संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले अफगानिस्तानमा महिलालक्षित प्रतिबन्धलाई लिएर तालिबान सरकारको नीतिको निन्दा गरेको छ। तालिबानले गत हप्ता महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा जान र गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ)मा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
१५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्ले महिला शिक्षामा बढ्दो प्रतिबन्धबाट ‘चिन्तित’ भएको बताएको छ। राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले पछिल्लो प्रतिबन्ध ‘फिर्ता लिनुपर्ने’ बताएका छन्।
परिषद्को एक विज्ञप्तिमा ‘अफगानिस्तानमा महिलाहरूको पूर्ण, समान र अर्थपूर्ण सहभागिता’को लागि आह्वान गरिएको छ। परिषद्ले तालिबानलाई ‘विद्यालयहरू पुन: खोल्न तथा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मानको बढ्दो क्षयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यी नीति र अभ्यासहरूलाई तुरुन्तै उल्टाउन आग्रह गरेको छ।’
प्रतिबन्धका कारण राष्ट्र संघसहित महिला कामदारहरूलाई ‘देशमा मानवीय कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण र तत्काल प्रभाव पार्ने’ परिषद्ले बताएको छ।
महासचिव गुटरेसले तालिबानको पछिल्लो प्रतिबन्ध ‘अनुचित मानवअधिकार उल्लंघन’ भएको बताएका छन्।
अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिलालाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि पाँच शीर्ष एनजीओले काम रोकेका छन्।
केयर इन्टरनेशनल, नर्वेजियन शरणार्थी काउन्सिल (एनआरसी) र सेभ द चिल्ड्रेनले ‘महिला कर्मचारी बिना’ आफ्नो काम जारी राख्न नसकिने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समितिले पनि सेवाहरू रोकेको छ भने इस्लामिक रिलिफले आफ्नो अधिकांश काम रोकिरहेको बताएको छ।
अफगानिस्तानको सत्तारुढ तालिबानले महिला अधिकारहरुको निरन्तर दमन गर्दै आएको छ। तालिबानले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि मात्रै एनजीओमा काम गर्न नपाउने नयाँ आदेश दिएको हो।
