जहिल्यै नेताका असन्तुष्टि समेट्ने खोस्टो बन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम, फेल भएको मोडलको फेरो समात्न प्रचण्डको जोड किन?

काठमाडौं : टालाटुली पारेर बनेको गठबन्धन सरकारलाई आफ्नै सहयात्री दलको ‘प्रेसर’ कतिको हुन्छ?

यो थाहा पाउन अन्त कतै जानु पर्दैन, सरकार बन्न पाएको छैन – त्यो भन्दा पहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिहाल्नुपर्ने।

पूर्ववर्ती सरकारलाई नै हेरौं न।

देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नसाथ साझा कार्यक्रम बनाउन गठबन्धन दलले दबाव मात्रै दिएनन्, पटकपटकका छलफलमा आफ्ना असन्तुष्टि पोखेर सरकार छाड्ने चेतावनी दिइरहे। ताजा उदाहरण हो, १५ महिनासम्म देउवा थेगेर बसेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल एकाएक एमालेको कित्तामा उभिन पुग्नु। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकटको भागबण्डा नमिलेपछि गठबन्धनमा रहेको जसपाले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई ४ दलमा सीमित बनाइदियो।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा पहिला साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइहाल्न तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनले जोड गर्‍यो। जसको निरन्तरता दिन चाहेका छन् - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि।

कांग्रेसलाई चकित बनाएर डेढ वर्षपछि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् प्रचण्ड। उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा बिहीवार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले फेरि ब्युँताएको छ न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई। सरकारको पूर्णता नपाई किन यस्तो कार्यक्रम ल्याउने बाध्यता आइपर्‍यो गठबन्धनलाई?

असन्तुष्टि अनेक होलान् गठबन्धनभित्र।

पूर्ववर्ती सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रचण्ड हाबी भएका थिए। अहिलेको सत्ताको सुत्राधार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाबी हुनेछन्। किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ४ दिनमै गठबन्धनले कार्यक्रमका लागि संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। जसको संयोजक छन् ओली।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार संयन्त्रमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको एक/एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्।

‘प्रमुख सत्ता साझेदार दलको संयोजकको रुपमा ओलीलाई तोकिएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम कसरी बनाउने भनेर हरेक दलले एक/एक जना प्रतिनिधि तोकेर ड्राफ्ट तयार पार्ने। कार्यक्रम तयार गर्दा हरेक दलले आफ्नो कुरा राख्नेकुरा त भइहाल्छ।’ तोकिएकै समयमा न्यूनतम कार्यक्रम बने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ९ दिनमा ड्राफ्ट तयार हुने छ। उक्त ड्राफ्टका आधारमा सत्ता सञ्चालन हुने गठबन्धन दलका नेताको दाबी छ।

बुधवार ओलीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका थिए। कार्यक्रमलाई आधार बनाएर गठबन्धनले शक्ति बाँडफाँटका लागि गृहकार्य गर्ने छ। केन्द्रमा मात्रै नभइ प्रदेशमा पनि गठबन्धन दलहरुका बिचमा शक्ति बाँडफाँट गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइँदै छ। प्रचण्डले पहिला न्यूनतम कार्यक्रम, त्यसपछि विश्वासको मत र अन्तिममा मात्रै मन्त्रिपरिषद बिस्तारको योजना बनाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ गतेका लागि संसदका दुबै सदनको अधिवेशन बोलाएकी छिन्। प्रचण्ड सुरुवातमै संसदबाट विश्वासको मत लिने रणनीतिमा छन्।

किन न्यूनतम साझा कार्यक्रम?

प्रचण्डको सत्ता टिकाउने वचन दिएका दलहरुले विभिन्न शर्तहरु अघि सारेका छन्। जसमा कसैको आफ्नै एजेन्डा छन् भने प्रचण्ड आफ्नै पनि थप दललाई आकर्षित गर्ने रणनीति होला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिवद्धताको शर्त खोजेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय पनि अख्तियारले निगरानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ राप्रपाले। सत्ता गठबन्धन राजनीतिक हिसाबले रंगीचंगी नै छ। जसको परिणामस्वरुपम पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने शर्तलाई अघि सारेको छ राप्रपाले। उक्त शर्त पुरा गर्ने कि नगर्ने?

प्रमुख सत्ताघटक माओवादी, एमाले नै अलमलमा छन्। राजावादी एजेण्डा बोक्ने राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराएपछि उसका केही एजेण्डा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डसामु पनि छ। राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारेमा भने अहिले नै तय भइसकेको छैन। तर पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत बलियो बनेपछि राप्रपा पनि केहि दिनमै सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धन दलका नेताहरुले बताइरहेका छन्।

लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि मन्त्री छान्दा विज्ञताका आधारमा मात्रै छानिनुपर्ने मुद्दालाई सत्ता गठबन्धनमा उठाएको छ। यी दलहरुका मागलाई पुरा गर्न र गठबन्धनमा साझा अवधारणा बनाउन गठबन्धनले साझा कार्यक्रम तय गर्न लागेको हो। ‘हामी के का लागि सरकारमा छौ भन्ने तय गर्नका लागि हामीले यो संयन्त्र बनाएका हौं,’ लामिछानेले भने।

यसरी हेर्दा प्रचण्ड सरकारलाई गठबन्धनको दबाव थेग्ने एउटा अस्त्र बन्ने छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम। किनभने यसअघिको पाँच दलीय गठबन्धन हुँदा नै प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार भन्दा गठबन्धन दलको इच्छाअनुसार सरकारले गतिविधि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जसको निरन्तरता प्रचण्ड सरकारको काँधमा पनि छ। किनभने एमालेको नीति विपरित प्रचण्डले निर्णय गर्न पाउने छैनन्। अहिलेको सरकारको फरक के मात्रै छ भने त्यतिबेला गठबन्धनमा ठूलो दल कांग्रेस थियो भने अहिले एमाले, देउवालाई ५ दलको समर्थन थियो भने प्रचण्डलाई ७ दलको समर्थन। हुन त प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिनमा आफूलाई काम गर्न सहज भएको दाबी गरेका थिए। एकातिर बलियो एमालेको समर्थन कायमै राख्नुपर्ने चुनौती त प्रचण्डलाई छ नै अर्कोतिर संसदकै पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको इसारा बुझेर काम नगरे प्रचण्ड सरकारलाई जोखिम बढ्ने छ। जसका लागि पनि न्यूनतम समर्थन जुटाउने उपाय स्वरुप प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको नीति अघि सारेका हुन्।

समर्थन बढाउन साझा कार्यक्रम

न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनुको अर्को कारण हो-प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने दल र सांसदको संख्या बढाउनु। प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीका १६६ तथा ३ जना प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमेरशकुमार सिंह गरी १६९ सांसदको समर्थन छ। प्रचण्ड आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या बढाउन खोजिरहेका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादीका) अध्यक्ष माधव नेपालालाई भेटेर सरकारलाई समर्थन गर्न बुधवार प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेरेरमात्रै सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ।

‘हामी तत्काल सरकारलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्दैनौं। उनीहरुले कस्तो खालको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कस्तो ल्याउछन् त्यसलाई हेरेरमात्रै निर्णयमा पुग्छौ,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अहिले समर्थन गरिरहेकै दलहरुको पनि एजेण्डा राखेर उनीहरुको असन्तुष्टिलाई पनि समेट्न प्रचण्डले गठबन्धन दलहरुलाई आश्वासन दिएका छन्।

प्रचण्डकै पहलमा देउवा सरकारको कार्यक्रम

२०७८ असार २९ मा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड-नेपाललगायत नेताको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। उनी प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिनपछि सयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेको थियो। प्रचण्डकै पहलमा देउवा सरकारले न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर सरकारका कार्यक्रमअघि बढाएको थियो।

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा साझा कार्यक्रम तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार भएको थियो। त्यतिबेला पनि गठबन्धन दलहरुको साझा धारणाअनुसार सरकार चलाउन भन्दै न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको थियो। जसमा सरकारका प्राथमिकता भन्दै ११ वटा बुँदा राखिएका थिए। कोभिड - १९ को संक्रमण नियन्त्रण, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने, संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने लगायतका विषयहरु न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका थिए। देउवा सरकारले पूर्ववर्ती ओली सरकारको आलोचना गर्दै कार्यक्रम ल्याएको थियो।

संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन आवश्यक भएको भन्दै न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त बुँदा पनि राखिएको थियो। ती बुँदाअनुसार काम गर्न नसकेकोमात्रै होइन देउवा सरकार बेलाबेला सरकारमा कसलाई सहभागी गराउने भन्ने किचलोमा समेत पर्‍यो। सरकारी नियुक्ती दिने बेलामा सत्ता गठबन्धन नेताहरुकै बिचमा विवाद भएको थियो भने जसपा र एकीकृत समाजवादीले ६ महिनामै मन्त्री फेरबदल गरेका थिए। आफ्ना सांसदहरुलाई पालो पुर्‍याउन उनीहरुले मन्त्री फेरेपछि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसमा पनि सरकारमा गएका मन्त्रीलाई फिर्ता गरेर नयाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रमअनुसार नै भागबण्डा मिलाउन देउवा सरकारले गृहकार्य गरे पनि सरकारमा सहभागिताकै विषयमा समेत विवाद भयो।

कार्यक्रम नै फेल

संविधान संशोधन गरेर गठबन्धनमा आवद्ध दलको संख्या बढाउने देउवा सरकारको साझा कार्यक्रम भए पनि संविधान संशोधन भएन। संशोधनका लागि सत्ता गठबन्धनले पहलसमेत गरेन।

ओली सरकारका पालामा ओम्नी, यतीजस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणहरु बाहिरिएका थिए। उक्त प्रकरणको छानबिन गरिने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। देउवा सरकार पनि भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिनमा मौन रह्यो। नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने त्यतिबेलाको सत्ता गठबन्धनले व्यापक प्रचार गरेको थियो। नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नमा गठबन्धनले सिन्को नभाँचेको मात्रै होइन उल्टै आर्थिक संकटमा मुलुक फस्यो। महंगी पनि देउवा सरकारका पालामा ह्वात्तै बढ्यो।

देउवा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम कतिसम्म फेल भयो भने देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने मन्त्री नै विवादमा परे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता गराएको भन्दै प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर संसदीय छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएपछि फेरि अर्थमन्त्रालयमा फर्के शर्मा।

संविधानको रक्षाको लागि भन्दै त्यतिबेलाको गठबन्धन सरकारले उक्त बुँदालाई पनि न्यूनतम कार्यक्रममा ल्याएको थियो। तर देउवा सरकार पनि ओली सरकारजस्तै संविधानलाई मिच्न पछि परेन।

किनभने अध्यादेशको राज गर्न सत्ता गठबन्धनको सरकारले ओली सरकारलाई उछिनेको थियो। एमाले फुटाउन देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो।

सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपि रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन सरकारले फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसम्म प्रमाणीकरण भने गरेकी छैनन्।

नारामै सीमित 

देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यक्रममै सीमित रहेको थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसमध्ये भारतसँग रहेको नेपालको सीमाना विवाद पनि हो। देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमममा लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा समस्या समाधान गर्ने उल्लेख थियो। तर देउवा सरकारले उक्त समस्या समाधानमा चासो नै देखाएन। 'लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कुटनीतिक माध्ययमबाट समाधान गर्ने,' न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको थियो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि उल्लेख थियो। तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा पनि पुरा गरेन। देउवा सरकारको कार्यक्रममा परेको अर्को महत्वकांक्षी नारा थियो - विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने। निर्वाचनका बेलामा विदेशमा रहेका नेपालीको सहानुभुतिका लागि देउवा सरकारले लोकप्रिय नारा ल्याए पनि त्यो पुरा हुन सम्भव भने थिएन। त्यसैले पनि देउवा सरकारले पहल नै गरेन। देउवा सरकारका पालामा नै प्रचण्डले निकै जोडतोड्का साथ भन्नेगरेको अर्को वाचा थियो - शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने। तर देउवा सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको मात्रै होइन। कानुन नबनेपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समेत म्याद सकिएको थियो। संक्रमणकालीन मुद्दाहरुलाई टुंगो लगाउन भन्दै गठबन्धनले गैरसांसदका रुपमा कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएको थियो। तर उनी कानुनमन्त्री बन्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिन सकेन।

कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी गर्ने गरेको थियो। गठबन्धन दलको एउटै स्वर बनाउनका लागि विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेको भए पनि चुनावका बेलामा समेत देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ओझेलमा पर्‍यो। कोभिड - १९ नियन्त्रण र कोभिड विरुद्धको खोपमा भने त्यतिबेला सरकारले पहल गरेको थियो। जसलाई देउवा सरकारले आफ्नो उपलब्धिकै रुपमा दाबीसमेत गरेको थियो। संघीयता कार्यान्वनका विषयमा पनि गठबन्धनले त्यतिबेला न्यूनतम कार्यक्रममा वाचा गरेको थियो। तर प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाहेकको उपलब्धि देउवा सरकारको नाममा लेखिएन।

गठबन्धन दलभित्रका असन्तुष्टिलाई समेट्ने हतियारका रुपमा मात्रै दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन्। अहिले पनि प्रचण्डले गठबन्धन दलको असन्तुष्टिलाई समेट्नका लागि मात्रै साझा कार्यक्रम ल्याउने तय गरेका हुन्।

ओलीकै पालामा पनि प्रचण्डले खोजेका थिए यस्तै अवधारणा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालमा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेका थिए। 'आज जे–जति समस्या र चुनौती छन्, तिनको समाधान राष्ट्रिय सहमति बाहेकबाट हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति फेरि एकचोटि सबैसँग अपिल गर्दछु,' २०७७ असार १ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए।

तर ओली र ओली निकट नेताहरुले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै उक्त संरचनालाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। प्रचण्ड-नेपालहरुले पार्टीको घोषणापत्र अनुसार सरकार नचलेको भन्दै ओलीमाथि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै दबाव बढाएका थिए। ओली सरकारले चालेका कदमहरु सफल नभएको भन्दै त्यतिबेला पनि प्रचण्डले संयन्त्रको माग गरेका थिए। तर त्यसलाई एमालेका नेताहरुले भने सरकारमाथि पार्टीको हस्तक्षपको रुपमा बुझे। अहिले फेरी आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा प्रचण्डले साझा कार्यक्रमको मोडालिटी अघि सारेका छन्। जसमार्फत गठबन्धन दललाई सत्तामा टिकाइरहने प्रचण्डको दाउ प्रष्ट हुन्छ।