स्ट्रक्सन सिद्धिगढी इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स जेभी, अमन एण्ड इसा कन्स्ट्रक्सन, शिव कन्स्ट्रक्सन, एसएमटी खड्का निर्माण सेवा, राप्ति निर्माण सेवा एण्ड रासन आपूर्ति सप्लायर्स, न्यु कालिका निर्माण सेवा र महाकाली गौरव बिल्डर्स कालोसूचीमा परेका छन्।
कार्यालयका अनुसार यी कम्पनीहरु १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा परेका हुन्।
यसैगरी, हिरोज कन्स्ट्रक्सन, वाइल्ड स्टोन कन्स्ट्रक्सन, ड्रिम्स कन्स्ट्रक्सन, डीडी कन्स्ट्रक्सन, भूमिराज रोशन निर्माण सेवा, भैरवी कन्स्ट्रक्सन, अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, अभिषेक निर्माण सेवा, जगदम्बा ड्रिलिङ कम्पनी, सन्तुष्टि कन्स्ट्रक्सन, प्रवृक्षा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, पीयु कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ निर्माण सेवा, गोल्डफिस इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन, जीवाइ कन्स्ट्रक्सन र तितुङ कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन्।
कुशलदेव निर्माण सेवा, फैजल एण्ड अफजल कन्स्ट्रक्सन, कर्णाली विल्डर्स, चिराग कन्स्ट्रक्सन, शाह निर्माण सेवा, एसएनसी निर्माण सेवा, बरदान कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन, बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, प्रवेश अनिरुद जेभी, श्रीपाली निर्माण सेवा, सगरमाथा योनटेन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, राज एण्ड एन-जन उत्थान जेभी, भट्टराई विल्डर्स, एट्लास इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा र निलगिरी निर्माण सेवा कालोसूचीमा छन्। यी निर्माण कम्पनीहरु २०२१ देखिनै कालोसूचीमा परेका हुन। यी कम्पनीहरु अझै २०२४ सम्म कालोसूचीमा छन्।
इन्डो इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेशन, लेन्डरेङ निर्माण सेवा, नुरानी कन्स्ट्रक्सन, श्यामबाबु ओम मित्र जेभी, शिवराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, बोहरा निर्माण सेवा, नवदुर्गा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, सुनौला खिम्ती अजम्बर शिवराम जेभी, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, त्रिशूली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, अरनिको त्रिशूली जेभी कालोसूचीमा परेका छन्।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण प्रसाद रौनियार हुन्। उनले पनि राजनीतिक पहुँचका आडमा पुल र सडकको ठेक्का कम कबोलमा हत्याउने र निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने गरेका छन्। उनले निर्माण गरेका पुलहरु गुणस्तरहीन हुने गरेको सरकारले समेत ठहर गरिसकेको छ।
